नवी दिल्ली- संसदेच्या विशेष अधिवेशनात लोकसभा आणि राज्यसभेत मंजूर झालेले ऐतिहासिक महिला आरक्षण विधेयक आता कायद्यात रुपांतरित झाले आहे. आज शुक्रवारी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी या विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. त्यानंतर केंद्र सरकारने एक अधिसूचना जारी केली आहे. हे विधेयक कायद्यात रुपांतरित झाल्याने विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीत एक तृतीयांश जागा महिलांसाठी राखीव असणार आहेत. महिला आरक्षण विधेयक कायदा बनल्याने लोकसभा आणि राज्यसभेसह सर्व राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
संसदेच्या विशेष अधिवेशनात महिला आरक्षण विधेयक सादर करताना मोदी सरकारने याला नारीशक्ती वंदन विधेयक असे नाव दिले होते. हे विधेयक प्रथम लोकसभेत मंजूर झाले. लोकसभेत त्याला ४५४ मते पडली. तर दोन खासदारांनी याच्या विरोधात मतदान केले. लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतर हे विधेयक राज्यसभेत मांडण्यात आले आणि दिवसभराच्या चर्चेनंतर ते तेथेही मंजूर झाले. एमआयएम खासदार वगळता इतर सर्व खासदारांनी महिला आरक्षण विधेयकाला पाठिंबा दिला आहे. यावर चर्चा करताना काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील विरोधी पक्षांनी ओबीसी महिलांना आरक्षण देण्याची मागणी केली आहे. दरम्यान कोणत्याही विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर करण्यासाठी ते लोकसभा आणि राज्यसभेत बहुमताने मंजूर करावे लागते. त्यानंतर हे विधेयक राष्ट्रपतींकडे अंतिम मंजुरीसाठी पाठवले जाते. राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी होताच त्याला कायद्याचे स्वरूप प्राप्त होते. महिला आरक्षण विधेयकाला राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी स्वाक्षरी करून मंजुरी दिल्यानं याचे आता कायद्यात रूपांतर झाले आहे.
महिला आरक्षण विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाल्यानंतर याची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होण्यासाठी सर्व राज्यांची मंजुरी, जनगणना आणि सीमांकन हे महत्वाचे टप्पे पार करावे लागणार आहेत. राज्यांची मंजुरी हा अतिशय महत्वाचा टप्पा आहे. विधेयाचे कायद्यात रुपांतर झाल्यानंतर राज्यांकडूनही त्याला मान्यता मिळणे गरजेचे आहे. कलम 368 अन्वये केंद्राच्या कोणत्याही कायद्याचा राज्यांच्या अधिकारांवर काही परिणाम होत असेल तर कायदा करण्यासाठी किमान 50 टक्के विधानसभेची मंजुरी घ्यावी लागते. किमान 14 राज्यांच्या विधानसभांनी याला मंजुरी दिल्यावर हा कायदा देशभर लागू होईल. दुसरा महत्वाचा टप्पा आहे तो जनगणनेचा. कारण, जनगणना लागू झाल्यानंतरच हे विधेयक लागू होऊ शकते. कोरोना महामारीमुळे जनगणना झालेली नाही. 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर जनगणना होणार आहे. सर्वात शेवटचा आणि महत्वाचा टप्पा आहे तो सीमांकनाचा. जनगणना झाल्यांवर लोकसभा आणि विधानसभा मतदार संघांचे सीमांकन केले जाणार आहे.
