मुंबई : काल मुंबई सत्र न्यायालयाने वाहतूक पोलिसांना झटका दिला. पोलिसांच्या कार्यपद्धतीतील त्रुटींवर बोट ठेवले. वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्या दुचाकीची चावी घेण्याचा वाहतूक पोलिसांना अधिकार नाही, तसेच ड्रायव्हिंग लायसन्स दिल्यानंतर दंडवसुलीसाठी पोलीस ठाण्यात येण्याची सक्ती करु शकत नाही असंही न्यायलयाने म्हटले आहे. काल एका सुनावणी दरम्यान न्यायलयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.
वाहतुकीचे नियम मोडून शासकीय कर्तव्यात अडथळा आणल्याच्या आरोपाखाली अटक केलेल्या तरुणाला मुंबई सत्र न्यायालयाने सबळ पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्त केले.
वाहतूक पोलिसांनी कुलाबा परिसरात एका सिग्नवर एका तरुणाला विनाहेल्मेट दुचाकी चालवत होता. यावेळी पोलिसांनी नियम मोडल्याच्या आरोपाखाली दंड वसुलीची कारवाई सुरू केली. यावेळी तरुणाने विरोध केला होता. यावेळी पोलिसांनी शासकीय कर्तव्यात अडतळा आणल्याच्या आणि नियम मोडल्याच्या आरोपाखाली अटक केली होती. आता या प्रखरणावर मुंबई सत्रन्यायालयाने निकाल दिला आहे. या तरुणाची पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता केली. यावेळी पोलिसांनी वाहतूक पोलिसांवर निशाणा साधला.
नियम मोडणाऱ्या दुचाकी चालकाने पोलिसांकडे ड्रायव्हिंग लायसन्स जमा केल्यानंतर त्याला पोलीस ठाण्यात नेणे हे बेकायदेशीर कृत्य आहे, असे मत नोंदवत सत्र न्यायाधीशांनी सबळ पुराव्याअभावी निर्दोष सुटका केली. या प्रकरणात पोलिसांनी ज्या पद्धतीने कारवाई केली आहे, ते पाहता वाहतूक पोलिसावर शासकीय कर्तव्य बजावताना हल्ला झाल्याचे म्हणता येणार नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
न्यायालयानं काय म्हटलं?
वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्या दुचाकी चालकाने लायसन्स जमा केल्यानंतर त्याला पोलीस ठाण्यात घेऊन जाणे बेकायदेशीर आहे. वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल चालकाकडून जबरदस्तीने दंडवसुली करण्याचा अधिकार नाही. वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यावर ई-चलान, पावती प्रक्रिया किंवा नोंदणी क्रमांकाचा फोटो घेऊन कारवाई केली जाऊ शकते.
