आसाममधील फुटीरतावादी संघटना ‘उल्फा’ ने सरकारसोबत शांतता करारावर स्वाक्षरी केली आहे. केंद्र सरकारनं या संघटनेला बेकायदेशीर म्हणून घोषित केलं होतं.
नवी दिल्ली : युनायटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम (ULFA) ने शुक्रवारी केंद्र आणि आसाम सरकारसोबत शांतता करारावर स्वाक्षरी केली. यासह या उपद्रवी गटानं हिंसाचार सोडून मुख्य प्रवाहात सामील होण्याचं मान्य केलंय. ही आसामसाठी एका नव्या युगाची सुरुवात असल्याचं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले.
बंडखोरी संपुष्टात येणार का…
अमित शाह आणि आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या उपस्थितीत ही प्रक्रिया पार पडली. अरबिंदा राजखोवा यांच्या नेतृत्वाखालील उल्फा गट आणि सरकार यांच्यात १२ वर्षांच्या बिनशर्त चर्चेनंतर हा करार झाला. या शांतता करारामुळे आसाममध्ये गेल्या अनेक दशकांपासून चालू असलेली बंडखोरी संपुष्टात येईल अशी अपेक्षा आहे. असं असलं तरी, परेश बरुआ यांच्या नेतृत्वाखालील ‘उल्फा’चा दुसरा कट्टरपंथी गट या कराराचा भाग नाही. बरुआ हे चीन-म्यानमार सीमेजवळील एका ठिकाणी राहतात, असं सांगितलं जातं.
१९७९ मध्ये स्थापना…
वेगळ्या आसामच्या मागणीसह १९७९ मध्ये ‘उल्फा’ची स्थापना झाली. तेव्हापासून ही संघटना विध्वंसक कारवायांमध्ये गुंतली आहे. केंद्र सरकारनं १९९० मध्ये तिला प्रतिबंधित संघटना म्हणून घोषित केलं. ३ सप्टेंबर २०११ रोजी सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन्स (SOO) करारानंतर राजखोवा गट सरकारसोबत शांतता चर्चेत सामील झाला. त्यावर केंद्र आणि राज्य सरकारनं स्वाक्षरी केली. मात्र उल्फा (आय) ची याला अनुपस्थिती होती. १९९१ पासून संघटनेशी चर्चा करण्याचे अनेक प्रयत्न करूनही, कोणताही तोडगा सापडला नाही.
२०११ मध्ये फूट पडली…
२०११ मध्ये संघटनेत दुसऱ्यांदा फूट पडल्यानंतर अध्यक्ष अरबिंदा राजखोवा यांच्यासह शीर्ष नेतृत्व शेजारील देशातून आसाममध्ये परतले. त्यानंतर त्यांनी सार्वभौमत्वाचा मुद्दा न मांडता वाटाघाटीच्या मुद्यावर येण्याचं मान्य केलं आणि केंद्र सरकारला १२ कलमी मागणी पत्र सादर केलं. यापूर्वी १९९२ मध्ये, नेत्यांच्या आणि कार्यकर्त्यांच्या एका गटानं चर्चेची तयारी दर्शवल्यानंतर संघटनेत फूट पडली होती. परंतु राजखोवा आणि बरुआ तेव्हा ‘सार्वभौमत्वाच्या’ मुद्द्यावर ठाम होते.
९० च्या दशकात प्रभाव होता…
वाटाघाटी करण्यास इच्छुक असलेल्यांनी सरकारपुढे शरणागती पत्करली आणि आत्मसमर्पण केलेले उल्फा किंवा सल्फा (SALFA) म्हणून संघटित झाले. १९९० आणि २००० च्या दशकात त्यांचा राज्यात प्रचंड प्रभाव होता. शेजारच्या नागालँड आणि मिझोराममधील बंडखोरीमुळे या संघटनेनं सुरुवातीच्या काळात ग्रामीण भागामध्ये लोकप्रियता मिळवली. विशेषत: ग्रामीण भागातील सुशिक्षित बेरोजगार तरुण याकडे आकर्षित झाले.
फुटीरतावादी संघटना म्हणून घोषित…
नोव्हेंबर १९९० मध्ये राज्यातील परिस्थिती गंभीर वळणावर आली. नंतर २८ नोव्हेंबर १९९० रोजी भारतीय सैन्यानं ‘उल्फा’ विरुद्ध ऑपरेशन बजरंग सुरू केलं. दुसऱ्याच दिवशी प्रफुल्ल महंता यांच्या नेतृत्वाखालील AGP सरकार बरखास्त करून राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. ऑपरेशन बजरंगच्या प्रारंभानंतर १,२२१ अतिरेक्यांना अटक करण्यात आली. यासह आसामला ‘अशांत क्षेत्र’ म्हणून घोषित करण्यात आलं. तसंच सशस्त्र दल (विशेष अधिकार) कायदा लागू करण्यात आला. यासह उल्फाला फुटीरवादी आणि बेकायदेशीर संघटना म्हणून घोषित करण्यात आलं, जे आजपर्यंत कायम आहे.
