राज्यात लाडकी बहीण योजनेसाठी मोठ्या प्रमाणात अर्ज आले आहे. दरमाहा १५ रुपये महिलांना दिले जाणार आहे. मात्र, असे असले तरी सुरवातीला त्यांच्या खात्यात केवळ १ रुपया पाठवला जाणार आहे.
*मुंबई/ प्रतिनिधी-* राज्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी लाडकी बहीण योजना घोषित केली. येत्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या योजनेसह आणखी काही योजनांची देखील घोषणा करण्यात आली आहे. लाडकी बहीण योजने अंतर्गत महिलांना दरमाहा १५०० रुपये दिले जाणार आहेत. या साठी राज्यात मोठ्या प्रमाणात नोंदणी देखील झाली. मात्र, १५०० रुपयांऐवजी केवळ १ रुपयाचं महिलांच्या खात्यात जमा होणार आहे. या बाबद महिला आणि बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी माहिती दिली आहे. त्या म्हणाल्या, तांत्रिक तपासणीसाठी सरकार येत्या काही दिवसांत मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या काही लाभार्थ्यांच्या खात्यात १ रुपया पाठवला जाणार आहे.
तटकरे म्हणाल्या, आम्ही काही लाभार्थ्यांच्या खात्यात १ रुपया हस्तांतरित करून योजनेसाठी तांत्रिक तपासणी करत आहोत. कृपया योजनेतील स्टायपेंडमध्ये याचा गोंधळ घालू नका आणि गैरसमजांना बळी पडू नका, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.
राज्यात या योजनेसाठी १.२ कोटींहून अधिक महिलांनी या योजनेसाठी अर्ज केला आहे, ज्यात विवाहित, विधवा, निराधार आणि परित्यक्त महिला ज्यांचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न २.५ लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे आणि ज्या महिला राज्यात राहतात त्यांना दरमहा १५०० रुपयांचा स्टायपेंड दिला जाणार आहे. प्रति कुटुंब एक महिला या योजनेसाठी पात्र ठरणार आहे. हे पैसे सरकार थेट लाभार्थी महिलांच्या खात्यात जमा करणार आहेत.
तटकरे यांनी विरोधकांवर गंभीर आरोप देखील केले आहेत. विरोधक या योजनेचे राजकारण करत असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. महिलांना या योजनेसाठी नोंदणी करण्यास मदत करत नसल्याची टीका त्यांनी केली केली.
लाडकी बहिन योजनेच्या लाभार्थ्यांचा समावेश करण्यासाठी महायुती सरकारने मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेचा विस्तार केला. यामुळे ही योजना ५३.२ लाखांवरून अंदाजे १.५ नागरिकांपर्यंत पोहोचणार आहे. या साठी अर्थसंकल्पात ८६० कोटी रुपयांवरून वार्षिक ३,२०० कोटी रुपयांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. या योजनेत आता उज्ज्वला आणि लाडकी बहिन योजनेच्या दोन्ही लाभार्थ्यांची तरतूद करण्यात आली आहे.
राज्यातील वंचित महिलांसाठी शिंदे सरकारच्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना, वार्षिक ४६००० कोटी रुपये खर्चाची, राज्यांच्या आर्थिक स्थितीमुळे वित्त विभागाकडून आक्षेप घेण्यात आला. असे असतानाही ही योजना मंत्रिमंडळाने मंजूर केली. या योजनेसाठी ४० लाखांहून अधिक महिलांनी नोंदणी केली असून, महाराष्ट्रातील पात्र महिलांना मासिक १५०० दिले जाणार आहे.
महाराष्ट्र सरकारने लाडकी बहिन योजनेच्या लाभार्थींचा समावेश करण्यासाठी मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजनेचा विस्तार केला, प्राप्तकर्त्यांची संख्या तिप्पट केली आणि खर्च ८६० कोटी रुपयांवरून वार्षिक ३,२०० कोटी केला आहे. या योजनेअंतर्गत योजना पात्र कुटुंबांना तीन मोफत गॅस सिलिंडर दिले जाणार आहे. लाभार्थ्यांनी सुरवातीला सिलिंडर खरेदी केल्यावर त्यांना सबसिडी दिली जाणार आहे.
