नवी दिल्ली- प्रस्तावित राष्ट्रीय सहकारी धोरण ज्याचे अनावरण आता केव्हाही केले जाण्याची अपेक्षा आहे, ते कोणत्याही शेवटच्या क्षणी जोडण्यासाठी किंवा हटवण्यासाठी राज्यधारकांसमोर सादर केले जाईल. दिवाळीच्या आसपास राष्ट्रवादीची घोषणा केली जाईल अशी मीडियाची अटकळ होती पण चार राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांमुळे रिलीजला काहीसा विलंब झाला.
21 नोव्हेंबर 2023 (मंगळवार) रोजी LINAC, गुरुग्राम येथे नवीन सहकार धोरणाचा मसुदा तयार करण्याबाबत प्रादेशिक कार्यशाळा आयोजित केली आहे, ज्याचे अध्यक्ष राष्ट्रीय सहकारी धोरण समितीचे अध्यक्ष सुरेश प्रभू असतील.
नवीन राष्ट्रीय सहकारी धोरणाच्या मसुद्यावर भागधारकांचे मत जाणून घेण्यासाठी उत्तर आणि मध्य या दोन झोनमध्ये येणाऱ्या राज्यांसाठी ही बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. याशिवाय, विविध विषयांवर काम करण्यासाठी राष्ट्रीय सहकारी धोरण पॅनेलमध्ये स्थापन केलेल्या उपसमित्यांचे निमंत्रक देखील उपस्थित राहणार आहेत.
इतर झोनसाठीही अशा प्रकारची कार्यशाळा आयोजित करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. पुण्यातील सहकारी संस्था वामनीकॉमची टीम तिच्या संचालिका-हेमा यादव यांच्या नेतृत्वाखाली या संदर्भात गोष्टी पाहत आहे.
राष्ट्रीय सहकारी धोरण हे मंत्रालय आपल्या अस्तित्वाच्या सुरुवातीपासूनच देशाला आणि सहकार क्षेत्राला देऊ करण्याची महत्त्वाकांक्षा बाळगत आहे. राज्ये आणि सीमा ओलांडून, नवीन धोरण व्यापकपणे एक मजबूत सहकारी चळवळीचा पाया घालेल.
हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी मंत्रालयाने मसुदा समितीमध्ये देशातील सर्व राज्यांतील सदस्यांचे प्रतिनिधित्व असल्याची खात्री केली आहे. नवीन राष्ट्रीय सहकारी धोरणाचे उद्दिष्ट पुढील 25 वर्षांसाठी सहकारी संस्थांसाठी रोडमॅप तयार करण्याचे आहे.
“पॉलिसीमध्ये भारताचे सामाजिक-आर्थिक परिमाण बदलण्याची क्षमता असेल, एकूण जीडीपीमध्ये सहकारी संस्थांचा वाटा लक्षणीयरीत्या वाढेल. कायदेशीर आणि संस्थात्मक फ्रेमवर्कद्वारे समर्थित सहकारी-आधारित आर्थिक विकास मॉडेलला प्रोत्साहन देणे ही धोरणामागील कल्पना आहे”, दिलीप संघानी यांनी भारतीय सहकाराशी बोलताना सांगितले.
मुख्य शिफारशींमध्ये संरचनात्मक सुधारणा आणि प्रशासन, सक्रिय आर्थिक संस्था म्हणून सहकारी संस्था, सहकारी संस्थांसाठी समान खेळाचे क्षेत्र, भांडवल आणि निधीचे स्रोत, प्राधान्य विभागांचा समावेश, तंत्रज्ञानाचा वापर, उच्च कौशल्य आणि प्रशिक्षण, टिकाऊपणा आणि अंमलबजावणी योजना यांचा समावेश आहे. सहकार से समृद्धी हे पंतप्रधानांचे ध्येय साध्य करणे हे राष्ट्रवादीचे उद्दिष्ट असेल.
गेल्या महिन्यात सुरेश प्रभू आणि एनसीयूआयचे अध्यक्ष दिलीप संघानी यांनी केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा यांची भेट घेऊन अहवालाच्या मसुद्याच्या प्रगतीबाबत मंत्र्यांना अद्ययावत केले होते हे आठवते.
