दरवर्षी मुंबई पालिका मुंबईतील नाल्यांमधील गाळ उपसा करते. मात्र, मोठ्या प्रमाणात पैसे खर्च करूनही नदीचे पाणी स्वच्छ जाल्याचे चित्र नाही. त्याची दखल घेत नदीच्या स्वच्छतेच्या कामाच्या चौकशीचे आदेश गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत.
मुंबई : पावसाळ्यापूर्वी नियोजनासाठी पालिका मुंबईतील नाल्यांचा गाळ उपसा करते. यात मिठी नदीच्या गाळ उपशासाठी आणि स्वच्छतेसाठी पालिका दरवर्षी विशेष तरतूद करते. या एकाच नदीच्या स्वच्छतेसाठी दरवर्षी पालिकेकडून करोडो रुपयांचा निधी खर्च केला जातो. मिठी नदीचा काही भाग हा एमएमआरडीए प्राधिकरणाच्या अखत्यारीत आहे. तर, काही भाग हा बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या अखत्यारीत आहे. मात्र, दरवर्षी करोडो रुपये खर्चूनही मिठी नदीचे पाणी काही गोड झालेले दिसत नाही. त्यामुळे आता मिठी नदीच्या स्वच्छतेच्या कामाच्या चौकशीचे आदेश गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. या चौकशी समितीत 20 जणांची टीम असणार आहे.
ठाकरे सरकारच्या 25 वर्षाच्या कार्यकाळाची देखील चौकशी….
याबाबत अधिक माहिती अशी की, मागील 18 वर्षांपासून म्हणजे 2005 सालापासून मिठी नदीच्या स्वच्छतेचे काम सुरू आहे. यात मिठी नदीचा गाळ काढणे, जलपर्णी काढणे आणि इतर कामे येतात. या कामांसाठी आतापर्यंत 1300 कोटींहून अधिकचा निधी खर्च करण्यात आला आहे. दरवर्षी पावसाळ्यापूर्वी या नदीच्या स्वच्छतेसाठी पुन्हा निधी खर्च केला जातो. त्यामुळे एकूणच मिठी नदीच्या कामावर भाजपचे आमदार प्रसाद लाड यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं होतं. प्रसाद लाड यांनी याबाबत ‘अठरा वर्षे झाली तरी मिठी नदीवर अजूनही खर्च का केला जातो?’ असा प्रश्न सभागृहात विचारला होता. सोबतच ठाकरे सरकारच्या 25 वर्षाच्या कार्यकाळाची देखील चौकशी करण्याची मागणी प्रसाद लाड यांनी केली होती. त्यांच्या मागणीला अनुसरून आता या एसआयटी चौकशीचे आदेश गृहमंत्रालयातून देण्यात आले आहेत.
चौकशीसाठी स्थापन केलेली ही सहावी एसआयटी….
1997 ते 2022 मागील 25 वर्ष बृहन्मुंबई महानगरपालिकेवर शिवसेना ठाकरे गटाची आणि भाजप युतीत सत्तेवर होते. मात्र, असं असू नये जोंबा कोविड सेंटर, कथित खिचडी घोटाळा, बॉडी बॅग प्रकरण, यासह विविध प्रकरणांच्या चौकशीसाठी स्थापन केलेली ही सहावी एसआयटी आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार ही चौकशी समिती मिठी नदीतील गाळ, कॉन्ट्रॅक्टर आणि एकूणच खर्चातील कथित अनियमितता याची चौकशी करणार आहे. याचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेचे सहयुक्त यांच्याकडे देण्यात आला आहे. त्यामुळे आता बृहन्मुंबई महानगरपालिकेसोबतच एमएमआरडीए प्राधिकरणाचे देखील चौकशी होणार आहे.
दूध का दूध पाणी का पाणी….
या संदर्भात आम्ही बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे माजी महापौर किशोरी पेडणेकर यांची प्रतिक्रिया घेतली असता, त्यांनी सांगितले की, ‘बरं झालं त्यांनी चौकशीचे आदेश दिले. शिवसेनेने बृहन्मुंबई महानगरपालिके मार्फत मुंबईकरांसाठी केलेल्या कामावर कोणाला संशय असेल तर त्याची चौकशी ही व्हायलाच हवी. दूध का दूध पाणी का पाणी होऊन जाऊ दे. हे काम कोण करतं? तर कंत्राटदार आणि प्रशासन यांच्याशी संबंधित असतं. मात्र, तरीही संशय असेल तर चौकशी व्हावी. आणि कुठल्याही कामाच्या चौकशीसाठी एसआयटी हाच जर नियम असेल तर आणखी पुढेही दिवस आहेत.’ अशी प्रतिक्रिया पेडणेकर यांनी दिली आहे.
