नवी दिल्ली :- रेशन कार्डधारकांसाठी सरकारने आता नवे नियम लागू केले आहेत. यात अनेक मोठे बदल केले आहेत.
नियमांनुसार शिधापत्रिकाधारकांनी नियमांकडे दुर्लक्ष केल्यास ते त्यांना चांगलेच महागात पडू शकते आणि त्यासाठी मोठा दंडही होऊ शकतो. एवढेच नाही तर शिधापत्रिकाधारकांवर कायदेशीर कारवाईही होऊ शकते.
कोरोना काळात सरकारने सर्वसामान्यांना मोफत रेशन देण्यास सुरुवात केली होती. तेव्हापासून सुरू झालेली ही व्यवस्था आजही सुरू आहे. ज्याचा लाभ सर्व कुटुंबे घेत आहेत. पण सरकारच्या म्हणण्यानुसार काही शिधापत्रिकाधारक आहेत ते या योजनेसाठी पात्र नाहीत. त्यांना या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही.
आता सर्व शिधापत्रिकाधारक या योजनेचा लाभ घेत आहेत. त्यांना त्यांची शिधापत्रिका जमा करण्यास सांगण्यात आले आहे. दुसरीकडे, अपात्र व्यक्तीने शिधापत्रिका जमा न केल्यास त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
केंद्र सरकारने आता रेशनकार्ड संदर्भात नवे नियम तयार केले आहेत. कोरोना काळात सरकारने सर्वानाच मोफत रेशन देण्यास सुरुवात केली होती. पण अनेकजण शिधापत्रिकाधारक पात्र नसून ते मोफत रेशनचा लाभ घेत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. त्याचबरोबर या योजनेसाठी पात्र असलेल्या अनेक शिधापत्रिकाधारकांना त्याचा लाभ मिळत नाही. कोणाकडे १०० स्क्वेअर मीटरपेक्षा जास्त प्लॉट, फ्लॅट किंवा घर असेल, गावात दोन लाखांपेक्षा जास्त आणि शहरात ३ लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न असेल, घरात चारचाकी किंवा ट्रॅक्टर असेल तर ते शिधापत्रिकाधारक या योजनेसाठी अर्ज करू शकत नाहीत. अशा लोकांना त्यांचे रेशनकार्ड तहसील किंवा डीएसओ कार्यालयात जमा करावे लागेल.
तुम्ही या नियमात बसत नसाल तर तुम्हाला तुमचे रेशनकार्ड तहसील कार्यालयात जमा करावे लागणार आहे. कार्ड जमा न केल्यास तुमच्यावर कारवाई होऊ शकते.
तुम्हा शिधापत्रिका जमा केली नाही तर तुमची शिधापत्रिका रद्द केली जाईल. आणि याअगोदर तुम्ही घेतलेले रेशन वसूल केले जाईल.
NFSA नुसार, सध्या देशातील सुमारे ८० कोटी शिधापत्रिकाधारक या योजनेचा लाभ घेत आहेत, ज्यामध्ये अनेक शिधापत्रिकाधारक आहेत जे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आहेत. हे लक्षात घेऊन शासनाने ही योजना सुरू केली होती. यासोबतच NFSA काही नियमांमध्ये बदल करणार आहे. जेणेकरून फक्त गरजू लोकांनाच या योजनेचा लाभ घेता येईल.
