बेकायदा दर्गे, मस्जिदवर कारवाईसाठी शासनाकडे निधी नाही ;

Spread the love

वनविभागाचे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला लेखी उत्तर

निधीअभावी बेकायदा बांधकामे वाचवण्याचा प्रयत्न होत असेल तर मनसे निधी देण्यासाठी तयार – अविनाश जाधव

ठाणे : निलेश घाग मुंब्रा येथील डोंगरावर अनधिकृतपणे उभारण्यात आलेले दर्गे, मस्जिद आणि इतर बांधकामावर वन विभागाने अद्याप कोणत्याच प्रकारची कारवाई केलेली नाही. कारवाईसाठी अनुदानच नसल्याने ही कारवाई करण्यात आली नसल्याची कबुली वन विभागाच्या वतीने देण्यात आली आहे. मनसेचे ठाणे पालघर जिल्हा अध्यक्ष अविनाश जाधव यांना तशाप्रकारचे लेखी उत्तरच वन विभागाकडून देण्यात आले असून अनुदान प्राप्त झाल्यानंतरच कारवाई करण्याचे आश्वासन या विभागाच्या वतीने देण्यात आले आहे.

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी सांगली आणि मुंबईतील समुद्रात उभारण्यात आलेल्या अनधिकृत मजार चे वास्तव समोर आणले होते. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी प्रशासनाने दोन्ही ठिकाणी कारवाईचा बडगा उगारत दोन्ही मजार जमीनदोस्त केल्या होत्या . त्यानंतर राज्यभर मनसैनिकांनी आपापल्या विभागातील अनधिकृत दर्गे, मशिदीविरोधात आवाज उठवला होता. ठाणे शहर मनसेनेही मुंब्रा डोंगरावरील अनेक बेकायदा दर्ग्याचा पर्दाफाश करून जिल्हा प्रशासनाचे लक्ष वेधले होते. ही जागा वनविभागाची असल्याने मनसेच्या तक्रारीची दखल घेत वनविभागाने तातडीने मुंब्रा डोंगरावरील बांधकामांची पाहणी केली होती. मात्र, कारवाईचा बडगा न उगारल्याने मनसे नेते अविनाश जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली मनसे शहर अध्यक्ष रविंद्र मोरे व मनसैनिकांच्या शिष्टमंडळाने उपवनसंरक्षक संतोष सस्ते यांची यापूर्वीच भेट घेतली होती. या भेटीनंतर वनाधिकाऱ्यानी मुंब्रा डोंगरावरील सर्वच अनधिकृत बांधकामांचे सर्वेक्षण देखील करण्यात आले आहे.
वन विभागाने आश्वासन देऊनही अद्याप डोंगर पट्टयातील या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई झालेली नाही. अनुदानाचे कारण पुढे करून ही कारवाई करण्यात आली नसल्याचे पत्र वन विभागाने मनसेचे ठाणे पालघर जिल्हाध्यक्ष अविनाश जाधव यांना दिले आहे.

मुंब्रा डोंगरावर अनधिकृत मस्जिद, मदार आणि दर्गे उभे राहिले असल्याची कबूली वनविभागाने दिली आहे. निधीअभावी या डोंगरावरील बेकायदा बांधकामे वाचवण्याचा प्रयत्न होत असेल तर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना निधी देण्यासाठी तयार आहे.