सुप्रीम कोर्टात शिंदे गटाचा मोठा दावा! आमदारांची अपात्रता आता खरोखरच निष्फळ ठरणार?..

Spread the love

विधानसभा कार्यकाळ संपल्याचा कायदेशीर मुद्दा उपस्थित; ध्रुव मेहता यांचा जोरदार युक्तिवाद, धनुष्यबाण चिन्ह आणि शिवसेना पक्षाच्या मालकीचा वादही निर्णायक वळणावर..

नवी दिल्ली | प्रतिनिधी- महाराष्ट्राच्या राजकारणात गेल्या काही वर्षांपासून गाजत असलेल्या शिवसेना पक्षातील फुटीचा, धनुष्यबाण निवडणूक चिन्हाचा आणि आमदारांच्या अपात्रतेचा कायदेशीर संघर्ष आता एका महत्त्वाच्या टप्प्यावर पोहोचला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाने सर्वोच्च न्यायालयात मांडलेल्या नव्या युक्तिवादामुळे या प्रकरणाला वेगळे वळण मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. महाराष्ट्र विधानसभेचा संबंधित कार्यकाळ संपुष्टात आल्यामुळे तत्कालीन आमदारांना आता अपात्र ठरविण्याची मागणी निष्फळ ठरते, असा महत्त्वपूर्ण दावा शिंदे गटाचे ज्येष्ठ विधिज्ञ ध्रुव मेहता यांनी न्यायालयात मांडला आहे. त्यामुळे ठाकरे गटाच्या याचिकेचे पुढे काय होणार, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.

शिवसेना पक्षाच्या फुटीनंतर निर्माण झालेल्या या वादामध्ये केवळ आमदारांच्या अपात्रतेचा प्रश्न नाही, तर मूळ शिवसेना पक्ष कोणाचा, पक्षाचे अधिकृत नेतृत्व कोणाकडे आणि धनुष्यबाण या निवडणूक चिन्हावर कोणाचा अधिकार राहणार, असे अनेक घटनात्मक आणि कायदेशीर प्रश्न गुंतलेले आहेत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयातील प्रत्येक सुनावणीला महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात विशेष महत्त्व प्राप्त होत आहे.

विधानसभा कार्यकाळ संपल्याचा शिंदे गटाचा महत्त्वाचा युक्तिवाद…

शिंदे गटाच्या वतीने युक्तिवाद करताना ज्येष्ठ विधिज्ञ ध्रुव मेहता यांनी भारतीय संविधानातील तरतुदींचा आधार घेतला. महाराष्ट्राच्या चौदाव्या विधानसभेचा कार्यकाळ संपुष्टात आल्यामुळे त्या सभागृहाचे सदस्यत्वही संपले आहे. अशा परिस्थितीत संबंधित आमदारांना त्याच विधानसभेच्या सदस्यत्वावरून आता अपात्र ठरविण्याचा आदेश देण्याची मागणी व्यावहारिक आणि कायदेशीरदृष्ट्या निष्फळ ठरते, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

या युक्तिवादाचा मुख्य आधार म्हणजे संविधानातील अनुच्छेद १७२. या तरतुदीनुसार विधानसभेचा सामान्य कार्यकाळ पाच वर्षांचा असतो. संबंधित सभागृहाचा कार्यकाळ संपल्यानंतर त्या सभागृहाचे सदस्यत्व संपुष्टात येते. त्यामुळे तत्कालीन सदस्यांना त्या सभागृहाच्या सदस्यत्वावरून अपात्र ठरविण्याचा प्रश्न कोणत्या स्वरूपात विचारात घ्यायचा, हा महत्त्वाचा कायदेशीर मुद्दा न्यायालयासमोर उपस्थित झाला आहे.

मात्र, विधानसभा कार्यकाळ संपल्याने अपात्रतेच्या याचिकेतील सर्व कायदेशीर मुद्दे आपोआप संपुष्टात येतात का, हा स्वतंत्र विचाराचा विषय आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.

विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकारांवरही भर…

या प्रकरणात विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेला निर्णय हा ठाकरे गटाच्या याचिकेतील प्रमुख मुद्दा आहे. शिवसेनेतील फुटीनंतर दोन्ही गटांकडून एकमेकांच्या आमदारांविरोधात अपात्रतेच्या याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. या याचिकांवर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी जानेवारी २०२४ मध्ये निर्णय दिला होता. त्यांनी दोन्ही गटांतील आमदारांना अपात्र ठरविण्याची मागणी फेटाळली होती.

या निर्णयाला ठाकरे गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. अध्यक्षांच्या निर्णयातील कायदेशीर त्रुटी, पक्षाची अधिकृत भूमिका आणि अपात्रतेच्या कारवाईचा घटनात्मक आधार या मुद्द्यांवर न्यायालयात युक्तिवाद सुरू आहे.

शिंदे गटाकडून विधानसभा अध्यक्षांच्या घटनात्मक अधिकारांवर भर देण्यात येत आहे. दहाव्या अनुसूचीनुसार पक्षांतराच्या प्रकरणात आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय घेण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांकडे असतो. त्यामुळे अध्यक्षांच्या निर्णयाला आव्हान देताना न्यायालयाने घटनात्मक अधिकारांची मर्यादा आणि संबंधित प्रक्रियेचे स्वरूप लक्षात घ्यावे, अशी भूमिका शिंदे गटाकडून मांडली जात आहे.

सुभाष देसाई आणि राजेंद्रसिंह राणा प्रकरणांचे दाखले…

युक्तिवादादरम्यान सर्वोच्च न्यायालयातील यापूर्वीच्या महत्त्वपूर्ण निकालांचाही संदर्भ देण्यात आला. सुभाष देसाई विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य आणि राजेंद्रसिंह राणा प्रकरणातील घटनात्मक तरतुदींचा आधार घेत शिंदे गटाने आपली बाजू स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला.

सुभाष देसाई प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेना फुटीच्या संदर्भात तत्कालीन राजकीय घडामोडी, पक्षातील नेतृत्व आणि विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकारांबाबत महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली होती. आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय घेण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांकडे असल्याचेही या निकालातून स्पष्ट झाले होते.

शिंदे गटाच्या वतीने या पूर्वीच्या निकालांचा आधार घेत अध्यक्षांनी दिलेल्या निर्णयाचे समर्थन करण्यात येत आहे. अध्यक्षांच्या निर्णयात काही कायदेशीर त्रुटी आढळल्यास त्यावरील योग्य उपाय काय असावा, हा मुद्दाही या सुनावणीमध्ये महत्त्वाचा ठरत आहे.

भरत गोगावले यांच्या प्रतोद नियुक्तीचा मुद्दा..

या संपूर्ण प्रकरणातील आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे मुख्य प्रतोद अर्थात व्हीप नियुक्तीचा अधिकार. जून २०२२ मध्ये शिवसेनेतील राजकीय घडामोडींनंतर दोन्ही गटांकडून आपापले प्रतोद नियुक्त करण्यात आले होते. याच नियुक्त्यांवरून पुढे अपात्रतेच्या याचिका आणि कायदेशीर संघर्ष निर्माण झाला.

शिंदे गटाच्या वतीने २१ जून २०२२ रोजी झालेल्या आमदारांच्या बैठकीचा संदर्भ देण्यात आला. या बैठकीत एकनाथ शिंदे यांच्याकडे विधिमंडळ पक्षाचे नेतृत्व असल्याचा आणि बहुमताच्या आधारे भरत गोगावले यांची मुख्य प्रतोद म्हणून नियुक्ती करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला.

त्यामुळे भरत गोगावले यांनी जारी केलेला व्हीप वैध होता, अशी भूमिका शिंदे गटाकडून मांडण्यात येत आहे. दुसरीकडे, ठाकरे गटाने या नियुक्तीच्या वैधतेवर आणि पक्षाच्या अधिकृत निर्णयप्रक्रियेवर आक्षेप घेतला आहे. त्यामुळे प्रतोद नियुक्तीचा अधिकार कोणाकडे होता आणि संबंधित व्हीप घटनात्मकदृष्ट्या वैध होता का, हा प्रश्नही अंतिम निर्णयासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे.

धनुष्यबाण चिन्हाचा वादही न्यायालयासमोर

आमदार अपात्रता प्रकरणाबरोबरच शिवसेना पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण निवडणूक चिन्ह कोणाच्या मालकीचे, हा वादही सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.

निवडणूक आयोगाने १७ फेब्रुवारी २०२३ रोजी एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह दिले होते. या निर्णयाला उद्धव ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

या प्रकरणात विधिमंडळातील बहुमत, पक्षाची संघटनात्मक रचना, पक्षाची घटना आणि पक्षातील नेतृत्वाचा अधिकार या मुद्द्यांवर दोन्ही बाजूंनी युक्तिवाद करण्यात येत आहे.

विशेष म्हणजे, आमदारांच्या अपात्रतेचा निकाल आणि निवडणूक आयोगाने पक्षाचे नाव व चिन्हाबाबत घेतलेला निर्णय यांच्यातील परस्परसंबंधही या कायदेशीर लढाईत महत्त्वाचा ठरू शकतो. त्यामुळे केवळ अपात्रतेच्या याचिकेपुरते हे प्रकरण मर्यादित राहिलेले नाही.

*ठाकरे गटासाठी कायदेशीर आव्हान वाढणार?

शिंदे गटाने मांडलेल्या विधानसभा कार्यकाळ संपल्याच्या युक्तिवादामुळे ठाकरे गटासमोर नवा कायदेशीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. मात्र, कार्यकाळ संपल्यामुळे पक्षांतराच्या आरोपांवरील न्यायालयीन परीक्षण संपते का, तसेच संबंधित अपात्रतेच्या प्रश्नाचा निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर काही परिणाम होऊ शकतो का, याचे उत्तर अद्याप न्यायालयाकडून मिळालेले नाही.

ठाकरे गटाच्या याचिकेचा उद्देश केवळ तत्कालीन आमदारांना अपात्र ठरविण्यापुरता मर्यादित नसून, पक्षातील फुटीच्या काळातील घटनात्मक आणि कायदेशीर प्रक्रियेची वैधता तपासण्याचाही आहे. त्यामुळे शिंदे गटाचा युक्तिवाद मान्य होतो की ठाकरे गटाच्या मागण्यांवर न्यायालय पुढील सुनावणीत अधिक सविस्तर विचार करते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

महाराष्ट्राच्या राजकारणासाठी निकाल निर्णायक..

शिवसेनेतील फुटीनंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणात निर्माण झालेली राजकीय समीकरणे आजही या प्रकरणाशी जोडलेली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतिम निर्णय पक्षाचे नेतृत्व, निवडणूक चिन्ह, पक्षांतरविरोधी कायदा आणि भविष्यातील राजकीय दाव्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरू शकतो.

शिंदे गटाने विधानसभा कार्यकाळ संपल्याचा मुद्दा पुढे करून अपात्रतेच्या मागणीवर नवा कायदेशीर पेच निर्माण केला आहे. मात्र हा युक्तिवाद अंतिमतः स्वीकारायचा की नाही, याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयच घेणार आहे. त्यामुळे सध्या कोणत्याही गटाचा दावा अंतिम सत्य मानता येणार नाही.

एकंदरीत, ‘आमदार अपात्रतेची मागणी आता निष्फळ ठरते का?’ हा प्रश्न महाराष्ट्राच्या राजकीय आणि घटनात्मक चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयातूनच या बहुचर्चित संघर्षाचे पुढील चित्र स्पष्ट होणार आहे.