आमदार शेखर निकम यांनी चिपळूणवासीयांना न्याय देण्याच्या दृष्टीने शासन दरबारी मांडले मुद्दे
चिपळूण- चिपळूण नगरपरिषदेने जी कर आकारणी केली आहे.या आकारणी विरोधात चिपळूणवासियांमध्ये असंतोष पसरला आहे. तरी कर आकारणीचा फेरविचार व्हावा व लोकांना न्याय देण्याबाबतचा निर्णय व्हावा. याच बरोबर चिपळूण शहरात लागू करण्यात आलेल्या निळ्या-लाल पुरेरेषेमुळे चिपळूणचा विकास थांबला आहे तरी पुररेषेचे पुन्हा सर्वेक्षण व्हावे,असे दोन मुद्दे शासन दरबारी मांडून चिपळूणवासियांना न्याय देण्याच्या दृष्टीने आमदार शेखर निकम यांनी दिवाळी अधिवेशनात स्पष्ट भूमिका घेतल्याचे पहावयास मिळाले तर शासन सकारात्मक निर्णय घेईल असा आशावाद देखील निकम यांनी यावेळी व्यक्त केला.
नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर प्रथमच हिवाळी अधिवेशन नागपूर येथे सुरू आहे. या अधिवेशनात आमदार शेखर निकम यांनी चिपळूण-संगमेश्वर विधानसभा मतदार संघातील प्रश्नांसह कोकणातील प्रलंबित प्रश्न शासन दरबारी मांडले आहेत.तर शुक्रवारी पुन्हा एकदा आपल्या मतदार संघातील विशेषत: चिपळूण शहरातील महत्त्वाच्या प्रश्नांकडे शासनाचे लक्ष वेधले आहे. यामध्ये चिपळूण नगर परिषदेचे पंचवार्षिक कर आकारणी झालेली आहे.या कर आकारणी विरोधात जनतेमध्ये असंतोष आहे.
चिपळूणवासीय रस्त्यावर उतरले आहेत.चिपळूण मध्ये २०२१ मध्ये प्रचंड महापूर आला. या पुरात चिपळूण शहर उद्ध्वस्त झाले होते. व्यापारी वर्ग प्रचंड हवालदिल झालेला आहे. घरे दुरुस्त करावी लागले आहेत. आता चिपळूण नगर परिषदेने जी कर आकारणी केली आहे. या कर आकारणीचा फेर विचार व्हावा. लोकांना न्याय देण्याबाबतचा निर्णय व्हावा. उपमुख्यमंत्री ना.एकनाथ शिंदे याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतील अशी अपेक्षा आहे, असे मत आ.निकम यांनी यावेळी मांडले.
चिपळूण शहरात लाल-निळी पुररेषा रेषा आखण्यात आली आहे.या पूर रेषेमुळे चिपळूणचा पूर्णतः विकास थांबला आहे.या पूररेषे संदर्भात आपण गेले तीन वर्ष शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करत आहोत. जलसंपदा विभागाने पुररेषा कोणतीही ठोस व वस्तुनिष्ठ आकडेवारी न घेता आखलेली आहे. मात्र याचा फटका चिपळूणवासीयांना बसला आहे. उपमुख्यमंत्री ना.अजितदादा पवार यांच्या माध्यमातून वाशिष्ठी नदीतील गाळ काढण्यासाठी निधी मिळाला होता.जलसंपदा विभागामार्फत वाशिष्ठी व शिवनदीतील १६ लाख क्युबिक घनमीटर गाळ काढण्यात आला आहे.
यामुळे गेले तीन वर्ष चिपळूण शहरात पुराची समस्या जाणवलेली नाही.तरी पुररेषेसंदर्भात पुनर् सर्वेक्षण व्हावे. एकंदरीत या पूररेषेस संदर्भात धोरणनिश्चित व्हावे, अशी मागणी आमदार शेखर निकम यांनी यावेळी केली. चिपळूण नगर परिषदेच्या इमारतीची दुरावस्था झाली असून शेवटची घटका मोजत आहे. तरी या इमारतीला ३० कोटींचा निधी मिळावा. रत्नागिरी जिल्ह्यातील आरोग्य विभागात वैद्यकीय अधिकाऱ्यांसह इतर पदे रिक्त आहेत. ही पदे भरण्यात यावीत. जेणेकरून आरोग्य सुविधा व्यवस्थित राहील.मुंबई-गोवा महामार्गावर ट्रामा केअर सेंटरची नितांत गरज आहे. देवरुख ग्रामीण रुग्णालयाचे उपजिल्हा रुग्णालय रूपांतर करण्यात यावे,असे अनेक मुद्दे मांडून शासनाचे लक्ष वेधले आहे.या प्रश्नांची पूर्तता करण्यासाठी आपण कटिबद्ध आहोत,अशी ग्वाही आमदार शेखर निकम यांनी यावेळी दिली.
