कोणत्या कृत्यांना हरेसमेंट म्हटलं जाईल?
- जर एजंट तुम्हाला फोनवर वारंवार धमकी देत असेल आणि शिवीगाळ करत असेल. अश्लील बोलत असेल किंवा अश्लील संदेश पाठवत असेल.
- तुम्ही कार्यालयात येण्यापूर्वी, तुमच्या बॉसपर्यंत जात असेल.
- तुमचे कुटुंबीय आणि सहकारी यांना त्रास देत आहे.
- कायदेशीर कारवाई किंवा अटक करण्याची धमकी देत असेल.
- तुमच्या घरी किंवा ऑफिसमध्ये येऊन तुम्हाला इतरांसमोर धमकावणे आणि लाज वाटण्यासारखं कृत्य करणं.
- सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर काही गोष्टींचा अवलंब करणे.
- अधिक कर्ज घेऊन किंवा तुमचं घर विकून तुमची थकबाकी भरण्यास भाग पाडत असणं.
- तुमचा पाठलाग करत असणं.
- बनावट सरकारी लोगो किंवा सील वापरून तुम्हाला घाबरवत असल्यास.
बँकांसाठी आरबीआयचे हे नियम
- बँका कायदेशीर मार्गानं ग्राहकाकडून कर्ज वसूल करू शकतात. आरबीआयच्या फेअर प्रॅक्टिस कोड अंतर्गत, त्यांना कर्जाची वसुली पारदर्शक आणि न्याय्य पद्धतीनं करावी लागते.
- बँका कोणत्याही प्रकारचं शोषण करू शकत नाहीत, मग ते शाब्दिक किंवा शारीरिक असो. ग्राहकांना धमकावलंही जाऊ शकत नाही.
- लोन रिकव्हरीची तृतीय पक्षाला माहिती देणअयाची गरज तोवर नसते, जोपर्यंत त्याची कायदेशीर गरज भासत नाही. कर्जदाराच्या गोपनीयतेचं रक्षण करणे ही बँकांची जबाबदारी आहे.
- डिफॉल्ट झाल्यास, बँकांना प्रथम कर्जदाराला डिफॉल्टची नोटीस पाठवावी लागेल. यामध्ये डीफॉल्टचे संपूर्ण तपशील समाविष्ट असणं आवश्यक आहे. जसं की किती थकबाकी आहे आणि कर्जदारानं डिफॉल्ट झाल्यास आता कोणती पावले उचलावीत. यासोबतच लोन अकाऊंट स्टेटस देणंही आवश्यक आहे.
- बँका कर्ज वसुली एजंटची मदत घेत असतील तर हे एजंट त्यांचे काम आरबीआयच्या आचारसंहितेनुसारच करतात यावर लक्ष ठेवावं लागेल. या एजंट्सकडे ओळखपत्र, अथॉरायझेशन लेटर आणि बँकेने जारी केलेल्या नोटीसची प्रत असली पाहिजे. आरबीआयच्या नियमांनुसार, हे एजंट ग्राहकांचं कोणत्याही प्रकारे शोषण करू शकत नाहीत.
- लोन सेटलमेंटच्या वेळी बँकेनं ग्राहकांना सर्व उपलब्ध पर्याय दिले पाहिजेत.
- जर बँका ग्राहकाच्या कोणत्याही जंगम किंवा स्थावर मालमत्तेचा लिलाव करत असतील, तर त्यांनी ते फक्त Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (SARFAESI Act) आणि Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 अंतर्गत केलं पाहिजे.
- तुमच्या मालमत्तेचा ताबा घेण्यासाठी तुमच्या कर्जाच्या करारमध्ये तरतूदही करू शकते. तुम्ही हे अगोदर तपासून घ्यावं कारण डिफॉल्ट झाल्यास आणि हे कलम वैध असल्यास, बँकेला ताबा घेण्याचा अधिकार असेल. करारामध्ये नोटीस कालावधी, नोटीस कालावधीतून सूट आणि ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया तपशीलवार असणं आवश्यक आहे.
रिकव्हरी एजन्ट्साठी काय नियम?
- सर्व प्रथम, बँकांनी योग्य तपासानंतर रिकव्हरी एजंट नेमावेत. त्यांची पडताळणी झाली पाहिजे.
- बँकांनी रिकव्हरी एजंट आणि त्याच्या एजन्सीची माहिती ग्राहकांना द्यावी.
- बँकेनं रिकव्हरी एजंटला दिलेल्या नोटीस आणि अधिकृत पत्रामध्ये रिकव्हरी एजंटचे नंबर असले पाहिजेत आणि कॉलवर जे काही बोलणं होईल ते रेकॉर्ड केलं पाहिजे.
- वसुली प्रक्रियेबाबत ग्राहकांकडून काही तक्रार असल्यास ती सोडवण्यासाठी बँकांकडे व्यासपीठ असावं.
- ग्राहकांना भेटताना एजंट्सनी त्यांचा आयडी दाखवावा. त्यांनी तसं न केल्यास ग्राहक त्याबाबत तक्रार करू शकतात.
- रिकव्हरी एजंट ग्राहकांशी गैरवर्तन करू शकत नाहीत किंवा ते कोणासमोरही लाज वाटेल अशी कृती करू शकत नाहीत.
- तसंच, रिकव्हरी एजंट तुम्हाला मनमर्जीच्या वेळेत कॉल करू शकत नाहीत. एजंट ग्राहकांना सकाळी ७ ते संध्याकाळी ७ या वेळेतच कॉल करू शकतात.
त्रास देत असल्यास तुमच्याकडे काय पर्याय?
- तुम्ही पोलिसात तक्रार नोंदवू शकता. जर पोलिसांनी तक्रार नोंदवली नाही तर तुम्ही दंडाधिकाऱ्यांकडे जाऊ शकता.
- पोलिसांकडून मदत न मिळाल्यास तुम्ही दिवाणी न्यायालयात जाऊ शकता. न्यायालय एकतर रिकव्हरी एजंटला रोखू शकतं किंवा दोन्ही पक्षांसाठी फायदेशीर उपाय शोधू शकतं.
- तुम्ही रिझर्व्ह बँकेतही जाऊ शकता. रिझर्व्ह बँक अशा रिकव्हरी एजंटवर बंदीही घालू शकते.
- तुमच्या गोपनीयतेचे उल्लंघन होत असल्याची तक्रार तुम्ही बँकेकडे करू शकता किंवा तुम्ही मानहानीचा खटलाही दाखल करू शकता.
- जाहिरात
