नवी दिल्ली- विधेयके रखडवण्याच्या राज्यपालांच्या वृत्तीवर सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा कडक शब्दांत टीका केली आहे. जानेवारी २०२० पासून मंजुरीसाठी प्रलंबित असलेल्या विधेयकांवरून तामिळनाडूच्या राज्यपालांवर ताशेरे ओढत न्यायालयाने विचारले की, गेली ३ वर्षे ते काय करत होते? त्याचबरोबर केरळच्या राज्यपाल कार्यालयाकडूनही उत्तर मागवण्यात आले आहे. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी तामिळनाडू आणि केरळ सरकारच्या याचिकेवर सुनावणी झाली.
आमच्या सूचनेनंतर तामिळनाडूच्या राज्यपालांनी १५ पैकी १० प्रलंबित बिलांवर निर्णय घेतला, असे सरन्यायाधीशांनी अॅटर्नी जनरल आर. व्यंकटमणी यांना सांगितले. त्यांची निष्क्रियता चिंतेची बाब आहे. एजीने सांगितले की, राज्यपाल आरएन रवी यांनी नोव्हेंबर २०२१ मध्ये पदभार स्वीकारला आहे. त्यावर कोर्ट म्हणाले की, मुद्दा हा नाही की कोणा विशिष्ट राज्यपालांनी विलंब केला. तर मुद्दा असा की, सामान्यतः घटनात्मक काम पार पाडण्यात विलंब झाला आहे का? दरम्यान, केरळ सरकारच्या याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार वर राज्यपाल आरिफ मोहंमद खान यांच्याकडून उत्तर मागवले आहे.
