मुंबई: सरकारी मालकीच्या गायरान जमिनीवर अतिक्रमण ( Gairan Land Encroachments) करणाऱ्यांना नव्यानं नोटिसा बजावणार असल्याची माहिती सोमवारी राज्य सरकारनं हायकोर्टात (Bombay High Court) दिली. ज्यातनं त्यांना ‘त्या’ जमिनीवरील ताबा सिद्ध करण्यासाठी 30 दिवसांची मुदत दिली जाईल. मात्र यात अपयशी ठरल्यास अतिक्रमण करणा-यांवर कारवाई करण्यात येईल. पुढील 60 दिवसांत महाराष्ट्र जमीन महसूल कायद्यानुसार ही कारवाई केली जाईल, अशी माहिती माहिती राज्याचे महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी हायकोर्टात दिली.
गायरान जमिनींवरील अतिक्रमण हटवण्याबाबत राज्य सरकारचं काही धोरण आहे का? आणि यापुढे काय कारवाई करण्यात येणार याचा कृती आराखडाही सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले होते. मात्र याबाबत अद्याप कोणतंही उत्तर दिलं गेलेलं नाही, तरीही कायद्यानुसार योग्य त्या उपाययोजना केल्या जात असल्याचा दावा सरकारतर्फे करण्यात आला. त्यावर हे अतिक्रमण करणा-यांना ते कोणत्या सरकारी योजनेसाठी पात्र आहेत हे दाखवून देण्याचे निर्देश देत या प्रकरणाची सुनावणी तहकूब केली.
गेल्या सुनावणीत हायकोर्टानं सरकारला जुलै 2011 पर्यंतच्या नियमित करण्यात आलेल्या बांधकामांचा तपशील सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार राज्य सरकारनं हायकोर्टात सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, गायरान जमीनींवर सध्या अंदाजे 2 लाख 22 हजार 153 बेकायदेशीर बांधकामे आहेत. त्यातील 4.52 हेक्टर जमिनीपैकी अंदाजे अतिक्रमित क्षेत्र हे 10 हजार 89 हेक्टर इतकं आहे. हे प्रमाण सरकारी मालकीच्या जमिनीच्या निव्वळ 2.23 टक्के आहे अशि माहिती दिली.
जून 2022 मध्ये यासंबंधित एक जनहित याचिका फेटाळताना गायरान जमिनींवरील अतिक्रमणांची मुंबई उच्च न्यायालयानं गंभीर दखल घेतली होती. तसेच याप्रकरणी सूमोटो अंतर्गत जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती. हायकोर्टाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी सोमवारी सुनावणी झाली. ज्यात राज्यभरातील गायरान जमीनींवरच्या अतिक्रमणांवर कारवाईवर राज्य सरकारनं आपण ठाम असल्याचं स्पष्ट केलंय.
