मुंबई- शिवसेना आमदारांच्या अपात्रता प्रकरणात सुनावणीला आजपासून सुरुवात झाली आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानुसार हे प्रकरण आता विधानसभा अध्यक्षांकडे आहे. आज या प्रकरणावर सुनावणी झाली. दोन्ही गटाच्या वकिलांनी यावेळी जोरदार युक्तीवाद केला. दरम्यान या प्रकरणातील सुनावणी आता दोन आठवडे पुढे ढकलण्यात आली आहे. दोन्ही गटांना आपल्याजवळ असलेली कागदपत्रं एकमेकांना देण्यासाठी दोन आठवड्यांचा वेळ देण्यात आला आहे.
आमदार अपात्रतेच्या प्रकरणातील सुनावणसाठी आज शिंदे गटाचे २१ आमदार उपस्थित होते. तर ठाकरे गटाचे सर्व आमदार सुनावणीसाठी उपस्थित होते. या प्रकरणात एकूण ४१ याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. शिंदे गटाच्या वेतीने सर्व आमदारांवर स्वतंत्र्या याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यामुळे याचिकांची संख्या वाढली आहे. ही सर्व प्रकरणे वेगवेगळी नसून एकच असल्याचे ठाकरे गटाच्या वतीने वकिलांनी सांगितले. तसेच सर्व प्रकरणाची एकत्र सुनावणी घेण्याची विनंती केली. या सुनावणीअंती विधानसभा अध्यक्ष वेळकाढूपणा करत असल्याचा आरोप ठाकरे गटाच्या वतीने करण्यात आला आहे.
शिंदे गटाच्या वतीने अर्ज दाखल करण्यात आला की, सुनील प्रभूंनी दाखल केलेल्या याचिकेच्या प्रती आम्हाला उपलब्ध करून द्याव्यात. प्रभूंनी याचिका केली होती की, सगळ्या प्रकरणांची सुनावणी एकत्र घेतली जावी. अध्यक्षांनी दोन्ही पक्षांना आदेश दिले आहेत की, त्यांनी त्यांचे कागदपत्र एकमेकांना द्यावेत. यानंतर पुढची तारीख दिली जाईल. त्यानंतर सुनावणी कशा पद्धतीने होईल, हे निश्चित करण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे कागदपत्रे सादर करण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत देण्यात आली आहे. आज झालेल्या सुनावणीमध्ये सुनिल प्रभूंनी कागदपत्रं दिली नसल्याचा आरोप शिवसेनेकडून करण्यात आला. त्यामुळे आता विधानसभा अध्यक्षांकडून दोन्ही गटांना दोन आठवड्यांची मुदत देण्यात आली आहे. एकमेकांना कागदपत्र देण्यास ही मुदत देण्यात आली आहे.
गेल्या वर्षी एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेतून उठाव केला होता. एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेतून उठाव केल्यानंतर शिवसेनेत उभी फूट पडली. पक्षातील अनेक आमदारांनी एकनाथ शिंदे यांना पाठिंबा दिल्यानं उद्धव ठाकरे सरकार अल्पमतात आलं आणि उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला. त्यानंतर एकनाथ शिंदे यांनी भाजपच्या पाठिंब्यानं मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली. ठाकरे गटानं एकनाथ शिंदे आणि त्यांना पाठिंबा देणाऱ्या आमदारांविरोधात सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. या आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करावी अशी मागणी त्यांनी न्यायालयता केली. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टानं हे प्रकरण विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपावलं आहे. आज या प्रकरणावर सुनावणी पार पडली. आता दोन्ही गटांना दोन आठवड्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे.
