चिपळूण : राज्याच्या र्थसंकल्पीय अधिवेशनात गुरूवारी आमदार शेखर निकम यांनी शिक्षण विभागासंदर्भात विविध प्रश्न मांडले. जिल्ह्यात बंद पडलेल्या शाळा, शिक्षक भरतीसह त्यांचे प्रश्न, शिक्षकेतर कर्मचारी भरतीवरील स्थगिती उठवणे, तसेच माध्यमिक शाळात कृषीविषयक धोरण मान्य केल्याप्रमाणे कृषी विषयाचा शालेय अभ्यासक्रमात समावेश करावा यासह विविध प्रश्नांकडे शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांचे लक्ष वेधले.
आमदार निकम यांनी आपल्या प्रश्न मांडणीत ज्या शाळांना २० ते ४० टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला तो स्वागतार्ह असल्याचे सांगत शिक्षणमंत्री केसरकर यांचे आभार मानले. मात्र या शाळा खूप वर्षे विनाअनुदानीत तत्वावर आहेत. त्या शाळांची वयोमर्यादा लक्षात घेवून त्यांना १०० टक्के अनुदानित करणेसाठी ग्राह्य धरावं. या शाळेत टीईटी पास झालेले शिक्षक कार्यरत आहेत. त्या शिक्षकांना त्यामध्ये सामावून घेण्याचे धोरण प्राधान्याने अवलंबवावे तसेच कला, क्रीडा, कार्यानुभव शिक्षक यांचाही समावेश करण्याबाबत विचार करावा.
माध्यमिक शाळांमध्ये कृषिविषयक धोरण मान्य केले होते. त्याप्रमाणे त्या कृषी विषयाचा समावेश शालेय शिक्षणामध्ये करावा. राज्य परिषददेच्या माध्यमातून घेण्यात येणारी टेट परिक्षा पवित्र पोर्टलमध्ये पास झालेल्या शिक्षकांनासुद्धा यात समाविष्ट करावे. ग्रामीण डोंगराळ भागात शाळेत शिक्षण घेणार्या विद्यार्थ्यांना गणित, इंग्रजी हे मुख्य विषय शिकविण्यासाठी शिक्षक नाहीत. तरी त्यांची भरती करून ती उणीव पूर्ण करावी व ते शक्य नसेल तर त्या विषयांसाठी कॉन्ट्रॅक्ट बेसवर शिक्षक भरती व्हावी. उच्च तंत्र शिक्षण २४ नोव्हेंबर २००१ पूर्वीच्या राज्यातील विनाअनुदानित कॉलेजना सरसकट अनुदानित करण्याचे आखलेले धोरण तातडीने अवलंबवावे आधी मागण्या करण्यात आल्या आहेत
