राज्य सरकारने मराठा समाजासाठी जाहीर केलेलं आरक्षण उच्च न्यायालयात किंवा सर्वोच्च न्यायालयात टिकेल का असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
शरद पवार यांनी काही वेळापूर्वी कोल्हापुरात प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला.
मुंबई- मराठा समाज गेल्या अनेक वर्षांपासून आरक्षणाची मागणी करत आहेत. अशातच गेल्या काही महिन्यांपासून मराठा संघटनानी आरक्षणासाठीचा लढा तीव्र केला आहे. आंतरवाली सराटी येथील मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी आरक्षणाची मागणी करत आंदोलनं आणि उपोषणं सुरू केल्यानंतर राज्य सरकारला या मागणीची गंभीर दखल घ्यावी लागली. अखेर राज्य सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासंबंधीचं विधेयक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधीमंडळाच्या पटलावर ठेवलं. या विधेयकाला सर्व सदस्यांनी एकमताने पाठिंबा दिला असून हे विधेयक विधानसभेत मंजूर संमत झालं आहे. परंतु, हे आरक्षण उच्च न्यायालयात किंवा सर्वोच्च न्यायालयात टिकेल का असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पार यांनीदेखील हीच भीती व्यक्त केली आहे. शरद पवार यांनी काही वेळापूर्वी कोल्हापुरात प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. त्यावेळी त्यांनी सूचक वक्तव्य केलं आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी यापूर्वी दोन वेळा असा प्रयत्न झाला आहे. २०१३ मध्ये पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या सरकारने असंच विधेयक मंजूर केलं होतं. परंतु, ते आरक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केलं. तर २०१८ मध्ये देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना त्यांनीदेखील असंच विधेयक मंजूर केलं होतं. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने ते रद्द केलं. आता पुन्हा एकदा राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाचं विधेयक सादर केलं, जे विधीमंडळाने मंजूर केलं आहे. परंतु, मागच्या वेळी झालं तसंच होईल की यावेळी आरक्षण न्यायालयात टिकेल याबाबत वेगवेगळे तर्कवितर्क लावले जात आहेत.
दरम्यान, यावर शरद पवार यांनी त्यांची भूमिका मांडली आहे. शरद पवार म्हणाले, आमचं सरकार होतं तेव्हा आम्ही मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण दिलं होतं. परंतु, उच्च न्यायालयाने त्याविरोधात निकाल दिला. त्यानंतर देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात त्यांनी आरक्षण दिलं, जे उच्च न्यायालयाने मान्य केलं. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारलं. या सरकारने तोच मसुदा जसाच्या तसा घेतलाय आणि हा प्रस्ताव विधानसभेने मान्य केला आहे. या विधेयकाला सर्व सदस्यांनी एकमताने पाठिंबा दिला आहे. आता या आरक्षणाचं सर्वोच्च न्यायलयात काय होईल यावर सगळं भविष्य अवलंबून आहे. त्याबद्दल आज काही सांगता येणार नाही. परंतु, या विधेयकांवरील यापूर्वीचे निकाल अनुकूल नाहीत
