निवडून आल्यानंतर मोफत सुविधा देऊ असे राजकीय पक्षांनी निवडणुकीपूर्वी दिलेले आश्वासन म्हणजे लाच असल्याचे घोषित करावे अशी मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे.
त्या याचिकेची दखल घेत न्यायालयाने निवडणूक आयोगासह केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. यामुळे लाडकी बहीण, टोलमुक्ती असे निर्णय घेणारे मिंधे सरकार अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्र आणि झारखंडमधील विधानसभा निवडणूक आज जाहीर झाली. तत्पूर्वीच एक दिवस आधी सोमवारी कर्नाटकातील शशांक जे. श्रीधर यांनी त्यांचे वकील बालाजी श्रीनिवासन यांच्यामार्फत सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोर ही याचिका दाखल केली. महाराष्ट्र मिंधे सरकार आणि झारखंडमधील सरकारवर याचिकेत आरोप करण्यात आले आहेत. निवडणुकीवर डोळा ठेवून राजकीय पक्षांकडून जनतेला आश्वासने दिली जातात. मतदारांवर प्रभाव टाकण्यासाठी अमुकअमुक सुविधा मोफत देऊ असे आमिष दाखवले जाते. हा लोकशाही मूल्यांच्या अस्तित्वालाच सर्वात मोठा धोका आहे. तसेच तो संविधानाच्या आत्म्यालाही इजा पोहोचवणारा आहे, असे या याचिकेत म्हटले आहे.
महाराष्ट्र आणि झारखंडमध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या आधी दोन्ही राज्यांतील सत्ताधारी पक्षांनी जनतेसाठी अनेक योजना जाहीर केल्या आहेत. महाराष्ट्रामध्ये महिलांसाठी लाडकी बहीण योजना जाहीर करून महिलांच्या खात्यामध्ये दरमहा 1500 रुपयांपर्यंतची रोख रक्कम जमा केली जात आहे. टोल टॅक्समध्ये सूट देण्यासारखे निर्णयही घेण्यात आले आहेत, याकडे याचिकेत लक्ष वेधण्यात आले आहे.
विधानसभा किंवा सार्वत्रिक निवडणुकांदरम्यान राजकीय पक्षांनी मोफत योजनांचे आश्वासन देणे म्हणजे लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951 अंतर्गत लाचखोरी किंवा मतांसाठी प्रलोभन मानले पाहिजे, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. निवडणुकीपूर्वी काही काळ मोफत योजनांच्या घोषणेवर बंदी घालावी, अशी बंदी केवळ सरकारलाच नाही तर सर्वच राजकीय पक्षांना लागू झाली पाहिजे, अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका आधीच्या अशाच प्रकारच्या प्रलंबित प्रकरणांसोबत जोडली आहे. या याचिकेवर सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. यापूर्वी अश्विनी उपाध्याय यांनीही यासंदर्भात जनहित याचिका दाखल केली आहे. मतदारांना मोफत सुविधा किंवा मोफत भेटवस्तू देण्याची आश्वासने थांबवण्याचे आवाहन त्यात करण्यात आले आहे. तसेच मतांसाठी प्रलोभने दाखवणाऱया राजकीय पक्षांची मान्यताच निवडणूक आयोगाने रद्द करावी अशीही मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
*मोफत सुविधांच्या मुद्दय़ांवर अनेक याचिका*
सत्ताधाऱ्यांकडून देण्यात येणाऱ्या मोफत सुविधांच्या मुद्दय़ावर सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल झाल्या आहेत. याप्रकरणी दोन मुख्य याचिका दाखल आहेत. कर्नाटकातील शशांक जे. श्रीधर यांनी याबाबत नवी याचिका दाखल केली आहे.
