नवी मुंबई शहरामध्ये अनेक धोकादायक इमारती असून त्यातील काही इमारतींची पुनर्बांधणी तर काही इमारती मोडकळीस आल्या आहेत. अशा वेळी एखादी दुर्घटना घडल्यास रहिवाशांना ऐनवेळी राहण्याची सोय उपलब्ध होत नाही.
नवी मुंबईत ‘आपत्कालीन भवन’ उभारा, ‘अटल सेतू’वरील टोल कमी करा; मंदा म्हात्रे यांची मागणी..
नवी मुंबई : नवी मुंबई शहरामध्ये अनेक धोकादायक इमारती असून त्यातील काही इमारतींची पुनर्बांधणी तर काही इमारती मोडकळीस आल्या आहेत. अशा वेळी एखादी दुर्घटना घडल्यास रहिवाशांना ऐनवेळी राहण्याची सोय उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे नवी मुंबई शहरात ‘आपत्कालीन भवन’ उभारणी करावी अशी मागणी आमदार मंदा म्हात्रे यांनी केली आहे. पोलिसांच्या मोडकळीस आलेल्या घरांचाही प्रश्न विधीमंडळात उपस्थित करतानाच पोलीस बांधवांसाठी पक्की घरे ‘सिडको’ने निर्माण करून द्यावीत. नवी मुंबई शहर उभारणीसाठी आपल्या १०० टक्के कसत्या जमिनी शासनाला दिलेल्या प्रकल्पग्रस्तांची गरजेपोटी बांधण्यात आलेली घरे कायमस्वरूपी करावीत. तसेच नवी मुंबईमधील संपूर्ण जमीन फ्री होल्ड करून शासनाने लवकरात लवकर शासन निर्णय काढून प्रकल्पग्रस्तांना न्याय द्यावा, अशी आग्रही मागणी म्हात्रे यांनी सभागृहात केली.
महाराष्ट्राच्या विधीमंडळ अर्थसंकल्पीय अधिवेशन मुंबईमध्ये विधानभवन येथे सुरू आहे. या अधिवेशनादरम्यान विधानसभेमध्ये ‘बेलापूर’च्या आमदार मंदा म्हात्रे यांनी आमदार आशिष शेलार यांच्या प्रस्तावाला पाठिंबा देत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतील ‘स्मार्ट व्हिलेज’बाबत आपले म्हणणे मांडले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गावांचा विकास व्हावा म्हणून ‘स्मार्ट व्हिलेज’ची संकल्पना राबवून प्रत्येक गाव स्मार्ट होण्यासाठी सर्व आमदारांनी प्रयत्न करण्याचे आवाहन केले. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘गाव दत्तक योजना’ राबवा आणि आपल्या शहराबरोबर गावाचा ही विकास करा, असे सुचविले होते. त्या अनुषंगाने बेलापूर विधानसभा मतदारसंघ अंतर्गत येणारे नवी मुंबईतील मच्छीमारांचे दिवाळे गाव दत्तक घेतले आणि या गावाला सुविधा देण्यासाठी आमदार निधी, महापालिका निधी, मेरीटाईम बोर्ड निधी, महाराष्ट्र शासनाचा निधी, अमृत योजना, आदी सर्व प्राधिकरणांकडून निधी उपलब्ध करून ‘दिवाळे गांव’ची ‘स्मार्ट व्हिलेज’च्या दिशेने वाटचाल सुरू आहे, असे आमदार मंदा म्हात्रे यांनी सांगितले.
‘अटल सेतू’वरील टोलची रक्कम कमी व्हावी…
‘अटल सेतू’वर एक दिवसाचा ५०० रुपये टोल भरणे सर्वसामान्य नागरिकांना परवडत नाही. त्यामुळे तेथील टोलची रक्कम कमी करण्याची मागणी देखील म्हात्रे यांनी विधानसभेमध्ये केली
