विधानसभा निवडणुकीसाठी जेमतेम ३ महिन्यांचा कालावधी शिल्लक असतानाच महायुतीतील वाद चव्हाट्यावर येत आहेत. विधानसभा निवडणुकीसाठी महायुती आणि महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांनी जोरदार तयारी सुरू केली आहे. जागा वाटपावर चर्चा सुरु असतानाच केंद्र सरकारच्या एका निर्णयावर शिवसेना नेत्याने थेट नाराजी व्यक्त करत इशारा दिला आहे. अमरावतीचे माजी खासदार आनंदराव अडसूळ यांनी आपली नाराजी उघडपणे बोलून दाखवली आहे.
*मुंबई-* आनंदराव अडसूळ यांनी भाजपाला दिला आहे की, राज्यपालपदासाठी ८-१० दिवस वाट पाहणार अन्यथा नवनीत कौर राणा यांचं जातवैधता प्रमाणपत्राचं प्रकरण बाहेर काढणार. नुकतीच राष्ट्रपती कार्यालयाने नव्या राज्यपालांची एक यादी प्रसिद्ध केली आहे. यात आठ ते दहा जणांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामध्ये कुठेही माझं नाव नाही. याबाबत मी मुख्यमंत्र्यांशी बोललो आहे. त्यांना भाजपच्या आश्वासनाची आठवण करून दिली. मात्र तरीही मी संयम बाळगला आहे. मात्र १० दिवसानंतर मी सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटीव्ह याचिका दाखल करणार आहे.
मला राज्यपाल पद देण्याचं आश्वासन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिलंय. मात्र अद्याप ते पूर्ण केलं नाही. त्यामुळे संयम म्हणून मी १०दिवस वाट बघणार आहे. असं म्हणत आनंदराव अडसूळ यांनी महायुतीतील नेत्यांना एकप्रकारे इशाराच दिला आहे.
दुसरीकडे,सर्वोच्च न्यायालयाने जात वैधता प्रमाणपत्राबाबत नवनीत राणांच्या बाजूने दिलेला निकाल समाजासाठी घातक आहे. या विरोधात येत्या काही दिवसात आपण पुन्हा न्यायालयात जाणार असल्याची प्रतिक्रिया अडसूळ यांनी दिलीय. या सोबतच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंकडे आम्ही अमरावती जिल्ह्यातील तिवसा, दर्यापूर, बडनेरा या तीन विधानसभेच्या जागा मागणार असल्याची माहिती त्यांनी दिलीय.
आनंदराव अडसूळ म्हणाले, लोकसभेआधी भाजपाने आम्हाला दिलेला शब्द पाळला नाही. त्यामुळे माझ्या मनात चीड आहे. त्यांनी आपला शब्द पाळावा. लोकसभा निवडणूक मी लढलो असतो, मात्र आम्ही दिलेले आश्वासन पाळलं आहे. मी जर अमरावतीतून लढलो असतो तर जिंकलो असतो. त्यानंतर आज मी कॅबिनेट मंत्री म्हणून दिसलो असतो. कारण माझ्या पक्षात मीच सर्वात वरिष्ठ आहे. तसेच माझ्याकडे मंत्रिपदाचा याआधीचा अनुभव देखील आहे. या सर्व गोष्टी असताना मला डावललं. याची माझ्या मनात चीड आहे.
भाजपला अजूनही वाटत असेल त्यांच्याकडे काय पर्याय आहे. तर माझ्याकडे सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करण्याचा पर्याय आहे. सध्याची परिस्थिती पाहता मी १० दिवसानंतर सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहे. मला माहिती आहे, न्यायालयात कशा पद्धतीने निकाल लागतात. परंतु, माझ्या याचिकेवर सरन्यायाधीशांनी सुनावणी केली तर मला न्याय मिळू शकतो.
