दबाव विशेष, मुंबई : गरजू आणि गोरगरीब रुग्णांसाठी दिलासा ठरलेल्या महात्मा फुले आरोग्य योजनेमध्ये काही महत्त्वाचे बदल करण्याचा निर्णय राज्य सरकारच्या घेतला आहे. मागील काही वर्षांपासून औषधांसह काही शस्त्रक्रियांच्या दरामध्ये वाढ होत असताना, सन २०१८पासून या आरोग्य योजनेतील दरांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. त्याचवेळी, इतर वैद्यकीय खर्चामध्येही वाढ होत असल्याने; महात्मा फुले आरोग्य योजनेतील दरांमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमातंर्गत एक विशेष समिती स्थापन करण्यात आली असून, विविध आरोग्य योजनांचे दर नव्या रचनेनुसार निर्धारित करण्याबाबत ही समिती मार्गदर्शन करणार आहे. राज्यातील आरोग्याच्या प्रश्नावर काम करणाऱ्या विविध संस्थांनी काही महिन्यांपूर्वी मुंबईतील यशंवतराव चव्हाण प्रतिष्ठानमध्ये यासंदर्भात एका विशेष चर्चासत्राचे आयोजन केले होते. त्यावेळीही या मुद्द्यांवर चर्चा झाली. योजनांचे दर व वैद्यकीय खर्च वाढ असून, इम्पाल्टसह ज्या वैद्यकीय उपकरणांची आयात इतर देशांतून करावी लागते त्यांचा खर्चही आता पूर्वीपेक्षा दुप्पट झाला आहे. करोनामध्ये काही देशांनी वैद्यकीय उपकरणांच्या उत्पादनावर निर्बंध आणले आहेत. त्यामुळे या खर्चामध्ये वाढ झाली आहे. या संपूर्ण परिस्थितीचा विचार करता, रुग्णालयांनी काही विशिष्ट शस्त्रक्रिया, तसेच उपचारांसाठी लागणाऱ्या वैद्यकीय खर्चामध्ये वाढ करावी, अशी मागणी सातत्याने केली होती.
येत्या दोन ते तीन महिन्यामध्ये योजनेंतर्गत होणारे हे नवे बदल लागू होतील, अशी अपेक्षा आहे. आयुषमानच्या अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थ्याच्या कुटुंबासाठी पाच लाख रुपये इतके विमाकवच आहे, तर यात १,२०९ वैद्यकीय प्रक्रियांचा समावेश कऱण्यात आलेला आहे. राज्य हमी सोसायटीने योजनेमध्ये सध्या करण्यात येणाऱ्या ९९६ वैद्यकीय प्रक्रियांची संख्या वाढवून ती १,२०९ इतकी करावी, अशी मागणी केली आहे. तर नव्या ५२० रुग्णालयांनाही यात जोडण्यात येणार आहे. ग्रामीण भागामध्ये या योजनेचा जितका लाभ मिळायला हवा तितका तो मिळत नाही. रेशनकार्डाची उपलब्धता नसणे, आधार कार्डच्या नोंदीची अडचण, रेशनकार्ड हाच एकमेव पुरावा असल्याचे ग्राह्य धरणे अशा विविध अडचणीमुळे योजनेचे लाभ गरिबांना मिळत नसल्याच्याही तक्रारी पुढे आल्या आहेत. ही प्रक्रिया डिजिटल करण्यासंदर्भातही विचार करण्यात येणार आहे.
जाहिरात
