मुंबई – राज्यकर्ते आणि प्रशासनाच्या कारभारावर अंकुश ठेवण्यात प्रभावी अस्त्र ठरलेला माहिती अधिकार कायदा सरकारलाच नकोसा झाला आहे. मुख्य माहिती आयुक्तांसह विभागीय माहिती आयुक्तांची रिक्त पदे, कर्मचाऱ्यांची वानवा यामुळे राज्यात एक लाखाहून अधिक नागरिक माहितीच्या प्रतीक्षेत आहेत. सप्टेंबरअखेर प्रलंबित द्वितीय अपिलांची संख्या ८२ हजार ३८३ तर प्रलंबित तक्रारींची संख्या २२ हजार ३९० आहे. गेल्या तीन महिन्यांतील अपिले आणि अर्जांचा विचार करता हा आकडा एक लाखावर गेल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
माहिती अधिकार कायद्यामुळे प्रशासन आणि सरकारचा कारभार अधिक पारदर्शी होण्यास मदत होते. सरकारच्या कारभाराचे वाभाडे काढण्यासाठी विरोधकांकडून या कायद्याचा मोठ्या प्रमाणात वापर होतो. मात्र दोन-तीन वर्षांपासून सरकारकडून पद्धतशीरपणे या कायद्याची अडवणूक केली जात आहे. २०१९ पासून राज्यातील विविध माहिती आयुक्तांकडे माहितीसाठीचे अर्ज आणि अपिले प्रलंबित आहेत. आयोगाच्या सप्टेंबर २०२४च्या मासिक अहवालानुसार माहितीसाठीच्या द्वितीय अपिलांची संख्या ८२ हजार ३८३ आहे. त्यामध्ये सर्वाधिक २० हजार प्रलंबित अपिले मुख्यालयातील असून नाशिक १२ हजार, पुणे आणि अमरावती प्रत्येकी ११ हजार द्वितीय अपिले प्रलंबित आहेत. अशाच प्रकारे माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी माहितीसाठी केलेल्या तक्रारींची संख्या २२ हजार ३९० असून मुख्यालयात सहा हजार तर पुणे आणि कोकण खंडपीठाकडे प्रत्येकी चार हजार अर्ज प्रलंबित आहेत.
माहिती देण्यास टाळाटाळ
माहिती अधिकार कायद्यानुसार तीस दिवसांत माहिती देणे सरकारी यंत्रणांना बंधनकारक असले तरी माहिती देण्यास टाळाटाळ केली जाते. गेल्या चार-पाच वर्षांपासून अनेक अपिले सुनावणीच्या प्रतीक्षेत आहेत. परिणामी ज्यांनी माहितीसाठी अपील केले त्यापैकी काही अपिलार्थींचे आता निधन झाले आहे. आवश्यक माहितीची उपयुक्तता संपल्यामुळे आता लोकांनीही आपल्या तक्रारी किंवा अपिलांवर सुनावणी होण्याची आशा सोडून दिली आहे.
आयोगाकडे स्वत:च्या आस्थापनेवर अत्यल्प कर्मचारी आहेत. त्यामुळे आता बाह्यस्राोताच्या माध्यमातून कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्यात येत असून माहिती अपिलांचा जलदगतीने निपटारा करण्यासाठी लवकरच विशेष मोहीम हाती घेण्यात येणार आहे. त्यामध्ये महापालिकांशी संबंधित अपिले एकत्र करून आणि पालिका अधिकाऱ्यांना पाचारण करून अपिलांचा निपटारा केला जाणार आहे.– प्रदीप व्यास, मुख्य माहिती आयुक्त (अतिरिक्त कार्यभार)
ज्यांच्यावर या कायद्याच्या रक्षणाची जबाबदारी आहे तो माहिती आयोगच कमकुवत झाला आहे. माहिती आयुक्तांची नियुक्ती आणि संख्या वाढविण्यासाठी न्यायालयीन लढाई सुरू आहे. पण तेथेही सरकार वेळकाढूपणा करीत आहे. असेच सुरू राहिले तर ही चळवळ आणि कायदा इतिहासजमा होईल.– शैलेश गांधी, माजी केंद्रीय माहिती आयुक्त
