केंद्र सरकारनं मंजुरी दिलेला आठवा वेतन आयोग सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू झाल्यास त्यांच्या पगारात किती वाढ होऊ शकते? वाचा सविस्तर…
नवी दिल्ली/ प्रतिनिधी- केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारनं सरकारी कर्मचाऱ्यांना नव्या वर्षातील मोठी भेट दिली आहे. कर्मचाऱ्यांची अनेक दिवसांपासूनची मागणी मान्य करत सरकारनं आठवा वित्त आयोग स्थापन करण्यास मंजुरी दिली आहे. हा वेतन आयोग लागू झाल्यास सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगार मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. मूळ वेतनही ५० हजारपर्यंत जाईल असा अंदाज आहे.
आठवा वित्त आयोग केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना मिळणारे पेन्शन, भत्ते आणि वेतनात बदल करणार आहे. एकीकडं वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ होणार आहे, तर दुसरीकडं महागाई भत्त्यातही सुधारणा करण्यात येणार आहे. वेतन आयोग केंद्र सरकारला सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात सुधारणा सुचवतो. ही वाढ किती असावी याबद्दल मार्गदर्शन करतो. दर १० वर्षांनी ही प्रक्रिया केली जाते.
आठवा वेतन आयोग स्थापन करण्यास मंजुरी देताना वेतनात किती टक्के वाढ केली जाईल, याबाबत सरकारनं काहीही सांगितलेलं नाही. फिटमेंट फॅक्टरद्वारे ही वाढ निश्चित केली जाते. मागील वेळेस ७व्या वेतन आयोगासाठी २.५७ हा फिटमेंट फॅक्टर ठरला होता. सध्याच्या वेगवेगळ्या वृत्तानुसार, ही वाढ २.५७ वरून २.८६ फिटमेंट केली जाऊ शकते. तसं झाल्यास फिटमेंट फॅक्टर २.८६ नुसार कर्मचाऱ्यांचं किमान मूळ वेतन १८००० रुपयांवरून ५१४८० रुपयांपर्यंत वाढू शकतं.
फिटमेंट फॅक्टर काय आहे?..
वेतन आयोग हा फिटमेंट फॅक्टरद्वारे वेतन, पेन्शन आणि भत्त्यांमध्ये सुधारणा करतो. फिटमेंट फॅक्टर हे सरकारी कर्मचाऱ्यांचं वेतन आणि पेन्शनमध्ये बदल सुचवणारा एक गुणक (सोप्या भाषेत आकडा किंवा प्रमाण) आहे. हे गुणक ठरवताना सरकारची आर्थिक स्थिती, महागाई, कर्मचाऱ्यांची गरज आदी घटकांचा विचार केला जातो.
नव्या वेतन आयोगाचा लाभ सुमारे ५० लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळू शकतो. याचा फायदा ६० लाख पेन्शनधारकांना होणार आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, हा वेतन आयोग १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होऊ शकतो.
