गृहकर्ज आणि इतर कर्ज घेतलेल्या ग्राहकांना इएमआय कमी होण्याची अपेक्षा आहे. कारण गेल्या २ वर्षात रेपो रेट वाढल्यानंतर इएमआय वाढला आहे. गेल्या एक वर्षापासून ते स्थिर ठेवण्यात आले असले तरी इएमआय कमी व्हावा अशी कर्ज घेतलेल्या ग्राहकांची अपेक्षा आहे.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखाली चलनविषयक धोरण समितीची (एमपीसी) बैठक मंगळवारी सुरू झाली आहे. किरकोळ महागाई विक्रमी पातळीवर राहिल्याने, अल्प मुदतीच्या कर्जाचे दर समान राहण्याची अपेक्षा आहे.
फेब्रुवारी 2023 मध्ये दर वाढले
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने अल्प मुदतीचे कर्ज दर म्हणजे रेपो रेट जवळपास वर्षभर ६.५ टक्क्यांवर स्थिर ठेवले आहेत. जागतिक घडामोडींमुळे चलनवाढ नियंत्रित करण्यासाठी, फेब्रुवारी 2023 मध्ये व्याजदरात शेवटची वाढ करण्यात आली होती, तेव्हा ती 6.25 टक्क्यांवरून 6.5 टक्के करण्यात आली होती.
किरकोळ महागाई जुलै 2023 मध्ये 7.44 टक्क्यांच्या विक्रमी पातळीवर पोहोचली होती, परंतु तेव्हापासून ती घसरली आहे. किरकोळ चलनवाढ डिसेंबर 2023 मध्ये 5.69 टक्क्यांपर्यंत खाली आली.
८ फेब्रुवारीला निर्णय
RBI गव्हर्नर 8 फेब्रुवारी रोजी एमपीसीच्या बैठकीचा निर्णय जाहीर करतील. एमपीसीने मे 2022 ते फेब्रुवारी 2023 पर्यंत रेपो रेटमध्ये एकूण 2.5 टक्क्यांनी वाढ केली होती, परंतु तेव्हापासून ते स्थिर आहे. या समितीमध्ये तीन बाह्य सदस्य आणि तीन आरबीआय अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.
जूनमध्ये कपात होऊ शकते
शशांक भिडे, आशिमा गोयल आणि जयंत आर वर्मा हे पॅनेलचे बाह्य सदस्य आहेत. गव्हर्नर दास यांच्याशिवाय डेप्युटी गव्हर्नर मायकेल देबब्रत पात्रा आणि कार्यकारी संचालक राजीव रंजन हे देखील त्याचे सदस्य आहेत. स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) ने आधीच आपल्या एका अहवालात म्हटले आहे की या पुनरावलोकनात RBI आपली धोरणात्मक भूमिका कायम ठेवू शकते. अहवालानुसार, पॉलिसी दर कपात केवळ जून-ऑगस्ट कालावधीत होण्याची शक्यता आहे.
जाहिरात
