जनशक्तीचा दबाव न्यूज | संगमेश्वर | मे १९, २०२३.
देशाचे पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी साहेबांनी देशातील गरीब बेघर राहू नये असे स्वप्न उराशी बाळगून पंतप्रधान आवास योजनेचे लोकार्पण केले. या योजनेच्या माध्यमातून त्यांनी देशातील नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले. आज या योजनेचे लाखो लाभार्थी असून ते सरकारच्या या योजनेचे कौतुक करत आहेत. संगमेश्वर तालुक्यातील ग्रामपंचायत पिरंदवणे येथे श्री. सदानंद हरिश्चंद्र गुरव यांनाही या योजनेचा लाभ मिळाला. हा लाभ मिळवून देणे हे ग्रामपंचायतीचे कर्तव्यच होते. मात्र सदर लाभार्थी अत्यंत गरीब आणि बिकट परिस्थितीशी झुंजत असल्याने सरपंच व ग्रामसेविका ‘जणू काही उपकारच केले’ अशा आविर्भावात लाभार्थ्याशी वर्तणूक करत आहेत.
वास्तविक लाभार्थी श्री. सदानंद गुरव हे पॅरलिसिसग्रस्त असून त्यांच्या पत्नी वयोवृद्ध आहेत. त्यांचा मुलगा विश्वास गुरव ७५% दिव्यांग आहे. त्यांच्या सुनबाई सौ. वैदेही गुरव यांच्या नावे कुलमुखत्यारपत्र असले तरीही त्या गर्भवती आहेत. अशी विषम परिस्थिती असताना त्यांना केंद्र सरकारच्या योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी लढा द्यावा लागणे ही पिरंदवणे गावासाठी आणि ग्रामपंचायतीसाठी लाजिरवाणी गोष्ट आहे. लाभार्थ्यांच्या मूळ घरातील सहहिस्सेदार असणारे अॅड. वसंत गुरव मुंबईतील एक निष्णात वकील असून त्यांनी यापूर्वीच स्वतंत्र जागेत स्वतःचे पक्के घर बांधले आहे. अन्य सहहिस्सेदारांचीही स्वतंत्र घरे आहेत. यातील किती घरांनी अधिकृत परवानग्या, संमतीपत्रे आणि आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता केली आहे हा संशोधनाचा विषय आहे. यामध्ये ग्रा.पं. सदस्य प्रकाश गमरे यांचे अवैध योगदान आहे हे मात्र खरे.
श्री. वसंत गुरव हे गावातील सुशिक्षित आणि सुस्थापित व्यक्तिमत्त्व असूनही सुरुवातीच्या काळात मूळ जागेवर घर बांधण्यासाठी संमती देण्याकरिता लाभार्थीच्या नावावर असणाऱ्या २० गुंठे जमिनीची मागणी करत होते. यावेळी सरपंच श्री. विश्वास घेवडे व ग्रामसेविका सौ. माया गुरखे यांची भूमिका संदिग्ध होती. ‘सहहिस्सेदारांची संमती लाभार्थ्याने घ्यावी’ अशा आशयाचे हमीपत्र लाभार्थ्याने पूर्वीच लिहून दिल्याने जागा वादातीत आली. यामुळे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि गटविकास अधिकारी यांच्या सल्ल्याने लाभार्थी स्वतःच्या मालकीच्या ३६३ क्रमांकाच्या १.६० गुंठे क्षेत्रापैकी शिल्लक जागेत (गुरववाडी पाखाडीकरिता सदर जमिनीतील काही भाग श्री. सदानंद गुरव यांनी यापूर्वीच ग्रामपंचायतीला दिला होता. यावेळी ग्रामपंचायतीने घेतलेले संमतीपत्र ग्रामपंचायतीत उपलब्ध नाही.) घर बांधण्याचा निर्णय घेतला.
सदर विषयासंदर्भात दि. २३ नोव्हेंबर रोजी गटविकास अधिकाऱ्यांनी सरपंच व ग्रामसेविकेस दोन दिवसांत नव्या जागेचा प्रस्ताव सादर करण्याचे तोंडी आदेश दिले. मात्र निर्ढावलेल्या या दोघांनी हा आदेश जुमानला नाही. व विचारणा करणाऱ्यांना ‘आम्ही मासिक सभेत निर्णय घेणार आहोत’ असे सांगून तोंडाला पाने पुसली. ही मासिक सभा दि. २३ डिसेंबर २०२२ रोजी झाली. यात अत्यंत असंबद्ध ठराव करून ग्रामसभेत निर्णय घेण्याचे ठरवले. साधारणपणे २६ जानेवारी या दिवशी ही ग्रामसभा होते. मात्र काही ग्रामस्थांनी व लाभार्थ्याच्या शुभचिंतकांनी वारंवार पाठपुरावा केल्याने ग.वि.अ.नी तातडीने प्रस्ताव सादर करण्यासंदर्भात नोटीशी धाडल्या. व त्यानंतर ग्रामपंचायतीने नाईलाजाने नव्या जागेचा प्रस्ताव पुढे पाठवला. हा प्रस्ताव पुढे केल्यानंतर अर्थातच ग्रामपंचायत कार्यालयाने कोणताही पाठपुरावा केला नाही. इतकेच काय Geo Tagging साठी कोणी येऊन गेले का याबाबतही आढावा घेतला नाही. याबाबत असंबद्ध उत्तरांची मालिका सरपंच व ग्रामसेविका बाईंकडे आहे. त्यांच्या डोळ्यांसमोर काम सुरु करेपर्यंत व जोता बांधेपर्यंत सर्व काही आलबेल होते. मात्र त्यानंतर आपल्या पेशाचा दुरुपयोग करत अॅड. वसंत गुरव यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात तक्रार दाखल केली. लाभार्थ्याच्या घरातील कोणीही व्यक्ती या फिर्यादीच्या सुनावणीसाठी मुंबई उपस्थित रहाणे केवळ अशक्य होते.
याचदरम्यान फिर्यादींनी ग.वि.अ. यांच्या समोरच ‘घर उभे राहिल्यास आम्ही ते पाडून टाकू’ अशी धमकी दिल्याचे समजते. याचाच धसका घेत ग.वि.अ. यांच्याशी चर्चा करून ग्रामसेविका बाईंनी ग्रामपंचायतीत सदस्यांची एक बैठक घेतली व ‘घराच्या बांधकामासाठी तात्पुरती स्थगिती देण्यात येत आहे’ असे पत्र लाभार्थ्याला दिले. यावेळी सहकार्याचा मुखवटा घेणारे सरपंच, ग्रामसेविका आणि सदस्य, फिर्यादींच्या घर पाडण्याच्या धमकीने घाबरले आणि त्यांनी भविष्यात घर पाडले जाऊ नये व ग्रामपंचायतीला भुर्दंड बसू नये यासाठी तात्काळ स्थगिती आणली. याचा अर्थ ‘हे सर्व लोक स्वतःला मा. उच्च न्यायलयापेक्षा श्रेष्ठ समजतात का?’ असा प्रश्न निर्माण होतो.
आत्तापर्यंत लाभार्थी कुटुंबाला सहकार्य करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीबाबत अवमानकारक टिप्पणी करणारे वर उल्लेख केलेले लोक एखाद्याच्या दबावात काम करणार असतील तर त्यांनी जनतेचे दायित्त्व निभावण्यास आपण सक्षम आहोत का याचे सिंहावलोकन करणे आता गरजेचे आहे. प्रधानमंत्र्यांच्या ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ या घोषणेला सार्थ ठरवण्यासाठी सदर लाभार्थीला लाभ मिळवून देण्यासाठी अविरत प्रयत्न करणार आहोत.
