उरण, ता. १० (वार्ताहर)ः शिवडी-न्हावा सागरी सेतू सुरू झाल्याने उरण, पनवेल, पेण तालुक्यातील भात शेतीवर सरकारचा डोळा आहे. यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत; परंतु तिसऱ्या मुंबईसाठी एक इंचही जमीन सरकारला देणार नाही, असा निर्धार उरण तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी केला.
राज्य सरकारने सागरी सेतू प्रभावित क्षेत्रात नियोजनाची जबाबदारी मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरणाकडे (एमएमआरडीए) नुकतीच दिली. या पार्श्वभूमीवर उरण तालुक्यातील पाणदिवे येथे शेतकऱ्यांची बैठक झाली. या बैठकीत एमएमआरडीएकडे नियोजनाची जबाबदारी देण्यास विरोध करणाऱ्या हरकती मोठ्या संख्येने नोंदवण्याचा निर्णय करण्यात आला. तसेच शेतकऱ्यांच्या विरोधानंतरही सरकारकडून भूसंपादनासाठी प्रयत्न झाला तर रस्त्यावरील आंदोलनाबरोबरच न्यायालयातही लढाई लढण्याचा निर्धार शेतकऱ्यांनी केला.
यावेळी एमआयडीसी, रेल्वे, विमानतळ, सिडको, सागरी सेतू, नवीन शहरे अशा विविध प्रकल्पांसाठी जमिनी ताब्यात घेणाऱ्या सरकारकडून आगरी, कोळी, कराडी समाजाला नष्ट करण्याचा प्रयत्न आहे, असा आरोपही यावेळी शेतकरी नेत्यांनी केला. या बैठकीला सामाजिक कार्यकर्ते सुधाकर पाटील, शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचे तालुका प्रमुख संतोष ठाकूर, एमएमआरडीए भूसंपादन विरोधी समितीचे समन्वयक रूपेश पाटील, सारडे ग्रामविकास समितीचे अध्यक्ष मनोज पाटील, शेकापचे तालुका सहचिटणीस सुरेश पाटील, काँग्रेसचे चंद्रशेखर ठाकूर यांच्यासह मोठ्या संख्येने शेतकरी उपस्थित होते.
