नवी दिल्ली :- बिहारमध्ये जातीनिहाय जनगणना करत आरक्षणात दुरुस्ती करून मर्यादा वाढवल्यानंतर जातीनिहाय जनगणनेवर देशभरात चर्चा सुरू झाली. अनेक राज्यातून जातीनिहाय जनगणना व्हावी, अशी मागणी होऊ लागली. तसेच केंद्रीय स्तरावरही जातीनिहाय जनगणना व्हायला हवी, अशी मागणी विरोधकांकडून केली जात आहे. यातच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा जातीनिहाय जनगणनेला विरोध असल्याचा दावा करण्यात आला. मात्र, RSSचा विरोध असला तरी जातीनिहाय जनगणना झालीच पाहिजे, असे ठाम मत केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांनी व्यक्त केले आहे.
कोणत्या जातीमध्ये किती टक्के लोकसंख्या आहे, हे कळणे गरजेचे आहे. मराठा समाजाचे म्हणणे आहे की ते ३५ टक्के आहेत. त्याप्रमाणे इतर समाजांच्या लोकांना विचारले तर ते वेगवेगळी आकडे देतात. अशी जर मोघम आकडेवारी घेतली तर ती कितीतरी कोटीच्या घरात जाते. तर नक्की कोणत्या जातीचे किती टक्के आहे हे कळण्यासाठी जातीनिहाय जनगणना करणे गरजेचे आहे. या आरक्षणाचा वाद मिटवायचा असेल तर ज्या जातीची जेवढी टक्केवारी आहे, तेवढे आरक्षण त्या त्या जातीला द्यावे. समजा असा जर निर्णय झाला तर लोकसंख्येच्या आधारे आमची टक्केवारी १५ टक्के होती. त्याआधारे आम्हाला १५ टक्के आरक्षण मिळतेय. महाराष्ट्रात आमची १३ टक्के लोकसंख्या असल्याने १३ टक्के आरक्षण आम्हाला मिळत आहे. त्याच धर्तीवर इतर समाजाला मिळत असेल तर आम्हाला आनंद आहे, असे रामदास आठवले यांनी स्पष्टपणे सांगितले.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा जातीनिहाय जनगणनेला विरोध असला तरी जातीनिहाय जनगणना झाली पाहिजे. आरक्षणाचा वाद मिटवायचा असेल तर ज्या जातीची जेवढी टक्केवारी आहे, तेवढे आरक्षण त्या त्या जातीला द्यावे, असे रामदास आठवले यांनी म्हटले आहे. ओबीसी समाजाची नक्की आकडेवारी किती आहे हे जनगणना झाल्या शिवाय कळणार नाही. महाराष्ट्रात सर्वात आधी मराठा आरक्षणाची मागणी मी केली होती. मराठा आरक्षणाला आपला विरोध नसून, समाजातील गोरगरिबांना आरक्षणाचा लाभ मिळाले पाहिजे. अशी आमची भूमिका आहे. खेड्यापाड्यांत आजही सर्वच मराठे श्रीमंत नाही, सर्वच मराठे जमीनदार नाही. सर्वच मराठे आमदार-खासदार , उद्योगपती आहे असे नाही. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे ही आमची आग्रही भूमिका आहे, असे रामदास आठवले यांनी सांगितले.
दरम्यान, संसदेवरील हल्ला ही सुरक्षा व्यवस्थेची मोठी चूक आहे. सुरक्षा व्यवस्था चोख असणे फार गरजेचे होते. आंदोलन करताना हा दिवस निवडणे चुकूचे होते. यामध्ये लातूरचा तरुण असून त्यांची चौकशी सुरू आहे. नव्या संसद भवनातील गॅलरीची उंची कमी असल्याने त्यावरून तरुणांनी उड्या मारल्या. हा निंदनीय प्रकार असून या मुद्द्यावर संसदेत चर्चा व्हायला हवी मात्र विरोधक ती होऊ देत नाही, अशी टीका रामदास आठवले यांनी केली.
जाहिरात