देवरुख ,जनशक्तीचा दबाव, प्रतिनिधी- तालुक्याच्या संपुर्ण शासकिय कारभार चालविण्याची जबाबदारी असलेल्या तहसीलदार तथा तालुका दंडाधिकारी यांचेकडे गेली दोन ते तीन वर्षे शासकीय वाहनच नसलेने तालुक्याचा कारभार कसा निभावणार.. ! वाहन नसल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी याकडे तातडीने लक्ष देवून शासनाकडून जिल्हाला मिळालेल्या ८ वाहनांची निधी अभावी रखडलेली प्रक्रीया लवकरच पुर्णत्वास नेवून संगमेश्वर तहसीलदारांसह सर्वांना वाहन उपलब्धता करून द्यावी. व गतिमान प्रशासनची प्रचिती द्यावी. अशी माफक अपेक्षा जनतेतून व्यक्त होत आहे.
तहसिलदार यांना तालुक्याचा कारभार करताना शासकीय कार्यक्रम तसेच नैसर्गिक आपत्ती वा अचानक उद्भवलेल्या समस्यांवर उपाय योजनांची पाहणी करणेसाठी घटनास्थळांना भेट देण्यासाठी सदैव धावपळ करावी लागते. यासाठी सरकारी वाहनाची व्यवस्था असते. मात्र गेली २ ते ३ वर्षे संगमेश्वर तहसीलदार तथा तालुका दंडाधिकारी हक्काचे वाहन नाही. ते उपलब्ध नसल्याने गेली दोन वर्षे क्रृषी विभागाचे वाहन अधिग्रहण करत ते वापरत जात होते. ३ ते ४ महिन्यापुर्वी ऐन पावसाळ्यात ते शासकीय वाहन हि नादुरूस्त झाल्याने नाईलाजाने त्यांना आता खासगी वाहनाचा आधार घ्यावा लागत आहे.
संगमेश्वर तालुका डोंगराळ भागात विस्तीर्ण विखूरला असून तालुक्यात १९८ गावे असून अनेक वाड्या या दुर्गम डोंगर दऱ्याखोऱ्यात वसलेल्या आहेत. तालुक्याच्या कारभाराची सर्व शासकीय सुत्रे तहसीलदार तथा तालुका दंडाधिकारी यांच्या हाती असतात. अनेक विभागांच्या कामकाजावर त्यांना काटेकोरपणे नियंत्रण लक्ष ठेवावे लागते. शासकीय कार्यक्रम, ग्रामस्थांच्या मागणीनुसार तसेच नैसर्गिक आपत्तीमध्ये अनेक ठिकाणांना गाठी-भेटी द्याव्या लागतात. यासाठी वाहनाची आवश्यकता असते.
तहसीलदार यांचेकडील वाहन दोन वर्षांपूर्वीच स्क्रँप केले गेले आहे. त्याबदल्यात नविन वाहन तातडीने मिळणे गरजेच असताना ते मिळालेले नाही. पर्यायी अधिग्रहण करण्यात आलेले वाहनही नादुरूस्त झाल्याने संगमेश्वर तहसीलदारांकडे हक्काचे सरकारी वाहन नसल्याने तहसीलदारांना खाजगी वाहन वापरावे लागत आहे. याबाबत महसूल विभागाचा कारभार गतिमान व्हावा या हेतूने पालकमंत्री नाम. उदय सामंत यांनी महसूल विभागाला तातडीने ८ वाहने मंजूर करण्याची घोषणा केली. त्यानुसार जिल्हाधिकारी कार्यालयाने सर्व प्रक्रीया पुर्ण करून प्रस्ताव वरिष्ठांना पाठवले. परंतू सदर ८वाहनांचे प्रस्ताव निधी अभावी लाल फितीतच अडकल्याच्या चर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयात दबक्या आवाजात सुरू आहे. यावर पालकमंत्री व जिल्हाधिकारी यांनी तातडीने लक्ष घालून महसुल विभागातील अधिकारी वर्गाचा वाहनांचा प्रश्न सोडवावा व जनतेला गतिमान शासन असल्याचे दाखवून द्यावे अशी अपेक्षा जनतेतून व्यक्त होत आहे.
