दिल्ली अबकारी धोरण प्रकरण SC ने AAP नेते संजय सिंह यांना जामीन मंजूर केला. (फाइल फोटो)
संजय सिंह यांना जामीन : दिल्ली दारू घोटाळ्यात आम आदमी पक्षाचे राज्यसभा खासदार संजय सिंह यांना सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. संजय सिंग यांना गेल्या वर्षी ४ ऑक्टोबर रोजी मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अटक करण्यात आली होती. ईडीचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या सॉलिसिटरने सांगितले की सिंग यांची जामिनावर सुटका झाल्यास एजन्सीला हरकत नाही.
नवी दिल्ली : दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरणी आम आदमी पक्षाचे राज्यसभा खासदार संजय सिंह यांना सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी जामीन मंजूर केला. अंमलबजावणी संचालनालयाचे (ईडी) प्रतिनिधित्व करणारे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस व्ही राजू म्हणाले की सिंग जामिनावर सुटल्यास एजन्सीला हरकत नाही.
दिल्ली दारू धोरणाशी संबंधित घोटाळ्याप्रकरणी आप खासदार 6 महिने तुरुंगात होते. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, संजय सिंह यांनी 6 महिने तुरुंगात काढले आहेत. त्याच्यावर दोन कोटी रुपयांची लाच घेतल्याचा आरोप आहे. चाचणी दरम्यान याची चाचणी केली जाऊ शकते.
संजय सिंह यांच्या आईने SC बद्दल व्यक्त केले आभार….
सर्वोच्च न्यायालयाने आप खासदार संजय सिंह यांना जामीन मंजूर केल्यावर त्यांची आई राधिका सिंह म्हणाल्या, ‘आम्ही वाट पाहत होतो. आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार मानतो. माझा मुलगा निर्दोष आहे. त्याला अटक व्हायला नको होती. मात्र जामीन मंजूर झाल्याचा आनंद आहे.
लोकसभा निवडणुकीपूर्वी संजय सिंह यांना जामीन मंजूर…
न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्या नेतृत्वाखालील आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि पीबी वराळे यांच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने आप खासदार संजय सिंग यांना जामीन मंजूर केला. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की अटी आणि शर्ती ट्रायल कोर्ट ठरवेल. ईडीने दिलेल्या सवलतींचा विचार केला जाणार नाही. संजय सिंह राजकीय हालचाली सुरू ठेवू शकतात. सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे सांगितले की, या खटल्याच्या गुणवत्तेवर कोणतीही टिप्पणी केलेली नाही.
दिल्ली अबकारी धोरण घोटाळ्यात आपचे नेते संजय सिंह यांच्या आणखी कोठडीची गरज आहे का, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी ईडीला केली. या प्रकरणात त्याच्याकडून एकही पैसा जप्त करण्यात आलेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीच्या वकिलाला सांगितले की, संजय सिंग यापूर्वीच 6 महिने तुरुंगात आहेत. त्याच्यावरील दोन कोटी रुपयांची लाच घेतल्याच्या आरोपाची चाचणी सुनावणीदरम्यान होऊ शकते.
आप नेते संजय सिंग यांचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील एएम सिंघवी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला माहिती दिली की त्यांचा अशिला सहा महिन्यांहून अधिक काळ तुरुंगात आहे. न्यायमूर्ती खन्ना म्हणाले, ‘सूचना घ्या, तुम्हाला 6 महिन्यांनंतर त्याची खरोखर गरज आहे का? या भूमिकेचे श्रेय त्याला देण्यात आले आहे हे लक्षात ठेवा, जो खटल्याचा विषय असेल.
खंडपीठाने सांगितले की, पहिल्या 10 विधानांमध्ये संजय सिंह यांचा कोणताही अर्थ नाही. न्यायमूर्ती दत्ता यांनी एसव्ही राजू यांना सांगितले की, ‘आम्हाला कलम ४५ (पीएमएलए) नुसार त्याने कोणताही गुन्हा केलेला नाही हे प्रथमदर्शनी नोंदवणे आवश्यक आहे. याचा केसवर स्वतःचा परिणाम होऊ शकतो. तुम्ही त्याला सहा महिने नजरकैदेत ठेवले आहे, कृपया आणखी ताब्यात घेणे आवश्यक आहे की नाही याबाबत सूचना मागवा.’
न्यायमूर्ती खन्ना म्हणाले, ‘सत्य हे आहे की दिनेश अरोरा यांनी सुरुवातीला संजय सिंह यांना गोवले नाही, पण नंतर दहाव्या विधानात त्यांनी तसे केले. त्याच्या अनुवादात (आवृत्ती) थोडासा बदल आहे. जेव्हा आपण कलम 45 आणि 19 (PMLA) पाहतो तेव्हा आपल्याला हे घटक लक्षात ठेवावे लागतील. जेव्हा तो साक्षीदार पेटीत येतो तेव्हा त्याची चाचणी व्हायला हवी.
न्यायमूर्ती खन्ना म्हणाले की, सहा महिने झाले, काहीही वसूल झालेले नाही. एकही पैसा वसूल झालेला नाही. पैशाची चिन्हे नाहीत. खंडपीठाने ही टिप्पणी केल्यानंतर सॉलिसिटर जनरल एसव्ही राजू यांनी मनी ट्रेल नसल्याबद्दल स्पष्टीकरण देण्याचा प्रयत्न केला.
न्यायमूर्ती खन्ना यांनी स्पष्ट केले की न्यायालय सध्या या प्रश्नावर विचार करत नाही. या प्रकरणाची वस्तुस्थिती अशी आहे की पैसे वसूल केले गेले आहेत आणि सॉलिसिटर राजू यांना या प्रकरणी सूचना घेण्यास सांगितले होते. ‘तुम्हाला गरज असो वा नसो सूचना घ्या’, असे खंडपीठाने सांगितले.
आपणास सांगूया, सर्वोच्च न्यायालयात सिंग यांच्या जामीन अर्जावर आणि दिल्ली दारू धोरण प्रकरणात ईडीने केलेल्या अटकेला आव्हान दिले होते.
