मुंबई : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने आपल्या पतधोरणात ‘रेपो दरात बदल केलेला नाही. मात्र, फ्लोटिंग (तरत्या) व्याजदरावर आधारित गृह कर्ज व अन्य कर्जावर पारदर्शकता आणण्यासाठी आरबीआयने नवीन निर्णय घेतला आहे. फ्लोटिंग व्याजदरात बदल करण्याच्या प्रक्रियेच्या आराखड्याला अधिक पारदर्शक बनवण्यात येणार आहे.
आरबीआयने म्हटले आहे की, गृहकर्ज, वाहन कर्ज व अन्य कर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांना फ्लोटिंग व्याजदरातून ‘फिक्स’ (स्थिर) व्याजदरात बदलताना लवकरच नवीन आराखडा तयार केला जाईल, अशी घोषणा केली. त्यामुळे महागड्या ईएमआयमधून जनतेला दिलासा मिळू शकेल. या आराखड्यांतर्गत बँका, गृहनिर्माण वित्त कंपन्या व कर्ज देणाऱ्या कंपन्यांना ईएमआय बदलताना किंवा त्याच्या कालावधीत बदल करताना कर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांना सूचित करावे लागेल. तसेच गृहनिर्माण वित्त कंपन्यांना कर्ज घेणाऱ्या ग्राहकांना ‘फिक्स’ दराने कर्ज देण्याचा पर्याय दिला पाहिजे. तसेच मुदतीपूर्वी कर्ज बंद करायचा पर्यायही दिला पाहिजे. तसेच या पर्यायांसाठी लागणारे शुल्कही सार्वजनिक केले पाहिजे, असे रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शशिकांत दास म्हणाले.
कर्जदार ग्राहकांना सर्व सूचना योग्य प्रकारे पोहचवल्या पाहिजेत. आरबीआयच्या निर्णयामुळे ग्राहकांचे हित संरक्षण करण्यास मदत मिळणार आहे. आरबीआयकडे आलेल्या तक्रारीनुसार, अनेक प्रकरणांत ग्राहकांना न विचारताच किंवा न सांगताच ‘फ्लोटिंग’ प्रकारे कर्जाचा कालावधी वाढवला जातो. आरबीआय लवकरच याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करणार आहेत..
जाहिरात
