![](https://janshaktichadabav.com/wp-content/uploads/2023/12/1000255450.jpg)
नागपूर- कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित राहिलेल्या राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्यात येणार आहे. राज्यातील वंचित ६ लाख ५६ हजार शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याची घोषणा आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली आहे. आज विधानसभेत बोलताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी ही घोषणा केली आहे.
विधानसभेत बोलातना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी कर्जमाफीपासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्यात येणार असल्याची घोषणा केली. यात तब्बल राज्यातील तब्बल ६ लाख ५६ हजार वंचित शेतकऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना २०१७ मध्ये ४४ लाख शेतकऱ्यांना १८ हजार ७६२ कोटी इतका कर्जमाफीचा लाभ मिळाला होता. पण सॉफ्टवेअरमध्ये त्रुटी झाली, त्यामुळे ६ लाख ५६ लाख शेतकरी या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिले होते.
अवकाळी पाऊस, गारपीट आणि बळीराजाच्या समस्यांसंदर्भात विधानसभेत विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी अल्पकालिन चर्चा उपस्थित केली होती. त्याला मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर दिलं. गेल्या दीड वर्षांत आमच्या सरकारने विविध योजनांच्या माध्यमातून बळीराजाला तब्बल ४४ हजार २७८ कोटी रुपयांची आतापर्यंतची विक्रमी मदत केली. राज्यातील शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी टास्क फोर्सचं पुनर्गठन करण्यात येणार आहे. तसेच धान उत्पादक शेतकऱ्यांना यावर्षी प्रति हेक्टरी २० हजार रुपये बोनस देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री शिंदेंनी आज विधानसभेत केली. आमचं सरकार दुष्काळ, अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस, पूर, गारपीट अशा प्रत्येक नैसर्गिक आपत्तीत शेतकऱ्यांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे राहिले आहे.
कृषी विभागाच्या प्रमुख योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना जुलै २०२२ पासून तब्बल १५ हजार ४० कोटींचा लाभ देण्यात आलाय. शेतकरी हा विषय फक्त कृषी खात्याशी संबंधित नाही. तर अनेक खात्यांशी समन्वय साधून बळीराजाला सर्वोतोपरी शाश्वत मदत करण्याचा आम्ही प्रयत्न करत असल्याचं मुख्यमंत्री म्हणाले. दिल्लीवारीवरून सातत्यानं टीका करणाऱ्या विरोधकांना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी यांनी चोख प्रत्युत्तर दिलं. सतत दिल्लीला जाता म्हणून आपल्यावर आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर राज्य विधिमंडळाच्या सभागृहात आणि सभागृहाबाहेरही टीका होते. परंतु आम्ही काही दिल्लीला मौजमजा करायला जात नाही. केंद्राकडून राज्य सरकारला शेतकऱ्यांसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी दिला जातोय. यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह आणि इतर मंत्र्यांना भेटावं लागतं. त्यांच्याशी चर्चा करावी लागते’, असं मुख्यमंत्री म्हणाले.