कोलकाता- कोलकाता उच्च न्यायालयाने मंगळवारी शेख शाहजहानचे प्रकरण सीबीआयकडे वर्ग केले. थोड्याच वेळात शहाजहानला केंद्रीय तपास यंत्रणेच्या ताब्यात दिले जाईल.
बंगाल सरकारच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयात अपील करून या आदेशाला 3 दिवस स्थगिती देण्याची मागणी केली, परंतु उच्च न्यायालयाने त्यास नकार दिला.
ईडी टीमवर हल्ला केल्याप्रकरणी शेखला 29 फेब्रुवारी रोजी उत्तर 24 परगणा येथील मीनाखान परिसरातून अटक करण्यात आली होती. तो 55 दिवसांपासून फरार होता. सध्या तो 10 दिवसांच्या पोलिस कोठडीत आहे.
या प्रकरणाशी संबंधित सर्व कागदपत्रे तत्काळ पोलिसांकडे सोपवावीत, असे कोलकाता उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. शहाजहानलाही साडेचार वाजता संघाच्या ताब्यात द्यावे.
जामिनासाठी वकील पोहोचले हायकोर्टात, कोर्ट म्हणाले- अटक राहू द्या…
29 फेब्रुवारीला अटक झाल्यानंतर लगेचच शेख शहाजहानचे वकील जामिनासाठी उच्च न्यायालयात पोहोचले. कोर्ट म्हणाले, “त्याला अटकच राहू द्या. हा माणूस तुम्हाला पुढची 10 वर्षे खूप व्यस्त ठेवेल. तुम्हाला या केसशिवाय दुसरे काही पाहण्याची संधी मिळणार नाही. त्याच्यावर 42 गुन्हे दाखल आहेत. तो फरारही होता. तुम्ही सोमवारी या. आम्हाला त्याच्याबद्दल सहानुभूती नाही.”
भाजप नेते सुकांत मजुमदार म्हणाले – भाजपने दबाव आणला, मग सरकारने अटक केली…
शेख शाहजहानच्या अटकेबाबत बंगाल भाजपचे अध्यक्ष सुकांत मजुमदार म्हणाले की, या मुद्द्यावर भाजपकडून सातत्याने निदर्शने करण्यात आली, त्यामुळे बंगाल सरकारला त्यांना अटक करणे भाग पडले. आतापर्यंत सरकार शेख शहाजहानला आरोपी मानण्यास नकार देत होते.
शहाजहान आणि त्याच्या दोन साथीदारांवर महिलांवर सामूहिक बलात्काराचा आरोप…
संदेशखालीमध्ये शेख शाहजहान आणि त्याचे दोन सहकारी शिबू हाजरा आणि उत्तम सरदार यांच्यावर महिलांवर दीर्घकाळ सामूहिक बलात्कार केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी पोलिसांनी शिबू हाजरा आणि उत्तम सरदार यांच्यासह 18 जणांना यापूर्वीच अटक केली आहे.
शहाजहान शेख हा टीएमसीचे जिल्हास्तरीय नेता आहे. रेशन घोटाळ्याप्रकरणी ईडीने 5 जानेवारीला त्याच्या घरावर छापा टाकला होता. त्यानंतर त्याच्या 200 हून अधिक समर्थकांनी टीमवर हल्ला केला. अधिकाऱ्यांना जीव वाचवण्यासाठी पळ काढावा लागला. तेव्हापासून शहाजहान फरार होता.
उच्च न्यायालयाने बंगाल सरकारला शाहजहानला अटक करण्यास सांगितले होते…
शहाजहान शेखच्या अटकेबाबत, कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती टीएस शिवगनम यांनी सोमवारी आदेश दिले होते की, पोलिसांनी सर्व परिस्थितीत शाहजहानला 4 मार्च रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीत न्यायालयात हजर करावे. त्याच्या अटकेला स्थगिती नाही.
संदेशखाली येथील अत्याचाराच्या घटना 4 वर्षांपूर्वीच पोलिसांना कळवण्यात आल्या होत्या याबद्दल न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले. लैंगिक छळासह 42 प्रकरणे आहेत, परंतु आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी चार वर्षे लागली.
उत्तर 24 परगणा जिल्ह्यातील संदेशखाली येथे काय घडले?..
उत्तर 24 परगणा जिल्ह्यातील संदेशखाली येथे महिलांनी टीएमसी नेते शेख शहाजहान आणि त्याच्या समर्थकांवर लैंगिक छळ आणि जमीन बळकावल्याचा आरोप केला होता. यानंतर संदेशखाली येथे स्थानिक महिलांनी निदर्शने केली. त्यांनी आरोपींना अटक करण्याची मागणी केली होती.
