एनडीए-२ सरकारचा दहावा आणि शेवटचा अर्थसंकल्प नागरिकांच्या सरकारकडून असलेल्या अपेक्षा पूर्ण करणारा आहे. २७.५७ लाख कोटींच्या अर्थसंकल्पीय अंदाजापेक्षा करसंकलन १०.२६ टक्क्यांनी वाढून ३०.४ लाख कोटी रुपये झाले, जे कर संकलनात अतिशय मजबूत स्थिती दर्शवते. त्यात आणखी वाढ होऊ शकते, कारण जीडीपी नाममात्र आधारावर १५ टक्क्यांनी वाढत आहे. गेल्या दोन वर्षांतील करवाढीवरून असे दिसून येते की, सुशासनासह स्थिर कर, वाढलेले डिजिटायझेशन आणि तंत्रज्ञानाचा वापर यामुळे प्रत्यक्षात करांमध्ये वाढ झाली आहे.
७.५ लाख कोटी रुपयांचे भांडवली खर्च (capex) उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी आणि ६.४ टक्के वित्तीय तूट टिकून राहण्यासाठी आणि सबसिडी आणि इतरांवर वाढलेल्या खर्चाची पूर्तता करण्यासाठी बजेटमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढीव गुणवत्ता देखील दिसून येते. अर्थव्यवस्थेने वर्षभरात उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे आणि तिचा आकार मागील वर्षातील रु. २३६ लाख कोटींवरून रु. २७३ लाख कोटी इतका वाढला आहे.
सरकारचे सामाजिक कार्यक्रम २०२२-२३ या वर्षात पूर्णत: अंमलात आणले जाऊ शकतात आणि २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजांना त्याच प्रकारे पुढे नेले आहे. सामाजिक क्षेत्रातील कार्यक्रमांसाठी निधीची कमतरता नाही, जसे की प्रत्येक भारतीयाच्या डोक्यावर छप्पर आहे याची खात्री देणारे गृहनिर्माण योजना कार्यक्रम, त्याचप्रमाणे प्रत्येक गरजू भारतीयाला मोफत अन्नधान्याची तरतूद व्हायला हवी. प्रत्येक भारतीयाच्या जीवनातील मूलभूत गरजांची पूर्तता करणे हे पंतप्रधान मोदींचे सर्वात मोठे यश आहे. यातूनच आपल्या स्वप्नांचा नवा भारत निर्माण होईल.
