*नागपूर –* विधानसभा निवडणुकीच्या विजयाचा गुलाल अजूनही उधळला जात असताना आता भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे आणि शिवसेनेचे प्रवक्ते संजय शिरसाट यांनी महानगर पालिकेच्या निवडणुकीच्या तयारीला लागा, असे निर्देश दिले आहेत. मुंबई येथे भाजपच्या सर्व जिल्हाध्यक्षांची बैठक झाली. त्यात यावर चर्चा झाली आहे. त्यामुळे महायुतीचे सरकार स्थापन झाल्यावर तीन महिन्यांत पुन्हा एकदा प्रचाराचा धुरळा उडणार आहे.*
राज्यातील अनेक महापालिकांच्या निवडणुका अडीच वर्षापासून प्रलंबित आहेत. विधानसभा निवडणुकीत महायुतीने २८८ जागांपैकी २३५ जागांवर घवघवीत यश मिळवले. त्यानंतर आता सत्ता स्थापनेसाठीच्या चर्चा सुरू झाल्या आहेत.मुख्यमंत्री कोण होणार, याबाबत महायुतीत चर्चा होत असताना दुसरीकडे महायुतीच्या नेत्यांकडून महानगर पालिकेच्या निवडणुकीबद्दल सूतोवाच केले आहे.
राज्यातील महापालिका, जिल्हा परिषद या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढील वर्षभरात घेतल्या जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. महायुतीबद्दल असलेल्या अनुकूल वातावरणाचा फायदा घेऊन महापालिकेच्या निवडणुका फेब्रुवारी महिन्यांत होण्याचे संकेत मिळत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात प्रभाग रचना आणि आरक्षणासंदर्भात ३० याचिकांवर एकत्रित निर्णय झाल्यास या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
राज्यातील तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तीन सदस्यांचा प्रभाग करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने याबाबतचे आदेश जारी केले आहेत. त्यानंतर राज्यात सत्ताबदल झाला होता.
महाविकास आघाडी सरकारने तीन सदस्यीय प्रभागांची रचना करून आपल्या सोयीनुसार मतदारसंघ केल्याचा आक्षेप भाजपने घेतला होता. त्यानंतर अनेक महापालिकांत प्रभागांची संख्या महाविकास आघाडी सरकारने वाढविली होती. ही वाढविलेली संख्याही कमी करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला होता.
महापालिका निवडणुकांसाठी २०१७ प्रमाणे चारच प्रभाग करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, राज्य सरकारने १७ जानेवारी २०२२ रोजी काढलेल्या राजपत्र (गॅझेट)मध्ये प्रत्येक प्रभाग दोनपेक्षा कमी आणि चारपेक्षा जास्त सदस्य नसावेत, असे नमूद केले आहे.
*प्रकरण प्रलंबित*
सदस्य संख्या कमी करण्याच्या आघाडी सरकारच्या निर्णयाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित आहे. त्यावर अद्याप निर्णय आलेला नाही. नागपूर महानगरपालिकेची मुदत संपुष्टात आलेली आहे.तेव्हापासून महापालिकेवर ‘प्रशासकराज’ सुरू आहे. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्याव्यात, अशी मागणी कार्यकर्ते करत आहेत. विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर या निवडणुका घेण्याच्या मागणीचा जोर वाढला आहे.