मुंबई प्रतिनिधी – स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवरून सध्या राज्यात मोठे राजकीय वादळ उठले आहे. ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न सोडवला असल्याचे कोर्टात सांगण्यात आले, तरी निवडणुकांच्या तारखांसंदर्भात अनिश्चितता कायम आहे. सुप्रीम कोर्टाने आज, म्हणजे २५ फेब्रुवारीची तारीख निवडणुकीच्या सुनावणीसाठी निश्चित केली आहे. यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका एप्रिल किंवा मे महिन्यात होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
सुप्रीम कोर्टाने दिली पुढील तारीख
सुरुवातीला या प्रकरणाची सुनावणी ५ फेब्रुवारी रोजी होणार होती. मात्र, दिल्लीतील निवडणुकांमुळे ही तारीख पुढे ढकलली गेली. आजच्या सुनावणीत ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नावरून जो गोंधळ निर्माण झाला होता, तो दूर झाल्याचे स्पष्ट झाले. राज्य सरकारने निवडणुका लवकरात लवकर घेण्याची तयारी दर्शवली आहे.
ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न क्लिअर झाला, पण निवडणुका लांबणीवर
राज्य सरकार आणि याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सुप्रीम कोर्टात स्पष्ट केले की, ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा विषय आता निकाली निघाला आहे. सर्वपक्षीय सहमती असल्यामुळे कुठल्याही राजकीय पक्षात मतभेद नाहीत. मात्र, निवडणुकांच्या तारखा निश्चित करण्यात अजूनही वेळ लागत आहे.
राजकीय वर्तुळात तणाव कायम
राजकीय वर्तुळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत तणावाचे वातावरण आहे. निवडणुका लांबणीवर गेल्यामुळे सर्वच पक्षांची तयारी प्रभावित झाली आहे. निवडणुका लांबणीवर जात असल्याने स्थानिक पातळीवर नेतृत्वाला आणखी वेळ मिळेल,अशी चर्चा देखील राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.
२५ फेब्रुवारीचा निर्णय महत्त्वाचा
२५ फेब्रुवारीच्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्ट काय निर्णय घेते, यावर संपूर्ण देशाचे लक्ष आहे. जर या तारखेला अंतिम निर्णय घेण्यात आला, तर निवडणुका एप्रिल किंवा मेमध्ये घेता येतील. या निर्णयामुळे राज्यातील राजकीय चित्र आणखी स्पष्ट होईल.
निवडणुका वेळेवर होण्यासाठी प्रयत्न सुरू
राज्य सरकारच्या वतीने लवकरात लवकर निवडणुका घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयासमोर भूमिका मांडण्यात आली आहे. ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सुटल्याने निवडणुकीला आणखी काही अडथळा येणार नाही, असे सरकारने सांगितले आहे.
राजकीय आरक्षणाच्या संदर्भातील गुंता संपला
ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भातील प्रमुख मुद्दा राज्य सरकारने न्यायालयात मांडून निकाली काढल्याचे सांगितले.
