मुंबई (प्रतिनिधी) बारसू प्रकल्पाला ९० टक्के स्थानिकांचा विरोध असून परिसरातील ग्रामसभांनी प्रकल्पाला विरोध असल्याचे ठराव संमत केले आहेत. राज्य सरकार मात्र ७० टक्के स्थानिकांचे प्रकल्पाला समर्थन असल्याचा दावा करत आहे, तो धांदात खोटा असल्याचे बारसू तेलशुद्धीकरण प्रकल्प विरोधी समितीचे नेते सत्यजित चव्हाण यांनी सांगितले. चव्हाण हे शुक्रवारी (ता.२८) प्रेस क्लबमध्ये पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
चव्हाण म्हणाले, राजापूर परिसरातल्या ५ ग्रामपंचायतीच्या परिसरात बारसू येथे तेल शुद्धीकरण प्रकल्प प्रस्तावित आहे. पाचही ग्रामपंचायतीने प्रकल्प नको म्हणून ग्रामसभांचे ठराव केले आहेत. ८० टक्के स्थानिकांचा या प्रकल्पाला विरोध आहे. तरीसुद्धा सरकार ७० टक्के स्थानिकांचे प्रकल्पाला समर्थन आहे, असा खोटे सांगत आहे. सरकारला समर्थन दाखवायचे असल्यास त्यांनी मतदान घ्यावे, असे आव्हान चव्हाण यांनी दिले.
२०२१ पासून सरकार बारसू येथे प्रकल्पासाठी प्रयत्नशील आहे. सरकार चर्चेसाठी या परंतु.आम्ही ऑक्टोबर पासून पत्र दिले, भेट द्या.पण भेट दिली नाही, की चर्चेला बोलावले सुद्धा नाही, असे चव्हाण यांनी सांगितले. आंदोलकांना चेपण्यासाठी पश्चिम महाराष्ट्रातील पोलिस आणले आहेत. मुख्यमंत्री आणि उद्योगमंत्री बारसू प्रकरणी साफ खोटे बोलत आहेत. आंदोलकांना आजपर्यंत कोणत्याही बैठकीला बोलवले नाही, असा दावा चव्हाण यांनी केला.
हा प्रकल्प रेड वर्गवारीतला आहे. पर्यावरणाचा यामुळे ऱ्हास होणार आहे. आमचे गैरसमज दूर करणे वगैरेची गरज नाही. हा प्रकल्प आम्हाला नको आहे. तामीळनाडूतल्या अशा तेल शुद्धीकरण प्रकल्पाचे अहवाल आम्ही पाहिले आहेत.आम्हाला कोकणाचा विकास हवा आहे. मात्र हा प्रकल्प म्हणजे विकास नव्हे, असा दावा आंदोलनाचे नेते सत्यजित चव्हाण यांनी या पत्रकार परिषदेत केला.
