मुंबई – शिंदे-फडणवीस सरकारला उच्च न्यायालयाचा दणका; ‘या’ निर्णयाला दिली स्थगिती
आमदारांच्या निधी वाटपात पक्षपातीपणा होत असल्याचा आरोप करत ठाकरे गटाचे आमदार रवींद्र वायकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. याच याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी झाली. यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाने शिंदे-फडणवीस सरकारला दणका देत नव्या आर्थिक वर्षातील आमदार निधी वाटपाला स्थगिती दिली. तसेच पुढील आदेशापर्यंत नव्या आर्थिक वर्षाच्या निधीचे वाटप करू नये, असे न्यायालयाने सरकारला बजावले असून पुढील सुनावणी आठवड्याभरासाठी तहकूब करण्यात आली आहे.
न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आर.एन. लड्डा यांच्या खंडपीठासमोर रवींद्र वायकरांच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. यावेळी आमदार निधीच्या वाटपासंदर्भात याचिका प्रलंबित असतानाही गेल्या महिन्याभरात सरकारने १०० टक्के निधी वाटपाची घाई केल्याबाबत उच्च न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला. त्यामुळे याबाबत तपशीलवार माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने शिंदे-फडणवीस सरकारला दिले आहेत.
ठाकरे गटाचे आमदार रवींद्र आमदार यांनी पायाभूत सुविधांसाठी आमदारांना मिळणाऱ्या स्थानिक विकास निधीच्या वाटपामध्ये तफावर असल्याचा आरोप केला होता. यासंदर्भात त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याचिकेत शिंदे-फडणवीस सरकारने ठाकरे गटाच्या आमदारांना झुकते माप देऊन सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांना भरघोस निधी वाटप केल्याचा आरोप केला होता. या याचिकेची न्यायालयाने दखल घेते याबाबत राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी सांगितले आहे.
