
ग्रामसेवक अशोक भूते आणि रोजगार सेवक रश्मिकांत देसाई यांच्या भूमिकेची चौकशी करण्याची मागणी; मनरेगा योजनेच्या अंमलबजावणीवर उपस्थित केले सवाल
फुणगूस, ता. संगमेश्वर : शासकीय योजनेतून शेतविहीर मंजूर होऊनही प्रत्यक्ष लाभ मिळाला नसल्याचा आरोप करत फुणगूस येथील सुभाष रमेश लांजेकर यांनी आता प्रशासनाविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. संबंधित प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून न्याय द्यावा, अन्यथा फुणगूस बाजारपेठेत आमरण उपोषणाला बसण्याचा इशारा त्यांनी निवेदनाद्वारे दिला आहे. त्यामुळे फुणगूसमधील शेतविहीर प्रकरण पुन्हा चर्चेत आले आहे.
मंजुरी मिळाली, पण लाभाचे काय?…
मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना) अंतर्गत शेतविहीर मंजूर झाल्याचे ग्रामपंचायतीकडून कळविण्यात आले होते, असे लांजेकर यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे. मात्र, मंजुरीनंतर आवश्यक कार्यवाही आणि मार्गदर्शन वेळेवर न झाल्याचा त्यांचा आरोप आहे. विहिरीच्या कामासाठी जागा निश्चित करून खोदकाम सुरू करण्यास सांगण्यात आले; परंतु प्रक्रियेत स्पष्टता आणि आवश्यक सहकार्य मिळाले नसल्याने अडचणींचा सामना करावा लागल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.

स्वतःच्या खिशातून खर्च; आर्थिक संकटाचा आरोप…
विहिरीच्या खोदकामासाठी स्वतःच्या खिशातून पैसे खर्च करावे लागल्याने आर्थिक भार वाढल्याचे लांजेकर यांचे म्हणणे आहे. शासकीय योजनेचा लाभ मिळण्याच्या अपेक्षेने सुरू केलेल्या कामामुळे उलट आर्थिक अडचणी निर्माण झाल्या आणि कर्जबाजारी होण्याची वेळ आल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेची चौकशी करून वस्तुस्थिती समोर आणण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
दोन कर्मचाऱ्यांच्या भूमिकेची चौकशी करण्याची मागणी…
या प्रकरणात तत्कालीन ग्रामसेवक अशोक भूते आणि रोजगार सेवक रश्मिकांत देसाई यांच्या भूमिकेची सखोल चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी लांजेकर यांनी केली आहे. रोजगार सेवकाच्या नियुक्ती प्रक्रियेवरही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
संबंधित ग्रामसभांचे ठराव, इतिवृत्त, उपस्थिती नोंदवही, राजीनामा तसेच नियुक्तीशी संबंधित कागदपत्रांची तपासणी करावी. ग्रामसेवकांच्या कार्यकाळातील संबंधित निर्णय आणि कार्यवाहीची पडताळणी करून निष्पक्ष चौकशी करावी, असे निवेदनात म्हटले आहे. हे आरोप असून, संबंधित कर्मचाऱ्यांची बाजू किंवा प्रशासनाचा अधिकृत निष्कर्ष अद्याप या वृत्तासाठी उपलब्ध नाही.
डेप्युटी सीईओंकडे निवेदन; गटविकास अधिकाऱ्यांनाही प्रत…
या प्रकरणी सुभाष लांजेकर यांनी डेप्युटी सीईओ सागर पाटील यांची भेट घेऊन आपली भूमिका मांडली आणि उपोषणाचा इशारा देणारे निवेदन सादर केले. निवेदनाची प्रत पंचायत समिती संगमेश्वर येथील गटविकास अधिकाऱ्यांनाही देण्यात आली आहे.
निवेदन प्राप्त झाल्यापासून १५ दिवसांच्या आत चौकशी सुरू करून योग्य ती कार्यवाही करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. निर्धारित कालावधीत न्याय न मिळाल्यास फुणगूस बाजारपेठेत आमरण उपोषण करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.
आता प्रशासन काय भूमिका घेणार?
“ग्रामसभेत सर्वानुमते निर्णय होऊनही सर्वसामान्य नागरिकांना शासकीय योजनेचा लाभ मिळत नसेल, तर न्याय कोणाकडे मागायचा?” असा सवाल लांजेकर यांनी उपस्थित केला आहे. शासकीय योजना कागदोपत्री न राहता पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत प्रत्यक्ष पोहोचल्या पाहिजेत, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली आहे.
आता या निवेदनाची दखल घेऊन प्रशासन चौकशी सुरू करणार का, संबंधित कागदपत्रांची पडताळणी होणार का आणि शेतविहीर योजनेच्या लाभाबाबत उपस्थित झालेल्या प्रश्नांना उत्तर मिळणार का, याकडे फुणगूसमधील ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे.

🟧🟨🟩🟦🟪🟫⬛️⬜️🟥🟧🟨🟩🟦🟪🟫⬛️🟥
🎤 जनशक्तीचा दबाव न्यूज..
➤ (RNI NO. MAHMAR/2014/59698)
➤ भारत सरकारमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर