कर्करोगाच्या औषधांच्या किमती कमी होणार? केंद्र सरकारचा ३० टक्के ट्रेड मार्जिनचा प्रस्ताव; रुग्णांना दिलासा मिळण्याची शक्यता!..

Spread the love

महागड्या उपचारांचा आर्थिक भार कमी करण्यासाठी हालचाली; तज्ज्ञ समितीच्या अहवालानंतर औषधांच्या किमतींबाबत पुढील निर्णय होण्याची शक्यता…

नवी दिल्ली : कर्करोगासारख्या गंभीर आजारावरील उपचारांचा वाढता खर्च ही रुग्ण आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी मोठी चिंतेची बाब बनली आहे. महागडी औषधे, केमोथेरपी, शस्त्रक्रिया, तपासण्या आणि दीर्घकाळ चालणारे उपचार यांमुळे अनेक कुटुंबांचे आर्थिक नियोजन कोलमडते. अशा परिस्थितीत कर्करोगावरील औषधांच्या किमती नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्र सरकारकडून महत्त्वाच्या उपाययोजनांचा विचार सुरू असल्याचे वृत्त समोर आले आहे. औषधांच्या विक्रीतील ट्रेड मार्जिन ३० टक्क्यांपर्यंत मर्यादित करण्याच्या प्रस्तावामुळे काही औषधांच्या किमती कमी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

मात्र, हा प्रस्ताव अंतिमतः लागू झालेला निर्णय आहे, असे समजणे योग्य ठरणार नाही. औषधांच्या किमतींमध्ये प्रत्यक्ष किती घट होईल, कोणत्या औषधांना या निर्णयाचा लाभ मिळेल आणि त्याची अंमलबजावणी कधी होईल, हे अंतिम निर्णयानंतरच स्पष्ट होणार आहे.

काय आहे केंद्र सरकारचा प्रस्ताव?..

कर्करोगावरील औषधे अधिक परवडणारी व्हावीत आणि रुग्णांना उपचारांसाठी होणारा खर्च कमी करता यावा, या उद्देशाने औषधांच्या विक्रीतील नफ्याच्या प्रमाणावर नियंत्रण आणण्याचा विचार केला जात आहे. यासंदर्भात केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात ३० टक्के ट्रेड मार्जिन मर्यादेबाबत भूमिका मांडल्याचे वृत्त आहे.

या प्रस्तावानुसार, संबंधित औषधांच्या विक्रीत उत्पादकाकडून वितरक आणि विक्रेत्यांपर्यंतच्या साखळीत आकारल्या जाणाऱ्या मार्जिनवर मर्यादा आणण्याचा विचार आहे. औषधांच्या पुरवठा साखळीतील नफ्याचे प्रमाण नियंत्रित झाल्यास काही औषधांच्या अंतिम विक्री किमती कमी होण्यास मदत होऊ शकते.

कर्करोगावरील उपचारांसाठी अनेकदा नियमितपणे महागडी औषधे घ्यावी लागतात. काही औषधांचा वापर दीर्घकाळ करावा लागत असल्याने त्यांच्या किमतीतील तुलनेने कमी घटही रुग्णांच्या एकूण खर्चावर परिणाम करू शकते.

ट्रेड मार्जिन म्हणजे नेमके काय?

औषधांच्या किमतींच्या चर्चेत ट्रेड मार्जिन हा महत्त्वाचा शब्द आहे. औषध उत्पादकाकडून औषध खरेदी केल्यानंतर वितरक किंवा विक्रेत्याला त्याच्या पुढील विक्रीतून मिळणाऱ्या किमतीतील फरकाला साधारणपणे ट्रेड मार्जिन म्हटले जाते.

उदाहरणार्थ, एखाद्या औषधाची उत्पादकाकडून विक्रेत्याला विक्री होणारी किंमत आणि ग्राहकाला आकारली जाणारी किंमत यांमध्ये फरक असतो. या फरकावर मर्यादा घालण्याच्या उपाययोजनेमुळे औषधांच्या अंतिम किमतींवर नियंत्रण ठेवता येऊ शकते.

मात्र, ट्रेड मार्जिन आणि औषधाच्या एकूण किमतीतील घट या दोन वेगवेगळ्या बाबी आहेत. ट्रेड मार्जिन ३० टक्क्यांपर्यंत मर्यादित केल्याने प्रत्येक औषधाची किंमत थेट ३० टक्क्यांनी कमी होईलच असे नाही. प्रत्यक्ष परिणाम औषधाची सध्याची किंमत, उत्पादकाची किंमत, वितरण व्यवस्था आणि लागू होणाऱ्या अंतिम नियमांवर अवलंबून असेल.

औषधांच्या किमती २० ते ७० टक्क्यांपर्यंत कमी होणार?

प्रस्तावित उपाययोजनेच्या पार्श्वभूमीवर काही औषधांच्या किमती २० ते ७० टक्क्यांपर्यंत कमी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, हा संभाव्य परिणाम असल्याचे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. सर्व कर्करोगाच्या औषधांच्या किमतींमध्ये एवढीच घट होईल, असा कोणताही सार्वत्रिक निष्कर्ष काढता येत नाही.

औषधाच्या सध्याच्या विक्री किमतीत किती मार्जिन समाविष्ट आहे, औषधाची उपलब्धता किती आहे आणि सरकार कोणत्या अटी लागू करते, यावर प्रत्यक्ष दरकपात अवलंबून असेल. त्यामुळे अंतिम अधिसूचना आणि औषधनिहाय सुधारित किमती जाहीर झाल्यानंतरच रुग्णांना होणारा आर्थिक फायदा स्पष्ट होईल.

तज्ज्ञ समितीच्या अहवालाकडे लक्ष…

कर्करोगावरील औषधांच्या किमती नियंत्रणात आणण्यासाठी तज्ज्ञ समितीच्या माध्यमातून प्रस्तावाचा अभ्यास केला जात असल्याचे वृत्त आहे. आरोग्य सेवा महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखालील समितीला १० ते १५ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.

राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरणाच्या (NPPA) ८ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या बैठकीतही ३० टक्के ट्रेड मार्जिनच्या प्रस्तावावर चर्चा झाल्याचे सांगितले जाते. समितीचा अहवाल, औषधांच्या किमतींचे विश्लेषण आणि संबंधित नियमांचा अभ्यास यानंतर सरकार पुढील निर्णय घेऊ शकते.

या प्रक्रियेत औषधांच्या किमतींची रचना, वितरणातील नफ्याचे प्रमाण आणि रुग्णांना उपलब्ध होणारा आर्थिक लाभ या बाबी महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. तथापि, समितीचा अंतिम अहवाल आणि त्यानंतरचा सरकारी निर्णय यांची अधिकृत पुष्टी झाल्यानंतरच या प्रक्रियेचे स्वरूप स्पष्ट होईल.

यापूर्वीही करण्यात आली होती दरनियंत्रणाची उपाययोजना..

कर्करोगाच्या औषधांच्या किमती कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने यापूर्वीही हस्तक्षेप केला होता. २०१९ मध्ये ४२ कर्करोगाच्या औषधांवरील ट्रेड मार्जिन ३० टक्क्यांपर्यंत मर्यादित करण्यात आल्याचे सांगितले जाते. त्यानंतर ५२६ ब्रँडच्या औषधांच्या किमती कमी झाल्याची माहितीही विविध वृत्तांतून समोर आली होती.

या पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा अशाच प्रकारच्या उपाययोजनांचा विचार सुरू असल्याने कर्करोगाच्या रुग्णांचे लक्ष सरकारच्या पुढील निर्णयाकडे लागले आहे. यापूर्वीच्या उपाययोजनांचा अनुभव लक्षात घेऊन नव्या प्रस्तावाची व्याप्ती, त्याची अंमलबजावणी आणि त्यातून मिळणारा प्रत्यक्ष फायदा यांचा अभ्यास महत्त्वाचा ठरणार आहे.

रुग्णांच्या खिशावरील भार किती कमी होणार?

कर्करोगाच्या उपचारांमध्ये औषधांचा खर्च हा एकूण खर्चातील महत्त्वाचा भाग असू शकतो. काही रुग्णांना वारंवार औषधे खरेदी करावी लागतात, तर काहींना अनेक महिने किंवा वर्षे उपचार सुरू ठेवावे लागतात. अशा वेळी औषधांच्या किमती कमी झाल्यास रुग्ण आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक दिलासा मिळू शकतो.

विशेषतः दीर्घकालीन उपचार घेणाऱ्या रुग्णांसाठी औषधांच्या खर्चात होणारी बचत महत्त्वाची ठरू शकते. त्याचबरोबर औषधांच्या किमतींबाबत पारदर्शकता वाढल्यास रुग्णांना उपलब्ध पर्याय समजून घेणे आणि उपचारांच्या खर्चाचे नियोजन करणे सोपे होऊ शकते.

मात्र, केवळ औषधांच्या ट्रेड मार्जिनवर नियंत्रण आणल्याने कर्करोगावरील उपचारांचा संपूर्ण खर्च कमी होईलच असे नाही. रुग्णालयातील उपचार, शस्त्रक्रिया, तपासण्या, औषधांची उपलब्धता आणि इतर वैद्यकीय सेवांचा खर्चही एकूण आर्थिक भारावर परिणाम करतो.

अंतिम निर्णयाची प्रतीक्षा..

कर्करोगावरील महागड्या औषधांच्या किमती नियंत्रणात आणण्याचा प्रस्ताव प्रत्यक्षात लागू झाल्यास अनेक रुग्णांना फायदा होण्याची शक्यता आहे. मात्र, सध्या प्रस्तावित उपाययोजना आणि संभाव्य दरकपात याबाबतची माहिती अंतिम निर्णयापासून वेगळी ठेवणे आवश्यक आहे.

सरकारचा अंतिम निर्णय, औषधनिहाय सुधारित किमती आणि अंमलबजावणीची तारीख जाहीर झाल्यानंतरच या प्रस्तावामुळे रुग्णांना किती आर्थिक दिलासा मिळेल, हे स्पष्ट होणार आहे. त्यामुळे कर्करोगाच्या रुग्णांसह त्यांच्या कुटुंबीयांचे लक्ष आता केंद्र सरकारच्या पुढील घोषणेकडे लागले आहे.