राजापूर–लांजा–साखरपा मतदारसंघात ₹९३.५० लाखांच्या कृषी अनुदानावर प्रश्नचिन्ह!..

Spread the love

‘जय भवानी सेंद्रिय शेती गटा’च्या प्रकल्पांची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी; चौकशी अहवाल प्रलंबित असल्याचा तक्रारदाराचा आरोप…

जुन्या कृषी अवजारांचे इंजिन व चेसिस नंबर तपासण्याची मागणी; कथित आव्हानात्मक वक्तव्य आणि संभाव्य हस्तक्षेपाच्या आरोपांमुळे प्रकरण चर्चेत…

रत्नागिरी | प्रतिनिधी- शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी शासनाकडून दिल्या जाणाऱ्या अनुदानाच्या विनियोगाबाबत पारदर्शकता असणे आवश्यक असताना, राजापूर–लांजा–साखरपा विधानसभा मतदारसंघातील पुर्ये तर्फ देवळे येथील ‘जय भवानी सेंद्रिय शेती गटा’च्या कृषी प्रकल्पांबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. सुमारे ₹१.५५ कोटींच्या प्रस्तावित प्रकल्पांसाठी ६० टक्के अनुदानानुसार अंदाजे ₹९३.५० लाखांचे शासकीय अनुदान मिळाल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र, या प्रकल्पांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी, कृषी अवजारांची उपलब्धता आणि अनुदानाच्या वापराबाबत तक्रारदाराने आक्षेप नोंदवले आहेत. या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून वस्तुस्थिती जनतेसमोर आणावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे.

तक्रारदाराच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित प्रकल्पांची स्थिती आणि अनुदानातून खरेदी करण्यात आलेल्या किंवा दाखविण्यात आलेल्या कृषी अवजारांबाबत पडताळणी होणे आवश्यक आहे. या आरोपांवर अद्याप स्वतंत्र अधिकृत निष्कर्ष उपलब्ध नसल्याने प्रकरणातील सत्यता चौकशीनंतरच स्पष्ट होऊ शकणार आहे.

जुन्या कृषी अवजारांच्या नोंदींची पडताळणी करण्याची मागणी..

या प्रकरणातील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे प्रकल्पांतर्गत दाखविण्यात आलेल्या जुन्या कृषी अवजारांचे इंजिन नंबर आणि चेसिस नंबर. संबंधित अवजारे प्रत्यक्षात उपलब्ध आहेत का, त्यांची खरेदी कधी झाली, खरेदीची बिले आणि देयके काय आहेत, तसेच अनुदान वितरणाच्या नोंदींशी त्यांचा मेळ बसतो का, याची स्वतंत्र तपासणी करण्याची मागणी तक्रारदाराने केली आहे.

यासाठी संबंधित कृषी विभागाकडे ई-मेलद्वारे तसेच ‘आपले सरकार’ (Aaple Sarkar) पीजी तक्रार प्रणालीच्या माध्यमातून पाठपुरावा केल्याचे तक्रारदाराचे म्हणणे आहे.

या पार्श्वभूमीवर संबंधित प्रकल्पांची प्रत्यक्ष स्थळपाहणी, आर्थिक व्यवहारांचे परीक्षण आणि अवजारांच्या ओळख क्रमांकांची मूळ कागदपत्रांशी पडताळणी करावी, अशी मागणी पुढे आली आहे. तपासणीत नियमभंग किंवा आर्थिक अनियमितता आढळल्यास जबाबदारी निश्चित करून नियमानुसार कारवाई करावी, अशीही भूमिका मांडण्यात आली आहे.

“आमची काय उखडायची, उखडा!” कथित वक्तव्यामुळे वाद

या प्रकरणाला आणखी एक वळण मिळाले आहे. तक्रारदाराच्या आरोपानुसार, जय भवानी सेंद्रिय शेती गटाच्या अध्यक्षांचे भाऊ आणि माजी उपसरपंच यांनी तक्रारीच्या संदर्भात “आमची काय उखडायची, उखडा; तुम्ही काहीच करू शकत नाही,” अशा आशयाचे आव्हानात्मक वक्तव्य केल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

या कथित वक्तव्यामुळे तक्रारदाराने नाराजी व्यक्त केली आहे. शासकीय अनुदानाच्या वापराबाबत प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर अशा प्रकारची भाषा वापरली गेली असल्यास, त्याची सत्यता तपासणे आवश्यक असल्याचे तक्रारदाराचे म्हणणे आहे.

मात्र, या वक्तव्याची स्वतंत्र पुष्टी झालेली नाही. तसेच, या कथित वक्तव्यामागे कोणत्याही लोकप्रतिनिधीचा पाठिंबा किंवा सहभाग असल्याचे सिद्ध करणारे पुरावे समोर आलेले नाहीत. त्यामुळे संबंधित व्यक्तींची बाजू जाणून घेऊनच या आरोपांबाबत निष्कर्ष काढणे आवश्यक आहे.

चौकशी अहवाल मिळत नसल्याचा आरोप…

या प्रकरणात उपसंचालक तसेच जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी डॉ. शिवकुमार पांडुरंग सदाफुले यांच्याशी एसएमएस आणि दूरध्वनीद्वारे वारंवार संपर्क साधूनही चौकशी अहवाल मिळत नसल्याचा आरोप तक्रारदाराने केला आहे.

चौकशीची सद्यस्थिती काय आहे, कोणत्या मुद्द्यांची पडताळणी पूर्ण झाली आहे आणि अहवाल प्रलंबित असल्यास त्यामागील कारणे काय आहेत, याबाबत स्पष्टता मिळावी, अशी मागणी करण्यात येत आहे.

तसेच, लोकप्रतिनिधींच्या निकटवर्तीय असल्याचे सांगितल्या जाणाऱ्या काही व्यक्ती अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून चौकशी अहवाल लांबविण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा संशय तक्रारदाराने व्यक्त केला आहे. या कथित हस्तक्षेपाला पुष्टी देणारे स्वतंत्र पुरावे उपलब्ध नसल्याने या आरोपांचीही निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक आहे.

चौकशीवर कोणताही बाह्य दबाव होता का? अहवाल प्रलंबित राहण्यामागे प्रशासकीय कारणे आहेत की अन्य काही बाबी? या प्रश्नांची उत्तरे संबंधित विभागाने अधिकृतपणे स्पष्ट करणे गरजेचे आहे.

*आमदारांकडे विषय मांडल्याचा दावा; मुख्यमंत्र्यांकडे दाद मागणार…*

या प्रकरणाची माहिती आमदार किरण ऊर्फ भैय्यासाहेब सामंत यांच्याकडे मांडण्यात आल्याचे तक्रारदाराने सांगितले आहे. मात्र, अपेक्षित प्रतिसाद किंवा ठोस कार्यवाही झालेली नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.

यापुढेही समाधानकारक कार्यवाही न झाल्यास महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन संपूर्ण प्रकरणाची कागदपत्रांसह माहिती सादर करण्यात येईल, असा इशारा तक्रारदाराने दिला आहे.

*मुख्यमंत्र्यांकडे कोणत्या मागण्या मांडणार?..*

तक्रारदाराने या प्रकरणात पुढील मागण्या करण्याची भूमिका मांडली आहे.

▪️ ₹९३.५० लाखांच्या अनुदानाची चौकशी:** अनुदानाच्या वितरणापासून प्रत्यक्ष विनियोगापर्यंत संपूर्ण व्यवहाराचे विशेष लेखापरीक्षण करावे.

▪️ प्रकल्पांची स्थळपाहणी: संबंधित सर्व प्रकल्पांची प्रत्यक्ष पाहणी करून त्यांच्या सद्यस्थितीचा अहवाल तयार करावा.

▪️ इंजिन व चेसिस नंबरची पडताळणी: जुन्या कृषी अवजारांचे ओळख क्रमांक मूळ खरेदी कागदपत्रे आणि विभागीय नोंदींशी जुळवून तपासावेत.

▪️ आर्थिक व्यवहारांची तपासणी: खरेदीची बिले, देयके, अनुदान वितरण आणि प्रत्यक्ष उपलब्ध अवजारे यांचा ताळमेळ तपासावा.

▪️ चौकशी अहवालाबाबत स्पष्टता: अहवाल प्रलंबित असल्यास त्याची कारणे जाहीर करून नियमानुसार तो उपलब्ध करून द्यावा.

▪️ कथित हस्तक्षेपाची चौकशी: चौकशी प्रक्रियेत दबाव किंवा हस्तक्षेप झाल्याचे पुरावे आढळल्यास संबंधितांची जबाबदारी निश्चित करावी.

▪️दोषींवर नियमानुसार कारवाई: अनियमितता सिद्ध झाल्यास संबंधित व्यक्ती व अधिकाऱ्यांवर कायद्यानुसार कारवाई करून पात्रतेनुसार शासकीय निधीच्या वसुलीची प्रक्रिया राबवावी.

शेतकऱ्यांच्या पैशांचा हिशेब जनतेसमोर येणार का?..

कृषी क्षेत्राच्या विकासासाठी दिल्या जाणाऱ्या शासकीय अनुदानाचा योग्य लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे अनुदानातून उभारण्यात आलेल्या प्रकल्पांची प्रत्यक्ष स्थिती, निधीचा वापर आणि संबंधित कागदपत्रांची अचूकता याबाबत शंका उपस्थित झाल्यास त्यांचे निरसन पारदर्शक पद्धतीने होणे आवश्यक आहे.

या प्रकरणात तक्रारदाराने उपस्थित केलेले प्रश्न केवळ एका कृषी गटापुरते मर्यादित नसून, शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीतील उत्तरदायित्व आणि तक्रार निवारणाच्या प्रक्रियेबाबतही महत्त्वाचे आहेत. मात्र, तक्रारीतील आरोप म्हणजे गैरव्यवहार सिद्ध झाल्याचा निष्कर्ष नव्हे. संबंधित विभागाची अधिकृत भूमिका आणि चौकशीचे निष्कर्ष समोर आल्यानंतरच वस्तुस्थिती स्पष्ट होईल.

जनतेचे लक्ष कृषी विभागाच्या भूमिकेकडे..

राजापूर–लांजा–साखरपा मतदारसंघातील या प्रकरणात कृषी विभाग कोणती पावले उचलणार, संबंधित प्रकल्पांची प्रत्यक्ष पडताळणी कधी होणार आणि तक्रारदाराला चौकशी अहवाल कधी उपलब्ध होणार, याकडे आता लक्ष लागले आहे.

₹९३.५० लाखांच्या कथित अनुदानाच्या विनियोगाबाबत उपस्थित झालेल्या प्रश्नांची उत्तरे कागदपत्रे, स्थळपाहणी आणि निष्पक्ष चौकशीतून मिळणे आवश्यक आहे. संबंधित विभागाने अधिकृत माहिती जाहीर करून सर्व आरोपांबाबत वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी, अशी मागणी होत आहे.

— जनशक्तीचा दबाव
दबाव जनशक्तीचा, निर्धार लोकशाहीच्या सन्मानाचा!