मुंबई प्रतिनिधी-महाराष्ट्र सरकारने शासकीय कार्यालयांमधील फाईल निपटारा आणि प्रशासकीय कामकाजाला गती देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण नियमावली जारी केली आहे.त्यानुसार कोणती ही फाईल एका अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याकडे सात कामकाजाच्या दिवसांपेक्षा अधिक काळ प्रलंबित ठेवता येणार नाही.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या निर्देशां च्या पार्श्वभूमीवर सामान्य प्रशासन विभागाने (GAD) याबाबत महत्त्वपूर्ण निर्देश जारी केल्याचे सांगण्यात येत आहे.यानिर्णया मुळे शासकीय कार्यालयांमध्ये फाईल जाणीव पूर्वक प्रलंबित ठेवून नागरिकांना हेलपाटे मारायला लावण्याच्या प्रकारांना आळा बसण्याची अपेक्षा आहे.
७ दिवसांची कठोर मर्यादा
नव्या नियमांनुसार कोणतीही फाईल संबंधित अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याच्या टेबलावर सात कामकाजाच्या दिवसां पेक्षा जास्त काळ प्रलंबित राहता कामा नये. त्यामुळे फाईल कोणाकडे, किती दिवस आणि कोणत्या कारणामुळे प्रलंबित आहे, याची जबाबदारी संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यावर राहणार आहे.
तातडीच्या फाईल्सवर त्वरित निर्णय
अत्यंत तातडीच्या स्वरूपाच्या (Urgent) फाईल्स शक्यतो त्याच दिवशी किंवा जास्तीत जास्त दुसऱ्या दिवशी सकाळपर्यंत निकाली काढण्याचे निर्देश आहेत. त्यामुळे तातडीच्या विषयां मध्ये अनावश्यक प्रशासकीय विलंबाला स्थान राहणार नाही.
मुद्दाम फाईल अडविल्यास शिस्तभंगाची कारवाई
निर्धारित मुदतीत काम पूर्ण न करणाऱ्या किंवा जाणीवपूर्वक फाईल प्रलंबित ठेवून दिरंगाई करणाऱ्याअधिकारी-
कर्मचाऱ्या विरुद्ध नियमा नुसार शिस्तभंगाची कारवाई केली जाऊ शकते.त्यामुळे ð फाईल पुढे न पाठवता ती प्रलंबित ठेवण्याची प्रवृत्ती आता संबंधितां साठी जबाबदारीचा विषय ठरणार आहे.
संपूर्ण निर्णय प्रक्रियेलाही कालमर्यादा
एकाच विभागातील फाईलवर एकूण ४५ दिवसांच्या आत अंतिम निर्णय घेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. तसेच फाईल दुसऱ्या विभागाकडे पाठविण्याची आवश्यकता असल्यास ती तीन महिन्यांच्या आत निकाली काढण्याची तरतूद असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
आता प्रश्न अंमलबजावणीचा!
नियम आणि परिपत्रके जारी होतात;मात्र त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कितपत होते, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. त्या मुळे प्रत्येक शासकीय कार्यालयाने फाईल प्रलंबित राहण्याचे कारण, संबंधित अधिकारी-कर्मचारी आणि प्रलंबित कालावधी याबाबत प्रभावी नोंद ठेवणे आवश्यक आहे.
नागरिकांच्या अर्जांवर आणि शासकीय कामकाजावर विनाकारण विलंब होत असल्याच्या तक्रारी असल्यास संबंधित प्रशासनाने या काल मर्यादेची काटेकोर अंमल बजावणी करावी आणि दोषी आढळणाऱ्यांवर नियमानुसार कारवाई करावी,अशी नागरिकांची अपेक्षा आहे..
🟧🟨🟩🟦🟪🟫⬛️⬜️🟥🟧🟨🟩🟦🟪🟫⬛️🟥
🎤 जनशक्तीचा दबाव न्यूज..
➤ (RNI NO. MAHMAR/2014/59698)
➤ भारत सरकारमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
