कणकवली प्रतिनिधी- कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे आधुनिक ड्रोन सर्वेक्षण करून प्रत्येक मालमतेला प्रॉपर्टी कार्ड देण्याची योजना राबविण्यात येणार आहे. त्यासाठी दोनशे सर्वेअरना लायसन्स देऊन हंगामी स्वरूपाची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. भविष्यात लँड टायटलिंग कायदा लागू करून शासनमान्य मालकी हक्काचे कार्ड देण्याचा सरकारचा मानस आहे. तसेच नोंदणीपूर्वी मोजणी आणि त्यानंतर फेरफार करण्याची नवी व्यवस्था १५ ऑक्टोबर २०२४ पूर्वी खासगी जागेवर बांधलेल्या घरांना नियमित करणार जिल्ह्यात ३१ मार्चपर्यंत सर्व पाणंद रस्त्यांचे सीमांकन, २०० युवकांना खासगीसर्वेअर म्हणून देणार नियुक्ती कायद्याद्वारे लागू केली जाईल. असे कणकवली येथे आयोजित कार्यक्रमामध्ये महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी कणकवली येथे सांगितले. कणकवली तहसील कार्यालय येथे आयोजित ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिविर अंतर्गत लाभ वाटप आणि निवेदन स्वीकृती कार्यक्रमात ते बोलत होते.
यावेळी व्यासपीठावर पालकमंत्री नितेश राणे, आमदार निलेश राणे, आमदार प्रमोद जठार, आमदार विक्रांत पाटील, जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे, जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रमोद कामत, उपाध्यक्ष दादा साईल मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर, पोलीस अधिक्षक डॉ. मोहन दहिकर, उपवनसंरक्षक मिलिश शर्मा, सभापती हर्षदा वाळके, समाज कल्याण सभापती रुहीता तांबे, भाजपा जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत शिवसेना जिल्हाप्रमुख दत्ता सामंत, जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी, माजी अध्यक्ष सतीश सावंत, राष्ट्रवादी काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष अबीद नाईक नगराध्यक्ष संदेश पारकर,माजी आमदार अजित गोगटे तसेच अन्य मान्यवर उपस्थित होते. राज्य शासनाच्या छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल अभियानांतर्गत आयोजित महसूले समाधान शिबिरात लँड टायटलिंग कायदा अंमलात आणून प्रत्येक शेतकऱ्यांना प्रॉपर्टी कार्ड देणार महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या. ३१ मार्च २०२७ पर्यंत जिल्ह्यातील सर्व शेतरस्त्यांचे सीमांकन, मोजणी, अतिक्रमण हटवून क्रमांक देण्याचे काम पूर्ण करण्यात येणार असून, मुख्यमंत्री बळीराजा पांदण रस्ता योजनेतून प्रत्येक शेतकऱ्याला शेतरस्ता उपलब्ध करून देण्यात येईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
जिल्ह्यातील २०० युवकांना खासगी सर्वेअर म्हणून प्रशिक्षण देऊन प्रतिमाह ३५ हजार रुपये मानधनावर नियुक्त करण्यात येणार असल्याची घोषणाही त्यांनी केली. राज्यातील सर्व २८८ विधानसभा मतदारसंघांमध्ये महसूल समाधान शिबिरे आयोजित करण्यात आली असून, शासनाच्या योजना थेट नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्याचा हा उपक्रम असल्याचे बावनकुळे म्हणाले. कणकवलीतील शिबिरात प्राप्त झालेल्या नागरिकांच्या निवेदनांवर तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आल्याचे ते म्हणाले.
सरकारच्या विविध लोकाभिमुख निर्णयांचा उल्लेख करताना त्यांनी शेतकऱ्यांची कर्जमाफी, शेतीपंपांच्या वीजबिलांची माफी, महिला शेतमजुरांना शेतकरी दर्जा तसेच मत्स्य व्यवसायाला कृषीचा दर्जा देण्याचा निर्णय अधोरेखित केला. या निर्णयामुळे मत्स्य व्यवसायाला पीककर्ज, अनुदान आणि विविध कृषी योजनांचा लाभ मिळणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. १ जानेवारी २०११ पूर्वी सरकारी जागांवरील घरांचे सर्वेक्षण करून पात्र लाभार्थ्यांना पट्टे देण्यात येणार असून, १५ ऑक्टोबर २०२४ पूर्वी खाजगी जागेवरील लेआउट मध्ये बांधलेल्या घरांना गुंठेवारी कायद्यांतर्गत नियमित करण्याचा निर्णयही त्यांनी जाहीर केला.
सिंधुदुर्ग हा पर्यटन, मत्स्य व्यवसाय आणि कृषी क्षेत्रात मोठी क्षमता असलेला जिल्हा असून, त्याला राज्यातील आदर्श जिल्हा बनविण्यासाठी शासन सर्वतोपरी सहकार्य करेल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. पालकमंत्री नितेश राणे, आमदार निलेश राणे आणि स्थानिक प्रशासनाच्या कार्याचे कौतुक करताना, जिल्ह्याची बदनामी करण्याचा कोणताही प्रयत्न सहन केला जाणार नाही. आवश्यक तेथे चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल, मात्र प्रामाणिक नागरिक व शेतकऱ्यांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचा विश्वासही महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी व्यक्त केला.
🟧🟨🟩🟦🟪🟫⬛️⬜️🟥🟧🟨🟩🟦🟪🟫⬛️🟥
*🎤 जनशक्तीचा दबाव न्यूज..*
*➤ (RNI NO. MAHMAR/2014/59698)*
*➤ भारत सरकारमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर*
