मुंबई- मुंबई आणि मुंबई महानगर प्रदेशातील (एमएमआर) अतिवृष्टी, पूरस्थिती, मिसिंग लिंक प्रकल्प आणि पायाभूत सुविधांवर विधानसभेत नियम 293 अंतर्गत झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारच्या उपाययोजनांचा सविस्तर आढावा मांडला. यावेळी त्यांनी मुंबईत अवघ्या सहा दिवसांत पावसाळ्यातील सुमारे 42 टक्के पाऊस झाल्याचे सांगत हा अपवादात्मक पाऊस असल्याचे स्पष्ट केले. त्याचबरोबर मुंबईची तुंबई रोखण्यासाठी 13 हजार कोटी रुपयांचा एकात्मिक पूर नियंत्रण आराखडा तयार केल्याची माहिती दिली. मिसिंग लिंक प्रकल्पावरील टीकेलाही त्यांनी जोरदार प्रत्युत्तर देत आघाडी सरकारने हा प्रकल्प अशक्य असल्याचे सांगून फाइल बंद केली होती, तर महायुती सरकारने तो प्रत्यक्षात पूर्ण करून दाखवल्याचा दावा केला.
नियम 293 अंतर्गत 19 सदस्यांची चर्चा…
मुख्यमंत्री म्हणाले की, नियम 293 अंतर्गत झालेल्या चर्चेत एकूण 19 सदस्यांनी सहभाग घेतला. चर्चेची सुरुवात अमित साटम यांनी केली. त्यानंतर जयंत पाटील, सुनील प्रभू, मुरजी पटेल, अमिन पटेल, सना मलिक, अतुल भातखळकर, मनीषा चौधरी, चेतन तुपे, अबू आझमी यांच्यासह अनेक सदस्यांनी मुंबई आणि एमएमआरमधील पावसामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर मते मांडली.
सहा दिवसांत जुलैच्या सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस…
फडणवीस यांनी सांगितले की, साधारणपणे जुलै महिन्यात कुलाबा येथे 734 मिमी आणि सांताक्रूझ येथे 856 मिमी पाऊस पडतो. मात्र यंदा केवळ सहा दिवसांत कुलाबा येथे 882 मिमी आणि सांताक्रूझ येथे 988 मिमी पाऊस झाला. म्हणजेच कुलाब्यात जुलैच्या सरासरीच्या 111 टक्के, तर सांताक्रूझमध्ये 102 टक्के पाऊस केवळ सहा दिवसांत नोंदवला गेला.
ते म्हणाले की, मुंबईत संपूर्ण पावसाळ्यात जितका पाऊस पडतो, त्यातील तब्बल 41 ते 42 टक्के पाऊस या सहा दिवसांत झाला. हा पाऊस दिल्लीच्या संपूर्ण पावसाळ्यापेक्षा 117 टक्के, पुण्याच्या 113 टक्के आणि बंगळुरूच्या संपूर्ण हंगामातील 96 टक्के पावसाच्या तुलनेचा असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मुसळधार पाऊस, वेगवान वारे आणि भरतीचा तिहेरी फटका…
मुख्यमंत्री म्हणाले की, मुसळधार पावसाबरोबरच 50 ते 55 किलोमीटर प्रतितास वेगाने वारे वाहत होते. त्याचवेळी चार मीटरपर्यंतची भरती आली होती. या तिन्ही गोष्टी एकाचवेळी घडल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात झाडे उन्मळून पडली आणि अनेक दुर्घटना घडल्या. या दुर्घटनांमध्ये नागरिकांचा मृत्यू झाल्याबद्दल त्यांनी शोक व्यक्त केला.
धोकादायक झाडे आणि इमारतींबाबत महापालिकेला निर्देश…
मुंबईतील वारंवार होणाऱ्या दुर्घटनांचा उल्लेख करत फडणवीस म्हणाले की, जुन्या झाडांची मुळे कमकुवत झाल्यामुळे त्यांचे पुनरुज्जीवन कसे करता येईल, याबाबत मुंबई महापालिकेला निर्देश देण्यात आले आहेत.
धोकादायक इमारतींचाही त्यांनी उल्लेख केला. एका इमारतीतील रहिवाशांना आधीच बाहेर काढण्यात आले होते. मात्र शेजारच्या घरातील काही नागरिकांनी स्थलांतरास नकार दिला आणि दुर्दैवाने त्यांच्यावरच ती इमारत कोसळल्याचे त्यांनी सांगितले.
मुंबईची तुंबई रोखण्यासाठी 13 हजार कोटींचा आराखडा…
मुख्यमंत्री म्हणाले की, अनेक वर्षांपासून सुरू असलेला ब्रिमस्टोवॅड प्रकल्प अद्याप पूर्ण झालेला नाही. आता त्यातील प्रमुख कामे पुढील एक-दोन वर्षांत पूर्ण करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
याशिवाय मुंबईसाठी 13 हजार कोटी रुपयांचा एकात्मिक पूर नियंत्रण आराखडा तयार करण्यात आला असून तो केंद्र सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला आहे. या आराखड्याअंतर्गत शहरातील सुमारे 370 पूरग्रस्त हॉटस्पॉट दूर करण्याचे उद्दिष्ट आहे. भरतीमुळे समुद्रात पावसाचे पाणी जाण्यास अडथळा निर्माण होतो. त्यामुळे या ठिकाणी अवघ्या 30 मिनिटांत पाणी बाहेर काढता येईल, अशा स्वरूपाची यंत्रणा विकसित केली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
‘महायुतीत हिंमत होती म्हणून कनेक्टिंग लिंक बांधली’…
मिसिंग लिंक आणि कनेक्टिंग लिंक प्रकल्पावरून होत असलेल्या टीकेवर बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विरोधकांवर निशाणा साधला. “काही लोक टीव्हीवर येऊन खोटे दावे करत आहेत. महायुती सरकारमध्ये हिंमत होती म्हणून आम्ही कनेक्टिंग लिंक बांधून दाखवली,” असे ते म्हणाले.
‘दरड कोसळण्याच्या भीतीने कोकण रेल्वेच झाली नसती तर…?’..
फडणवीस यांनी कोकण रेल्वेचे उदाहरण देत सांगितले की, त्यावेळीही अनेकांनी दरड कोसळण्याच्या भीतीमुळे हा प्रकल्प करू नये, असे मत व्यक्त केले होते. मात्र तत्कालीन रेल्वेमंत्री मधू दंडवते यांनी धाडसी निर्णय घेत कोकण रेल्वे उभारली.
ते म्हणाले, “सुरुवातीची अनेक वर्षे दरड कोसळण्याच्या घटना घडत होत्या. पण प्रत्येक वर्षी त्यातून धडे घेतले गेले, तांत्रिक सुधारणा करण्यात आल्या आणि समस्या कमी करण्यात यश आले. त्या भीतीपोटी कोकण रेल्वेच उभारली नसती तर आज कोकणची काय अवस्था झाली असती?”
‘आघाडी सरकारने 14 कारणे देत फाइल बंद केली’…
मुख्यमंत्री म्हणाले की, मागील आघाडी सरकारच्या काळात मिसिंग लिंकचा प्रस्ताव तयार झाला होता. मात्र तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी 14 कारणे देत हा प्रकल्प शक्य नसल्याचे सांगून फाइल बंद केली होती.
महायुती सरकारने मात्र अधिकाऱ्यांशी आणि तज्ज्ञांशी चर्चा केली. त्यांनी हा प्रकल्प शक्य असल्याचे सांगितल्यानंतर सरकारने निर्णय घेतला आणि तो पूर्ण करून दाखवला, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
‘गिरते हैं शहसवार…’ म्हणत शेरो-शायरी..
आपल्या भाषणादरम्यान मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शेरो-शायरीही सादर केली.
“गिरते हैं शहसवार ही मैदान-ए-जंग में, तिफ्ल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले.”…
ते म्हणाले, “आम्ही निर्णय घेतला, अधिकाऱ्यांशी आणि तज्ज्ञांशी चर्चा केली आणि तो करून दाखवला. ही केवळ कनेक्टिंग लिंक नाही, तर अभियांत्रिकीचा चमत्कार आहे.”
त्यांच्या मते, या प्रकल्पात जगातील सर्वात रुंद बोगदा, भारतातील सर्वात उंच केबल-स्टेड पूल आणि 170 किलोमीटर प्रतितास वेगाच्या वाऱ्यांनाही तोंड देणारी अभियांत्रिकी रचना उभारण्यात आली आहे. हा प्रकल्प पूर्ण करणाऱ्या अभियंते, कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांचेही त्यांनी विशेष कौतुक केले.
‘दरड कोसळली, पण मिसिंग लिंकला तडा गेला नाही’…
मिसिंग लिंकवरील अलीकडील घटनेचा उल्लेख करत फडणवीस म्हणाले की, दरड वरून कोसळून पाण्याच्या कमानीवर पडली आणि त्यामुळे कमानीचा काही भाग तुटला. मात्र केबल-स्टेड पुलाला कुठेही तडे गेले नाहीत किंवा बोगद्यालाही कोणतेही नुकसान झाले नाही.
उलट, बोगद्यातील आपत्कालीन यंत्रणा कार्यरत असल्याने इमर्जन्सी बटण दाबल्यानंतर अवघ्या तीन मिनिटांत क्रेन घटनास्थळी पोहोचली. त्यामुळे अनेक प्रवाशांचे प्राण वाचल्याचेही त्यांनी सांगितले.
’18 तासांत वाहतूक सुरू; महाराष्ट्राला बदनाम करू नका’..
मुख्यमंत्री म्हणाले की, काही लोकांनी असा प्रचार केला की हजारो कोटी रुपयांचा प्रकल्प वाहून गेला. प्रत्यक्षात अवघ्या 18 तासांत वाहतूक पूर्ववत करण्यात आली.
“मला टीका करा, मला शिव्या द्या, त्याची मला सवय आहे. पण महाराष्ट्राला बदनाम करू नका. दहा वर्षांनी देवेंद्र फडणवीस किंवा एकनाथ शिंदे नसतील, पण ही कनेक्टिंग लिंक कायम राहणार आहे,” असे ते म्हणाले.
‘मुंबईकरांना दरवर्षीच्या संकटातून मुक्त करण्यासाठी प्रयत्न’..
आपल्या उत्तरात मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अतिवृष्टीसारख्या नैसर्गिक संकटांना पूर्णपणे रोखता येत नसले, तरी त्यांचे परिणाम कमी करण्यासाठी सरकार सर्वंकष नियोजन करत असल्याचे सांगितले. पूर नियंत्रण, धोकादायक इमारती, झाडांचे व्यवस्थापन आणि पायाभूत सुविधांच्या बळकटीकरणाद्वारे मुंबईकरांना दरवर्षीच्या पावसाळी संकटातून मोठ्या प्रमाणात दिलासा देण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
मुंबईत 95 टक्के रस्ते काँक्रीटचे होणार..
मुंबईतील रस्त्यांच्या कामांबाबत बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, पाऊस आणि डांबरी रस्त्यांचे नाते हे “विळ्या-भोपळ्याचे” आहे. त्यामुळे काँक्रीट रस्त्यांची गरज होती.
2050 किलोमीटर रस्त्यांपैकी 1913 किलोमीटर म्हणजे जवळपास 95 टक्के रस्ते काँक्रीटचे करण्याचे काम सुरू आहे. पहिल्या टप्प्यात 89 टक्के आणि दुसऱ्या टप्प्यात 73 टक्के काम पूर्ण झाले असून मे 2027 पर्यंत संपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करण्याचे लक्ष्य आहे.
रस्त्यांवरील खड्डे बुजवण्यासाठी 2023 मध्ये 203 कोटी रुपये खर्च झाले होते. तो खर्च 2024 मध्ये 164 कोटी, 2025 मध्ये 97 कोटी आणि 2026 मध्ये केवळ 45 कोटी रुपयांवर आला असल्याचा दावा त्यांनी केला.
पारदर्शक कारभारामुळे कोट्यवधींची बचत..
महापालिकेतील खरेदी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक करण्यासाठी जेम पोर्टलचा वापर सुरू करण्यात आला असून शालेय साहित्य खरेदीत 48 कोटी रुपयांची बचत झाली. माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या निविदांमध्ये 25 कोटी रुपयांची बचत झाली.
फुगवलेल्या अंदाजपत्रकांमुळे सुमारे 1032 कोटी रुपयांच्या निविदा रद्द करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.
2030 पर्यंत मुंबईला अतिरिक्त 1000 एमएलडी पाणी…
मुंबईला दररोज 4665 दशलक्ष लिटर पाण्याची गरज असताना सध्या 4100 दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा होतो. ही तफावत भरून काढण्यासाठी गारगाई प्रकल्पाला वनमंजुरी मिळवण्यात आली असून 2029 पर्यंत 500 एमएलडी अतिरिक्त पाणी उपलब्ध होईल.
याशिवाय मनोरी आणि वर्सोवा येथे समुद्राच्या पाण्याचे गोड्या पाण्यात रूपांतर करणारे (डिसॅलिनेशन) प्रकल्प उभारले जात आहेत. 2030 पर्यंत या दोन्ही प्रकल्पांतून एकूण 1000 एमएलडी अतिरिक्त पाणी मुंबईला मिळेल, अशी माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
हर्षवर्धन सपकाळांवरही निशाणा…
काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांच्या वक्तव्यावरही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी टीका केली. “काही लोक म्हणतात, त्यांच्या आंदोलनामुळे मुख्यमंत्र्यांनी नाशिकमध्ये पाऊस पडणार असल्याचे सांगितले. अशा प्रकारची विधाने करणाऱ्यांना काय बोलावे हेच कळत नाही,” असा टोला त्यांनी लगावला.
🟧🟨🟩🟦🟪🟫⬛️⬜️🟥🟧🟨🟩🟦🟪🟫⬛️🟥
🎤 जनशक्तीचा दबाव न्यूज..
➤ (RNI NO. MAHMAR/2014/59698)
➤ भारत सरकारमान्य रजिस्टर न्यूजपेपर
