- उद्योगमंत्री उदय सामंत यांचे अधिकाऱ्यांना आदेश
- खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्या पाठपुराव्याला यश
ठाणे : प्रतिनिधी कल्याण- कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेच्या अखत्यारीतील २७ गावे आणि उल्हासनगर, ठाणे, दिवा, कळवा येथील नागरिकांच्या पाणी समस्यामार्गी लावण्यासाठी कल्याण डोंबिवली लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्या पुढाकाराने राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्याअध्यक्षतेखाली सोमवारी मुंबई येथे एक महत्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत पाणी नियोजन संदर्भातील सर्व समस्या सोडविण्यासाठी महापालिकाआणि एमआयडीसी प्रशासनाने तात्काळ उपायोजना राबविण्याच्या सूचना यावेळी उदय सामंत यांनी दिल्या. तसेच उल्हासनगर महापालिकेच्या थकीतपाणी देयकांवरील सुमारे ४०० कोटींहून अधिकची दंडाची रक्कम माफ करण्याची घोषणा उद्योगमंत्र्यांनी यावेळी केली.
कल्याण लोकसभा मतदारसंघातील रस्ते तसेच पाण्याचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी खासदार डॉ.श्रीकांत शिंदे हे कायम आग्रही असतात. त्यांच्या पुढाकारानेमतदारसंघात अनेक विकासकामांना गती मिळत आहे. याच पार्श्वभूमीवर कल्याण डोंबिवली पालिका क्षेत्रात येणाऱ्या पिसवली, गोळवली, देशमुख होम्स,दावडी, सोनारपाडा, उसरघर, संदप, आजदे आणि इतर गावांमध्ये ( २७ गावे) गेल्या काही आठवड्यांपासून पाण्याची तीव्र समस्या जाणवत आहे. त्यातूनमार्ग काढण्यासाठी खासदार डॉ. शिंदे यांनी पुढाकार घेत सोमवारी उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या अध्यक्षतेखाली एक बैठक घेतली. यावेळी पालिकाआणि एमआयडीसी अधिकारी उपस्थित होते. कल्याण डोंबिवली महापालिका क्षेत्रात येणाऱ्या २७ गावांतील नागरिकांना एमआयडीसीकडून मुबलकपाणी मंजूर करण्यात आले आहे. तरीही त्यांना अत्यंत कमी दाबाने पाणीपुरवठा होत असल्याचे यावेळी खासदार डॉ. शिंदे यांनी उदय सामंत यांचानिदर्शनास आणून दिले. त्यावर कोणत्या तांत्रिक बाबींमुळे नागरिकांना पाणी मिळत नाही. त्याचा तात्काळ शोध घ्यावा. याबरोबरच येत्या एकआठवड्याच्या कालावधीत या गावांतील नागरिकांना मुबलक पाणी देण्यात यावे. असे न झाल्यास सर्व विभागाच्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर योग्य तीकारवाई केली जाईल, अशा स्पष्ट सूचना उदय सामंत यांनी यावेळी दिल्या. तसेच एमआयडीसी आणि महापालिकेच्या पाईपलाईन मधून पाणी चोरणाऱ्याटँकर लॉबीवर कठोर कारवाई करण्यात येणार असून यासाठी महापालिका आणि पोलीस प्रशासन संयुक्तरित्या कारवाई करणार असल्याचेही उदयसामंत यांनी यावेळी स्पष्ट केले. मतदासंघातील शहरांमधील धाबे, हॉटेल, गॅरेज या व्यावसायिक कामासाठी वापरल्या जाणाऱ्या अनधिकृत नळ जोडण्यालागलीच तोडण्यात याव्या अशा सूचनाही खासदार डॉ. शिंदे यांनी संबधित अधिकाऱ्यांना दिल्या. या पार्श्वभूमीवर पाण्याचे वितरण योग्य पद्धतीने होतआहे की नाही हे पाहण्यासाठी समितीची स्थापना करण्यात येणार असल्याचे उद्योगमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. पाण्याचे दर हे व्यावसायिक, घरगुती आणिव्यापारी या निकषांनुसारच आकारले जाणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. नागरिकांना मुबलक पाणी मिळण्यासाठी अमृत योजना लवकरच पूर्णकरण्यात यावी अशा सूचना खासदार डॉ.शिंदे यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या. या २७ गावांबरोबरच ठाणे महपालिका क्षेत्रातील दिवा, कळवा या भागातीलनागरिकांना पाण्याअभावी भेडसावणाऱ्या समस्या सोडवून त्यांना लवकरात लवकर मुबलक पाणी देण्यासाठी उपायोजना राबवाव्यात अशा सूचना यावेळीएमआयडीसी आणि पालिका अधिकाऱ्यांना दिल्या. लवकरच या सर्व समस्यांवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी महापालिका, एमआयडीसीविभागाच्या अधिकाऱ्यांसमवेत जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांची एक सविस्तर बैठक घेण्यात येईल असेही यावेळी ठरविण्यात आले.
चौकट
उल्हासनगर महानगरपालिकेस मंजूर करण्यात आलेल्या पाणी साठ्यातून अधिकचे पाणी पुरवण्यासाठी एमआयडीसी जादा दराने देयक आकारतअसल्याने आणि महानगरपालिका भरत नसल्याने वर्षांनुवर्षे महानगरपालिकेची थकबाकी वाढत चाललेली होती. यावर तोडगा काढण्यासाठी खासदार डॉ.श्रीकांत शिंदे यांच्या पुढाकाराने उद्योग मंत्री उदय सामंत यांच्यासमवेत एक महत्वाची बैठक झाली. यात उल्हासनगर महानगरपालिकेला पाणीपट्टीथकबाकीसाठी विविध प्रकारचे दंडात्मक शुल्क एमआयडीसी आकारत होती. ते शुल्क सुमारे ४०० कोटी पर्यंत वाढले होते. हे दंडात्मक शुल्क माफ करूनमुद्दल सुमारे २०० कोटी रूपये पुढील दहा वर्षात योग्य हप्त्यात भरण्याची योजना एमआयडीसीने करण्याचे निर्देश उद्योगमंत्र्यांनी दिले. तसेच उल्हासनगरमहानगरपालिकेस एमआयडीसी मार्फत सुमारे १४९ दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा केला जातो. महानगरपालिकेला सुमारे १२० दशलक्ष लिटर पाणी मंजूरअसून त्यावरील २० दशलक्ष लिटर पाण्यासाठी १२ रुपये प्रति हजार लिटर असा दीडपट दर आकारण्यात येत होता. तो दरही रुपये ८ रुपये प्रति हजारलिटर करण्याचा यावेळी निर्णय घेण्यात आला. यामुळे उल्हासनगर महानगरपालिकेला जो मोठा भुर्दंड बसणार होता तो कमी झाला असूनमहानगरपालिकेचे आणि पर्यायाने नागरिकांचे कोट्यवधी रुपये वाचणार आहेत.
या बैठकीला आमदार डॉ. बालाजी किणीकर, जिल्हा प्रमुख गोपाळ लांडगे, दूरदृश्य प्रणाली द्वारे एमआयडीसी आयुक्त डॉ. विपीन शर्मा, एमआयडीसीचेवरिष्ठ अधिकारी बी. डी. मलिकनेर, कल्याण डोंबिवली महापालिकेचे आयुक्त डॉ. भाऊसाहेब दांगडे, एमआयडीसी, जलसंपदा, कल्याण डोंबिवली, ठाणे,उल्हासनगर महापालिकांचे सबंधित विभागांचे अधिकारी आणि पक्षाचे स्थानिक पदाधिकारी उपस्थित होते.
