नवी दिल्ली : सार्वजनिक कंपन्या व उपक्रमांचे खासगीकरण, चार नव्या कामगार संहिता यांच्यासह केंद्र सरकारच्या वेगवेगळ्या कामगार-शेतकरी विरोधी धोरणाचा निषेध करण्यासाठी बुधवारी देशातील दहा प्रमुख कामगार संघटनांनी एकदिवसाच्या ‘भारत बंद’ची हाक दिली आहे. या बंदला शेतकरी संघटनांनीही पाठिंबा दिला आहे. सुमारे २५ कोटी कामगार या बंदमध्ये सहभागी होण्याची शक्यता आहे.
या संपामुळे सरकारी बँका आणि विमा कंपन्या, कोळसा आणि खनिज खाणकाम, टपाल सेवा, काही राज्यांमध्ये सरकारी बस वाहतूक तसेच, राष्ट्रीय महामार्ग व बांधकाम आदी विविध क्षेत्रांतील सेवांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती ‘ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस’च्या महासचिव अमरजित कौर यांनी दिली. केंद्र सरकारची धोरणे कामगारविरोधी, शेतकरीविरोधी आणि देशविरोधी कॉर्पोरेट-केंद्रित असल्याने देशभरातील कामगार संघटनांनी आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतल्याचे कौर यांनी सांगिले.
गेल्या वर्षी संपकरी कामगार संघटनांनी केंद्रीय कामगार मंत्री मनसुख मांडविया यांना १७ कलमी मागण्यांचे निवेदन सादर केले होते. पण, या मागण्यांची केंद्र सरकारने दखल घेतली नाही. केंद्र सरकार कामगारांच्या मागण्यांबाबत पूर्णपणे उदासीन आहे. कामगारांच्या विविध १७ मागण्यांकडे केंद्राचे लक्ष वेधून घेण्यासाठी बुधवारच्या ‘भारत बंद’चे आवाहन करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
*संघटनांच्या मागण्या*
● चार कामगार संहिता रद्द करावी
● सार्वजनिक उपक्रम आणि सार्वजनिक सेवांचे खाजगीकरण थांबवावे
● किमान वेतनाची हमी, सार्वत्रिक सामाजिक सुरक्षा
● कंत्राटीकरणावर बंदी, कायमस्वरूपी नोकऱ्यांसाठी आग्रह
● भारतीय कामगार परिषदेची पुनर्स्थापना
● आरोग्य, शिक्षण आणि सार्वजनिक कल्याण आदी क्षेत्रांमधील सरकारी गुंतवणुकीत वाढ
*संपात सहभागी कामगार संघटना*
● ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस
● इंडियन नॅशनल ट्रेड युनियन काँग्रेस
● सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन्स
● हिंद मजदूर सभा
● ऑल इंडिया युनायटेड ट्रेड युनियन सेंटर
● स्वयंरोजगार महिला संघटना (सेवा)
● ऑल इंडिया सेंट्रल कौन्सिल ऑफ ट्रेड युनियन्स
● ट्रेड युनियन कोऑर्डिनेशन सेंटर
● लेबर प्रोग्रेसिव्ह फेडरेशन
● युनायटेड ट्रेड युनियन काँग्रेस
*शेतकरी संघटनांचाही पाठिंबा*
दिल्लीच्या वेशीवर वर्षभर आंदोलन करून वादग्रस्त कृषी कायदे केंद्राला मागे घेण्यास भाग पाडणाऱ्या संयुक्त किसान मोर्चातील देशभरातील विविध शेतकरी संघटनांनीही या संपाला पाठिंबा दिला आहे. हमीभावाचा कायदा करणे, कृषी बाजार व शेतजमिनींच्या खासगीकरण रोखणे, महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेतील दिवस तसेच, किमान मोबदल्यामध्ये वाढ करणे आदी मागण्या शेतकरी संघटनांनी केल्या आहेत.
