मुंबई | प्रतिनिधी- राज्यात वाळू वाहतुकीसंदर्भातील दीर्घकाळ प्रलंबित असलेला निर्णय घेण्यात आला असून सकाळी ६ ते संध्याकाळी ६ या कालावधीत उत्खनन केलेल्या वाळूची वाहतूक आता २४ तास करता येणार आहे, अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गुरुवारी विधानसभेत निवेदनाद्वारे दिली. वाळू वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना जीपीएस डिव्हाइस बसविणे अनिवार्य करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
सद्यस्थितीत सकाळी ६ ते सायंकाळी ६ या वेळेतच वाळूचे उत्खनन परवानगीने होते. पण दिवसभरात साठवलेली वाळू रात्री उचलता न आल्यामुळे वाहतूक क्षमतेचा योग्य उपयोग होत नाही. त्यामुळे अवैध वाहतूक वाढते. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी महाखनिज पोर्टलवरून २४ तास ईटीपी तयार करता येईल अशी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे, अशी माहिती बावनकुळे यांनी दिली.
वाळू वाहतुकीच्या पारदर्शकतेसाठी सरकारने विविध उपाययोजना केल्या असून, प्रत्येक वाळूघाटाचे जिओ-फेन्सिंग केले जाणार आहे. तसेच घाट आणि वाहतूक मार्गांवर सीसीटीव्ही बसवले जाणार आहेत. राज्यात नैसर्गिक वाळूची मर्यादा लक्षात घेऊन सरकारने कृत्रिम वाळू धोरण राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात ५० क्रशर युनिट्स उभारण्यात येणार असून त्यासाठी पाच एकर जमीन दिली जाणार आहे. तीन महिन्यांत १ हजार क्रशर युनिट्स सुरू करण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे बावनकुळे म्हणाले.
घरकुल वाळूसाठी नवीन धोरणावर विचार
दरम्यान, घरकुल योजनेतील लाभार्थ्यांना रॉयल्टीद्वारे मोफत वाळू तर दिलीच जाईल. पण ती घरपोच पोहोचवण्याबाबत स्वतंत्र धोरण तयार करता येईल का, यावर सरकार सकारात्मक विचार करत असल्याचे चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज विधानसभेत अन्य एका चर्चेच्या उत्तरात सांगितले. वाळूच्या संदर्भात कोण कोणाच्या नावाचा वापर करतो, हे आपल्याला माहीत नाही. जर कुणी माझ्या किंवा मुख्यमंत्र्यांच्या नावाचा गैरवापर करत असेल तर थेट पोलीस ठाण्यात एफआयआर दाखल करा.आम्ही अशांना तुरुंगात टाकू, असा इशाराही त्यांनी दिला.
घरकुल लाभार्थ्यांना रॉयल्टी मिळाली. पण आता प्रश्न असा आहे की वाळू त्यांच्या घरी पोहोचवणार कोण? वाहतुकीसाठी ३० ते ४० हजार रुपये खर्च येतो. एवढा खर्च लाभार्थ्यांना परवडणारा नाही. वाळूचा साठा अनेक ठिकाणी दूर आहे, ३० ते ५० किमी अंतरावरून ती पोहोचवावी लागते, अशी माहितीही बावनकुळे यांनी दिली.
