मुंबई : देशातील प्रमुख टेलिकॉम कंपन्यांपैकी एक असलेल्या व्होडाफोन – आयडियाच्या (Vi) अडचणी कमी होताना दिसत नाहीत. कंपनी दिवसेंदिवस आर्थिक गाळात रुतत चालली आहे. या टेलिकॉम कंपनीला वाचवण्यासाठी सरकार आणि कंपनीचे अधिकारी दोन्ही प्रयत्न करत आहेत. मात्र, सध्या तरी हे प्रयत्न अपयशी ठरताना दिसत आहेत. त्यामुळे व्होडाफोन-आयडिया बंद पडणार का? असा प्रश्न ग्राहकांच्या मनात उपस्थित होत आहे.
‘इकॉनॉमिक टाईम्स’ (ET) च्या अहवालानुसार, केंद्र सरकार व्होडाफोन आयडियासाठी एक मदत पॅकेज तयार करत आहे. परंतु, जोपर्यंत कंपनीचे प्रलंबित स्पेक्ट्रम वापर शुल्क माफ केले जात नाही, तोपर्यंत कंपनीचे बाजारात टिकून राहणे जवळजवळ अशक्य असल्याचे दिसते. या थकबाकीचे इक्विटीमध्ये रूपांतर करण्याची सध्या कोणतीही योजना नाही, कारण यामुळे व्होडाफोन आयडियामधील सरकारचा हिस्सा सध्याच्या ४९ टक्क्यांवरून आणखी कमी होईल.
सरकारचा नवा ‘फॉर्म्युला’ काय आहे ?…
सरकार व्होडाफोन आयडियाला दिलासा देण्यासाठी एक नवीन फॉर्म्युला विचारात घेत आहे. यानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर निश्चित केलेल्या ६ वर्षांच्या कालावधीऐवजी, कंपनीला त्यांची ‘एजीआर’ (Adjusted Gross Revenue) थकबाकी २० वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीत परत करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते.
एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, सध्या १८,०६४ कोटी रुपयांच्या निश्चित सहा वार्षिक हप्त्यांवरून एजीआर पेमेंटचा कालावधी २० वर्षांपेक्षा जास्त वाढवला जावा. तरीही, कंपनीच्या दीर्घकालीन स्थिरतेबद्दल शंका कायम आहे. दूरसंचार विभागाच्या अंदाजानुसार, जर आर्थिक वर्ष २०२६ च्या अखेरीस Vi ला संपूर्ण १८,०६४ कोटी रुपये द्यावे लागले, तर आर्थिक वर्ष २०२७ चे बिल येण्यापूर्वीच त्यांच्याकडील रोख रक्कम संपेल.
अहवालात असेही म्हटले आहे की, जर २० वर्षांच्या कालावधीत प्रत्येक वार्षिक हप्ता ६,००० कोटी ते ८,५०० कोटींपर्यंत कमी केला, तरी आर्थिक वर्ष २०२९ नंतर कंपनीची आर्थिक स्थिती सुधारेल की नाही याबाबत अधिकाऱ्यांना भीती आहे. सर्वात वाईट परिस्थितीत, पेमेंट कालावधी ५०-१०० वर्षांपर्यंत वाढवावा लागू शकतो! मार्च २०२५ अखेरीस, कंपनीकडे ९,९३० कोटी रोख आणि बँक बॅलन्स होता.
यापूर्वी, मार्चमध्ये Vi च्या विनंतीनंतर, सरकारने ३६,९५० कोटींच्या स्पेक्ट्रम देयकाचे इक्विटीमध्ये रूपांतर केले होते, ज्यामुळे सरकार ४८.९९ टक्के हिस्सा असलेला कंपनीतील सर्वात मोठा शेअरहोल्डर बनला होता. हे देयक २०२१ पूर्वीच्या स्पेक्ट्रम लिलावांशी संबंधित होते.
तज्ञांचे मत काय ?
एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, व्होडाफोन आयडियाने दूरसंचार विभागासोबतच्या अनेक बैठकांमध्ये स्पेक्ट्रम आणि एजीआर पेमेंटनंतर नियोजित पेमेंट कार्यक्रम पूर्ण करण्यास असमर्थता व्यक्त केली होती. सरकारने थकबाकीचा काही भाग इक्विटीमध्ये रूपांतरित करण्यापूर्वी, आर्थिक वर्ष २०२६ साठी Vi ची अंदाजित देय रक्कम ३०,५०० कोटींपेक्षा जास्त होती.
दूरसंचार क्षेत्राचा अभ्यास करणाऱ्या एका विश्लेषकाने एका मीडिया रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे की, कंपनी चालू आर्थिक वर्षातील देयके पूर्ण करू शकते. मात्र, आर्थिक वर्ष २०२७ पासून, बँका आणि वित्तीय संस्थांकडून २५,००० कोटींपेक्षा जास्त कर्ज घेतल्याशिवाय हे शक्य होणार नाही. ब्रोकरेज फर्म ‘मोतीलाल ओसवाल’ने इशारा दिला आहे की, एजीआर थकबाकीवर कोणताही दिलासा न मिळाल्यास आणि कर्ज मिळवण्यात अपयश आल्यास, व्होडाफोन आयडियाला दरवर्षी सुमारे २०,००० कोटी रुपयांच्या रोख टंचाईचा सामना करावा लागू शकतो.
एकूणच, व्होडाफोन आयडियाला वाचवण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असले तरी, स्पेक्ट्रम वापर शुल्काची मोठी थकबाकी आणि रोख रकमेची कमतरता ही कंपनीसमोरील सर्वात मोठी आव्हाने आहेत.
