अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर कारवाईनंतर बंदर विकासाची प्रक्रिया सुरू – मंत्री नीतेश राणे यांची माहिती..
रत्नागिरी, ५ जून – मिरकरवाडा बंदर परिसरातील अनधिकृत धार्मिक स्थळांवर कारवाई केल्यानंतर, आता बंदराच्या विकासासाठी शासनाने पहिल्या टप्प्यात तब्बल २२ कोटी रुपयांची तरतूद केली असून निविदा प्रक्रिया सुरू झाली आहे. लवकरच भूमिपूजन करून विकासकामांचा प्रारंभ करण्यात येणार असल्याची माहिती राज्याचे मत्स्य व्यवसाय व बंदर विकासमंत्री नीतेश राणे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
मंत्री राणे रत्नागिरी दौऱ्यावर असताना ते म्हणाले, “मिरकरवाडा बंदराच्या विकासासाठी सर्व निविदा प्रक्रिया पारदर्शक पद्धतीने केली आहे. मागील चुका टाळण्यासाठी विशेष दक्षता घेतली आहे. अनधिकृत मासेमारी व एलईडी मासेमारीवर आळा घालण्यात यश आले असून सागरी सुरक्षेच्या दृष्टीने शिस्तबद्धता आणण्यावर भर दिला जात आहे.”
मच्छीमारीला शेतीचा दर्जा – क्रांतिकारी पाऊल!
मच्छीमारीला शेतीचा दर्जा मिळाल्याबद्दल बोलताना मंत्री राणे म्हणाले, “यापूर्वी शेतीच्या योजनांचा लाभ फक्त शेतकऱ्यांनाच मिळत होता. आता मच्छीमारांनाही विमा, करसवलत, साधने आणि योजनांचा लाभ घेता येईल. किसान क्रेडिट कार्डसारखी योजना मच्छीमारांसाठीही लागू होईल. महाराष्ट्र हे मच्छीमारीला शेतीचा दर्जा देणारे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.”
