
ऑपरेशन सिंदूरवर मोदी सरकारने शशी थरूर यांना मोठी जबाबदारी दिली, ते अमेरिकेत पाकिस्तानचा पर्दाफाश करतील.ऑपरेशन सिंदूरबाबत संपूर्ण देश एकत्र उभा राहिला आहे. राजकीय मतभेद विसरून, सर्वजण एकत्र उभे असल्याचे दिसून येते. दरम्यान, मोदी सरकारने काँग्रेस नेते शशी थरूर यांच्यावर मोठी जबाबदारी सोपवली आहे. ऑपरेशन सिंदूर बाबत शशी थरूर अमेरिकेत पाकिस्तानचा पर्दाफाश करतील.
ऑपरेशन सिंदूरवर मोदी सरकारने शशी थरूर यांना मोठी जबाबदारी दिली, ते अमेरिकेत पाकिस्तानचा पर्दाफाश करतील…
नवी दिल्ली/ प्रतिनिधी- संसदीय कामकाज मंत्रालयाने परदेशात भारताचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या भारतीय संसदीय शिष्टमंडळाचे नेतृत्व करणाऱ्या खासदारांची नावे जाहीर केली आहेत. मोदी सरकारने या प्रकरणात काँग्रेस नेते शशी थरूर यांच्यावर मोठी जबाबदारी सोपवली आहे. यासह, थरूर आता अमेरिकेत भारताची बाजू मांडतील आणि पाकिस्तानचा पर्दाफाश करतील.
पहलगाम आणि ऑपरेशन सिंदूरवर भारताची भूमिका मांडण्यासाठी हे नेते परदेशात जाणाऱ्या खासदारांच्या ७ शिष्टमंडळांचे नेतृत्व करतील:
१. शशी थरूर – युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका
2. विजयंत जय पांडा – पूर्व युरोप
३. कनिमोझी – रशिया
४. संजय झा – आग्नेय आशिया
5. रविशंकर प्रसाद – मध्य पूर्व
६. सुप्रिया सुळे – पश्चिम आशिया
7. श्रीकांत शिंदे – आफ्रिकन देश
पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याला चोख प्रत्युत्तर देत, भारतीय सैन्याने ऑपरेशन सिंदूरच्या माध्यमातून पाकिस्तानचे दहशतवादी तळ उद्ध्वस्त करून एक कडक संदेश दिला आहे. या निर्णायक कारवाईला केवळ जनतेकडूनच नव्हे तर विरोधी पक्षांकडूनही पूर्ण पाठिंबा मिळाला. देशातील राजकीय पक्षांच्या विचारसरणी वेगवेगळ्या असू शकतात, परंतु जेव्हा देशाच्या सुरक्षेचा आणि दहशतवादाविरुद्ध एकतेचा प्रश्न येतो तेव्हा संपूर्ण राजकीय नेतृत्व एका सुरात उभे असल्याचे दिसून आले.
८ देशांमध्ये शिष्टमंडळ पाठवले जाईल
आता भारताची ही राजकीय एकता जगभर दिसणार आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकारने निर्णय घेतला आहे की ऑपरेशन सिंदूरबाबत भारताची भूमिका मांडण्यासाठी खासदारांचे एक शिष्टमंडळ ८ वेगवेगळ्या देशांमध्ये पाठवले जाईल. संसदीय कामकाज मंत्रालयाच्या नेतृत्वाखाली हे प्रयत्न सुरू आहेत, ज्यांनी परराष्ट्र मंत्रालयाच्या सहकार्याने ही योजना अंतिम केली आहे.
पहिल्या टप्प्यात, 8 गट तयार करण्यात आले आहेत, जे प्रत्येक गट वेगवेगळ्या देशांना भेट देईल. या गटांमध्ये सर्व पक्षांच्या खासदारांचा समावेश केला जात आहे, जेणेकरून हे स्पष्ट होईल की दहशतवादाविरुद्ध भारताची लढाई केवळ सरकारची नाही तर संपूर्ण देशाची आहे.