मुंबई- स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रखडलेल्या निवडणुका पुढील 4 महिन्यांच्या आत घेण्याचे महूत्वपूर्ण निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी एका प्रकरणात सुनावणी करताना दिले. कोर्टाने ही निवडणूक 1994 ते 2022 पर्यंत ओबीसी आरक्षणाची जी स्थिती होती त्यानुसार घेण्याचे आदेश दिलेत. विशेषतः राज्य निवडणूक आयोगाला यासंबंधी 4 आठवड्यांच्या आत अधिसूचना जारी करण्याचेही निर्देश दिलेत. त्यामुळे महाराष्ट्रातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा बार दिवाळीपूर्वी उडणार हे निश्चित झाले आहे.
ओबीसी आरक्षणाच्या वादामुळे महाराष्ट्रात 2021 पासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. न्यायमूर्ती सूर्यकांत व न्यायमूर्ती एन के सिंह यांच्या खंडपीठापुढे मंगळवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्यात कोर्टाने ह्या निवडणुका 4 महिन्यांच्या आत घेण्याचे निर्देश दिलेत. कोर्टाच्या आदेशांनुसार, ओबीसी समुदायाला 2022 पूर्वी असणारे आरक्षण कायम ठेवून 4 महिन्यांच्या आत ही निवडणूक घ्यावी लागेल.
4 आठवड्यांच्या आत काढावी लागेल अधिसूचना…
कोर्टाने आपल्या आदेशात काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 5 वर्षांपासून निवडणूक झाली नसल्याची बाब प्रामुख्याने अधोरेखित करण्यात आली आहे. त्यामुळे कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाला 4 आठवड्यांच्या आत अधिसूचना काढण्याचे निर्देश दिलेत. ही निवडणूक बांठिया आयोगाच्या अहवालाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवरील निकालाच्या अधीन असतील, असेही कोर्टाने या प्रकरणी स्पष्ट केले आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांना वाऱ्यावर सोडता येणार नाही…
स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनिश्चित काळासाठी वाऱ्यावर सोडता येणार नाही. वेळेवर निवडणुका हे तळागाळातील लोकशाहीचे सार आहे. त्यामुळे जिथे मुदत संपली आहे किवा प्रशासन राज आहे अशा सर्वच महापालिका, नगर परिषदा, नगर पंचायती व जिल्हा परिषदांची लवकर निवडणुका घेण्यात याव्यात, असे निरिक्षणही कोर्टाने या प्रकरणी आपल्या आदेशात नोंदवले आहे.
ओबीसी समुदायाला 2022 पूर्वीचे राजकीय आरक्षण…
या प्रकरणाशी संबंधित वकील देवदत्त पालोदकर यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, महाराष्ट्रातील अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 5 वर्षांपासून प्रशासक कार्यरत आहेत. हे राज्यघटनेत नमूद तरतुदींच्या विरोधात आहेत. छत्रपती संभाजीनगर व नवी मुंबई महापालिका ही याची उदाहरणे आहेत. आमच्याकडे अशा अनेक अनियमितता आल्या आहेत. त्यामुळे या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर लोकनियुक्त लोकप्रतिनिधी असणे गरजेचे आहे, असे कोर्टाने आपल्या नमूद केले आहे. कोर्टाने या प्रकरणाशी संबंधित सर्वच पक्षकारांना निवडणूक घेण्यास कुणाचा विरोध आहे का? असा प्रश्न केला. त्यावर सर्वांनी ‘नाही’ असे उत्तर दिले. त्यानंतर कोर्टाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक सप्टेंबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश दिले.
ओबीसी समुदायाला 2022 पूर्वी जे राजकीय आरक्षण होते, तेच आरक्षण त्यांना पुन्हा देण्यात यावे. त्यानंतर 4 आठवड्यांच्या आत राज्य निवडणूक आयोगाने या निवडणुकीची अधिसूचना काढावी. या प्रकरणी वादाचे सर्वच मुद्दे टाळले जावेत असेही कोर्टाने या प्रकरणी म्हटल्याचे या वकिलाने सांगितले.
सप्टेंबरपूर्वी निवडणूक प्रक्रिया होणार पूर्ण…
दुसरीकडे, वकील सिद्धार्थ शिंदे यांनीही सुप्रीम कोर्टाचा आदेश समजावून सांगितला आहे. सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्रातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका 4 महिन्यांच्या आत घेण्याचे निर्देश दिलेत. कोर्टाने ही निवडणूक 1994 ते 2022 पर्यंत ओबीसी आरक्षणाची जी स्थिती होती त्यानुसार ह्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिलेत. निवडणूक आयोग व राज्य सरकारला येत्या सप्टेंबर महिन्याच्या आत ही निवडणूक घ्यावी लागेल, असे ते म्हणालेत.
