रत्नागिरी :- महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना अंतर्गत प्रोत्साहनपर लाभ देणारी योजना २०२२ – २३ या योजनेत आतापर्यंत १२ हजार ९८७ शेतकर्यांच्या खात्यात ४० कोटी २९ लाख रुपये जमा झाले आहेत. लाभ मंजूर असलेले २ हजार ७८३ शेतकरी अजून लाभाच्या प्रतीक्षेत आहेत.
शेती व शेतीशी निगडित कामांकरिता शेतकरी व्यापारी बँका आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांकडून कर्ज घेतात. काही भागांत अवेळी पाऊस झाल्याने शेतकर्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. या नैसर्गिक आपत्तीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकर्यांचे नुकसान झाल्याने मागील काही वर्षांत शेती निगडित कर्जाची परतफेड होऊ शकली नव्हती. परिणामी शेतकरी थकबाकीदार झाल्यामुळे कर्जाच्या दुष्टचक्रात अडकलेला होता. त्यामुळे त्यांना नव्याने पीक कर्ज घेण्यास अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. त्या शेतकर्यांना महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना लागू करण्यात आली होती. पण, अशा परिस्थितीत अनेक शेतकर्यांनी कर्जाची परतफेड नियमित केली होती. त्यांना लाभ मिळाला नव्हता. त्यामुळे नियमित कर्जफेड केलेल्या शेतकर्यांना शासनाने ५० हजार रुपयांची प्रोत्साहन अनुदान देणारी महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत योजना लागू केली आहे.
२०१७ – १८ , २०१८ – १९ व २०१९ – २० या तीन वर्षांपैकी कोणत्याही दोन वर्षांत पीक कर्जाची उचल करून नियमित परतफेड केलेल्या शेतकर्यांना या योजनेचा लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. याची पहिली, दुसरी व तिसरी यादी शासनाने जाहीर केली आहे. त्यात १५ हजार ७६१ शेतकर्यांचा समावेश आहे. जिल्ह्यातील २२ हजार ८०४ शेतकर्यांनी प्रोत्साहन लाभासाठी ऑनलाईन प्रस्ताव सादर केले आहेत. त्यातील जाहीर झालेल्या तीन यादीतील मिळून १५ हजार ७६१ लाभार्थ्यांची नावे आली आहेत. हा लाभ मिळण्यासाठी ऑनलाईन पद्धतीने आधार प्रमाणीकरण बंधनकारक आहे. आधार प्रमाणीकरण झाल्यास अनुदान थेट खात्यात जमा होते. यादीत नाव आलेल्या शेतकर्यांपैकी १५ हजार ९८७ जणांनी आधार प्रमाणीकरण पूर्ण केले आहे. अद्याप ३ हजार ४६७ जणांनी आधार प्रमाणीकरण केलेले नाही. यातील १२ हजार ९८७ शेतकर्यांच्या खात्यात ४० कोटी २९ लाख रुपये जमा झाले आहेत.
आधार प्रमाणीकरण झालेल्या शेतकर्यांच्या खात्यात पैसे जमा होण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. तर ज्यांनी अद्याप आधार प्रमाणीकरण केलेले नाही, त्या उर्वरित शेतकर्यांनी आधार प्रमाणीकरण तात्काळ करून घ्यावे. असे आवाहन जिल्हा कृषी अधीक्षक कार्यालयाने केले आहे.